काठमाडौं । भ्रष्टाचार छानबिनका लागि उच्चस्तरीय समिति बनाउने तयारी गरेको अन्तरिम सरकारले अन्ततः सहकारीमा भएका बेथिति छानबिन तथा जाँचबुझ गर्न आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को शुक्रबार बसेको बैठकले पूर्वन्यायाधीश विनोदप्रसाद शर्माको अध्यक्षतामा आयोग गठन निर्णय गरेको हो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारका प्रवक्ता जगदीश खरेलका अनुसार आयोगको नाम ‘सहकारीमा भएको बेथितिसम्बन्धी जाँचबुझ आयोग– २०८२’ रहने र यसले निश्चित समयभित्र सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ । सहकारी ठगी अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानमाथिको संगठित अपराध र सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी कसुर फिर्ता लिने महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको निर्णयलगत्तै सरकारले सहकारीका बेथिति छानबिन गर्न आयोग बनाएको हो ।
यसअघि, संसद्ले बनाएको छानबिन समितिको प्रतिवेदन टेकेर रास्वपा सभापति रवि, जिबी राई र छविलगायतविरुद्ध विभिन्न जिल्लामा मुद्दा दर्ता छन् । ती मुद्दामा रवि धरौटी र बिगोअनुसारको जमानत बुझाएर रिहा भइसकेका छन् । सम्पत्ति शुद्धिकरण र संगठित अपराध मुद्दाका कारण सार्वजनिक पद धारण गर्न नसक्ने भएपछि रविले महान्यायाधिवक्तामार्फत यी अभियोग फिर्ता लिने निर्णय गराएका हुन् ।
जिवी, छवि सबैलाई उन्मुक्ति
महान्यायाधिवक्ता सविता भण्डारीले रास्वपा सभापति लामिछानेसँगै मुद्दा खेपिरहेका जीबी राई, छविलाल बञ्जाडे जोशीलगायतको सम्पत्ति शुद्धीकरण र संगठित अपराधसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेकी छन् । भण्डारीले बुधबार लामिछानेको मुद्दा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेपछि यसको चौतर्फी विरोध जारी छ ।
विरोधबीच भण्डारीले सहकारी ठगीसँगै लगाइएका अन्य अभियोग फिर्ता लिन सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयलाई निर्देशन दिएकी हुन् । यो निर्णय गर्दा आफूले सर्वोच्च अदालतको नजिर हेरेर रविसँग जोडिएका अन्य प्रतिवादीको पनि मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेको भण्डारीको दाबी छ । सर्वोच्च अदालतले यसअघि एउटै अभियोगमा प्रतिवादी बनाइएकामा व्यक्ति तोकेर अभियोग फिर्ता लिन नपाउने फैसला गरेको छ ।
तर, भण्डारीले भने नजिरको हवाला दिएर किस्ताबन्दीमा अभियोग फिर्ताको निर्णय लिएकी हुन् । उनका यी निर्णयविरुद्ध सर्वो च्च अदालतमा शुक्रबार रिट निवेदन पेस भए पनि समय अभावका कारण दर्ता हुन नसकेको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।
मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४ को दफा ३६ ले अभियोजन संशोधन गर्न सकिने अधिकार दिएको छ । तर, दफा ११६ (२) को (क)मा सम्पत्ति शुद्धिकरणसम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन नसकिने उल्लेख छ । रिट निवेदकले यही कानुनी आधारको आधारमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।
-राजधानी दैनिकको सहयोगमा
