काभ्रेपलाञ्चोक ।
काभ्रेपलाञ्चोकका स्थानीय तहले रसुवाको भोटेकोशीमा भदौ १० मा आएको बाढीपछि बेपत्ता भएका नागरिकको सम्बन्धित परिवार एवं आफन्तसँग विवरण माग गरेका छन् ।
जिल्लास्थित १३ स्थानीय तहले ‘रसुवा-भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको आधिकारिक विवरण यकिन गर्ने प्रक्रिया, २०८३’ अनुसार वडामार्फत बेपत्ता नागरिकको बिवरण माग गरेका हुन् । यसका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले बाढीमा परी बेपत्ता भएका व्यक्तिहरुको आधिकारिक विवरण यकिन गर्न जिल्लास्थित स्थानीय तहलाई प्रक्रिया र समयसीमा यही कात्तिक १८ गतेसम्म तोकेको छ ।
विभिन्न काम एवं भ्रमणका सिलसिलामा त्यहाँ पुगेका जिल्लाका बेपत्ता नागरिकको कानुनी अवस्था यकिन गर्न सरकारले जारी गरेको विशेष प्रक्रियाअनुसार विवरण सङ्कलन तथा प्रमाणीकरण गर्न लागिएको हो । काभ्रेपलाञ्चोक प्रशासनको गत असोज २७ गतेको बैठकले राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले निर्धारण गरेको प्रक्रियाअनुसार बेपत्ता व्यक्तिहरुको प्रक्रिया अघि बढाउने निर्णय गरेको थियो ।
रसुवाको भोटेकोशीमा गत भदौ १० मा आएको बाढीपछि काभ्रेपलाञ्चोकका ३७ जना बेपत्ता भएका छन् । कार्यालयका अनुसार बाढीमा परी चार जनाको मृत्यु पुष्टि भइसकेको छ भने त्यसबेला बेपत्ता भएका चार जना परिवारको सम्पर्कमा आएका थिए ।
आज खानीखोला गाउँपालिकाले सार्वजनिक सूचनामार्फत पाँच दिनको समय दिएर उक्त बाढीमा आफ्ना नागरिक बेपत्ता भएकाको विवरण सम्बन्धित परिवार तथा आफन्तसँग मागेको छ । नाम-थर, उमेर लिङ्ग, अस्थायी तथा स्थायी ठेगाना, नागरिकताको प्रमाणपत्र नम्बर, बेपत्ता भएको मिति, स्थान र परिस्थिति तथा निवेदन दिनेको नाता र सम्पर्क नम्बर माग गरिएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवराज कोइरालाले जानकारी दिए । प्राधिकरणका अनुसार स्थायी ठेगाना रहेको स्थानीय तह, जिल्ला विपद् व्यवस्थापन समिति र प्राधिकरणमार्फत विवरण यकिन गरिनेछ ।
गत असोज २९ गतेदेखि सम्बन्धित स्थानीय तहले वडा कार्यालयमार्फत बढीमा पाँच दिनको समय दिएर निवेदन आह्वान गर्ने व्यवस्था गरिएको विपद् व्यवस्थापन समितिका संयोजक एवं प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोपालकुमार अधिकारीले बताए । उनका अनुसार बेपत्ता व्यक्तिका परिवारले नाता प्रमाणित हुने कागजात र स्वघोषणासहित निवेदन दिनुपर्नेछ । परिवारका सदस्य नभएको अवस्थामा भने स्थानीय प्रहरी र वडा सचिवको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरिनेछ ।
यस्तै परिवारका सदस्य नभएको हकमा वडाध्यक्षले वडासचिव र स्थानीय प्रहरीको रोहबरमा सर्जमिन मुचुल्का तयार गरी वडामा निवेदन पेस गर्नुपर्ने, वडा समितिले प्राप्त निवेदनमाथि तुरुन्त जाँचबुझ गरी स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा सिफारिस गर्ने र सोही समितिले बेपत्ता व्यक्ति यकिन गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
प्राप्त निवेदन तथा विवरणमाथि स्थानीय तहले तीन दिनको दाबीविरोधको समय दिएपछि अन्तिम विवरण जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था रहेको अधिकारीको भनाइ छ । त्यसपछि समितिले पाँच दिनभित्र निर्णय गरी विवरण प्राधिकरण र सम्बन्धित प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउने व्यवस्था गरिएको छ । यस प्रक्रियाबाट बेपत्ता व्यक्तिहरुको आधिकारिक विवरण यकिन गरी उनीहरूको कानुनी अवस्था निर्धारण गर्ने बाटो खुल्ने जनाइएको छ ।
नेपाल राजपत्रमा असोज २३ गते प्रकाशित विपद्सम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश र विशेष प्रक्रिया, २०८३ अनुसार विवरण प्रमाणीकरणको काम अघि बढाइएको हो । त्यसैगरी, अध्यादेश र विशेष प्रक्रियाअनुसार स्थानीय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको निर्णयसहित कात्तिक १८ भित्र विवरण जिल्ला विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन समितिमा पेस गर्नुपर्नेछ ।
