काठमाडौं। सरकारी आवासको व्यवस्थापनलाई व्यवस्थित बनाउन तथा सरकारी सम्पत्तिको उचित उपयोग सुनिश्चित गर्न कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्री गिता चौधरीको ध्यानाकर्षण भएको छ।
नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) ले खुमलटारस्थित परिषद्अन्तर्गतका कार्यालयहरूमा हाल प्रयोग भइरहेका कर्मचारी आवाससम्बन्धी विवरण संकलन गरी अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका आवास खाली गराउन आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको छ।
परिषद् व्यवस्थापन समितिको २०८३ कात्तिक ११ गते बसेको बैठकको निर्णयअनुसार खुमलटारस्थित कार्यालयहरूमा प्रयोग भइरहेका कर्मचारी आवासमा बस्ने कर्मचारीको नाम, पद तथा तहसहितको विवरण तीन दिनभित्र उपलब्ध गराउन सम्बन्धित कार्यालयलाई निर्देशन दिइएको छ।
त्यसैगरी, अनधिकृत रूपमा प्रयोग भएका कर्मचारी आवास ३५ दिनभित्र खाली गराउन आवश्यक कारबाही अघि बढाउनसमेत पत्रमार्फत जानकारी गराइएको छ। कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयका मन्त्री एवं नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्का अध्यक्षलाई बोधार्थ दिइएको उक्त पत्रले सरकारी आवासको प्रयोग, व्यवस्थापन र अनुगमनलाई व्यवस्थित बनाउन खोजिएको देखाउँछ।
सरकारी आवासको प्रयोगमा पारदर्शिता कायम गर्दै सम्बन्धित कर्मचारीलाई नियमानुसार आवास उपलब्ध गराउने र अनधिकृत प्रयोग रोक्ने विषयलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नु आवश्यक छ।
