सोलुखुम्बु — लिखुपिके गाउँपालिकामा प्रशासनिक भवन निर्माणका नाममा गम्भीर अनियमितता भएको आरोप लगाउँदै स्थानीयवासीले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका छन्। सुशासनको अधिकार उल्लंघन भएको र राज्यको आर्थिक हितमा ठेस पुगेको दाबी गर्दै १४ जना स्थानीयवासी संयुक्त रूपमा अदालत धाएका हुन्।
रिटमा पहिले १० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण गर्न सहमत रामेछाप–जिरी जेभी कम्पनीलाई नै पहिलो टेन्डर रद्द गराई दोहोर्याइएको प्रक्रियामा ८ करोडमा ठेक्का स्वीकृत गरिनु गैरकानुनी भएको उल्लेख छ। स्थानीयवासीका अनुसार गाउँपालिकाका अध्यक्ष तथा कर्मचारीहरूको ‘सेटिङ’मा एउटै कम्पनीलाई फाइदा पुग्ने गरी ठेक्का मिलाइएको हो।
अनियमितताविरुद्ध नेकपा (एमाले), नेपाली कांग्रेस र राप्रपालगायत दलहरूले पनि विरोध जनाएको र गाउँपालिकाका पदाधिकारीहरूको बहुमतले अनियमितता भएको स्वीकार गरेको रिटमार्फत दाबी गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतले भने सार्वजनिक सरोकार स्पष्ट नभएको भन्दै गत शुक्रबार रिट दरपीठ गरेको थियो। सो निर्णय बदर गर्न माग गर्दै निवेदकले पुनः निवेदन दर्ता गराएका छन्, जसको सुनुवाइ भोलिका लागि तोकिएको छ।
निवेदकका अधिवक्ता अनन्तराज लुइँटेलका अनुसार २०८२ जेठ २४ मा खोलिएको टेन्डरमा आठ आवेदन परे पनि प्राविधिक मूल्यांकनमा एक मात्र योग्य देखिनु प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रिया नदेखिने अवस्था रहेको र यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षतिको जोखिम बनाएको छ।
रिटमा गत असोज २८ मा गाउँपालिका र रामेछाप–जिरी जेभीबीच भएको सम्झौताले सुशासन ऐन २०६३, स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ तथा सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ र नियमावली २०६४ का प्रावधान उल्लङ्घन गरेको आरोप छ।
स्थानीयवासीले सम्झौता बदर गर्न, निर्माण प्रक्रिया रोक्न र ठेक्का प्रक्रिया यथास्थितिमा राख्न अन्तरिम आदेश माग गरेका छन्।
