काठमाडौँ, जेठ १८ गते । राष्ट्रिय सभाले प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने दुई वटा विधेयक बहुमतले पारित गरेको छ । सत्तापक्षको प्रतिनिधित्व नरहेको राष्ट्रिय सभामा नेपाली कांग्रेस, नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र जनता समाजवादी पार्टी नेपालले विधेयक पारित गरियोस् प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरे । नेकपा (एमाले) ले विपक्षमा मतदान गरे पनि बहुमतले दुवै विधेयक पारित भएको हो । कांग्रेस र नेकपा राष्ट्रिय सभाका दुई ठुला दल हुन् ।
राष्ट्रिय सभाको आइतबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्राप्त ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ निर्णयार्थ प्रस्तुत भएकामा दुवै विधेयक बहुमतले पारित भए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा र नेकपा (एमाले) ले दुवै विधेयकमाथि संशोधन दर्ता गराएका थिए । कांग्रेस र नेकपाले दुवै विधेयकमाथिको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिए । नेकपा (एमाले) ले फिर्ता नलिएपछि संशोधन प्रस्ताव निर्णयार्थ प्रस्तुत हुँदा कांग्रेस, नेकपा र जसपा नेपालले विरोधमा ध्वनि सङ्केत गरेपछि एमालेको प्रस्ताव अस्वीकृत भयो ।
तराईका दलितको प्रतिनिधित्व गर्न माग
सभाको बैठकमा संशोधनकर्ता सदस्य एवं कांग्रेसका सचेतक पदमबहादुर परियारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिनिधि सभामा पिछडिएको क्षेत्र र अपाङ्गता भएका व्यक्तिको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संशोधन माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुनको विद्यमान व्यवस्थाबमोजिम प्रतिनिधि सभामा यस पटक तराईका दलितको प्रतिनिधित्व भएन । प्रतिस्थापन विधेयकमा नै तराईका दलित शब्द थपेर आगामी दिनमा प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संशोधन गर्न माग गर्छु ।”
नेपालको कुल जनसङ्ख्याको करिब १३ प्रतिशत दलित छन् । तीमध्ये ४.९ प्रतिशत तराई मधेशका दलित छन् तर प्रतिनिधि सभा निर्वाचन २०८२ मा प्रत्यक्षतर्फको १६५ र समानुपातिकतर्फको ११० गरी प्रतिनिधि सभा २०८२ मा तराईका दलितको प्रतिनिधित्व नै भएन । राजनीतिक दलले समानुपातिकतर्फको नामावली सिफारिस गर्दा तराईका दलित प्राथमिकतामा नपर्दा तल्लो सदनमा प्रतिनिधित्व शून्य हुन गयो ।
बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अर्का सदस्य धर्मेन्द्र पासवानले समेत प्रतिस्थापन विधेयकमा नै तराई मधेशको दलितको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी संशोधन हुनुपर्ने माग गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “कानुन बनाउने राष्ट्रिय सभा र प्रतिनिधि सभामा मात्रै नभई न्याय, परराष्ट्र, प्रशासन र सङ्गठित संस्थामा लोक सेवा आयोगले गर्ने विज्ञापनमार्फत समेत तराई मधेशका दलितको प्रतिनिधित्व समान आधारमा भएको छैन ।”
बैठकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री सोबिता गौतमले सभाका सदस्य तथा संशोधनकर्ता सदस्यले राखेको विषय अत्यन्तै गम्भीर र उचित रहेको भन्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “निर्वाचनसम्बन्धी कानुनलाई एकीकरण गर्न बनेको विधेयक तर्जुमाका क्रममा छ । संसद्मा प्रवेश गरेपछि तराई मधेशका दलित र अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा पिछडिएको क्षेत्रको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हुने गरी आवश्यक गृहकार्य गरेर समेटिने छ ।”
मन्त्री गौतमको प्रतिबद्धतापछि कांग्रेस र नेकपाका सदस्यले राख्नुभएको संशोधन प्रस्ताव फिर्ता लिनुभयो । ‘प्रतिनिधि सभा सदस्य निर्वाचन (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा चार वटा र ‘मतदाता नामावली (पहिलो संशोधन) विधेयक, २०८३’ मा तीन वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । राष्ट्रिय सभाको अर्को बैठक जेठ १८ गते सोमबार अपराह्न १ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने गरी स्थगित भयो ।
