काठमाडौं। लाइसेन्स लिएर खानी ओगट्ने विरुद्ध सांसदहरुले कडा नियम लिएर लाइसेन्सराज अन्त्य गर्न सुझाव दिएका छन्। खानी तथा खनिज पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननका लागि अनुमति लिएर वर्षौँसम्म काम नगरी प्राकृतिक स्रोत ओगटेर राख्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न सांसदहरूले माग गरेका हुन्।
उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको शुक्रबारको बैठकमा ‘खानी तथा खनिज पदार्थ विधेयक, २०८३’ माथिको सैद्धान्तिक छलफलका क्रममा सांसदहरूले खानी क्षेत्रलाई व्यवस्थित, वैज्ञानिक र स्थानीय समुदायको हित हुने गरी नियमन गर्नुपर्ने बताएका हुन्।
सत्तारूढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद वदनकुमार भण्डारीले अनुमति लिएपछि निश्चित समयभित्र उत्खनन नगर्ने कम्पनीको अनुमति खारेज गर्ने र राज्यको स्रोत निष्क्रिय पार्ने व्यवस्था प्रभावकारी हुनुपर्ने बताए। उनले खानीको अनुमति लिएर वर्षौँसम्म काम नगर्ने र प्राकृतिक स्रोत ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने बताए। सांसद भण्डारीले भने, ‘पर्छ।’
नेकपा (एमाले)का सांसद क्षितिज थेबेले खनिज पदार्थलाई निर्माण सामग्री, औद्योगिक खनिज, धातुजन्य खनिज तथा बहुमूल्य पत्थरलगायत वर्गमा विभाजन गरेर उत्खननको स्पष्ट नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिए। उनले देशभरका खानी सम्भावित क्षेत्रलाई लामो समयसम्म लाइसेन्सका नाममा ओगटेर राख्ने अवस्था अन्त्य हुनुपर्ने बताए।
थेबेले खानी उत्खननको अनुमतिका लागि प्रस्तावित समयावधि पनि पुनर्विचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरे। विधेयकमा अति साना खानीका लागि १०, सानाका लागि १५, मझौलाका लागि २० र ठुला खानीका लागि ३० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था प्रस्तावित रहेको भन्दै उनले यो अवधि लामो हुन सक्ने बताए।
एमाले सांसद गङ्गादेवी श्रेष्ठले नेपालमा रहेको युरेनियम अमेरिकालगायत कुनै विदेशी मुलुकलाई दिइएको भन्ने चर्चा रहेको भन्दै त्यसको वास्तविकता स्पष्ट पार्न मन्त्रालय तथा सम्बन्धित निकायसँग उनले आग्रह गरेकी छन्।
नेपाली कम्युनिस्ट पार्टीकी सांसद निराशा चौधरी डगौराले खनिजको संरक्षण स्थानीय तहले गर्नुपर्ने तर त्यसबाट प्राप्त हुने लाभ अन्य तहले मात्रै लिने अवस्था भए स्थानीय तहलाई संरक्षणमा प्रोत्साहन गर्न कठिन हुने उनको भनाइ छ।
