काठमाडौँ । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा दुई निकायमा टुक्र्याउने विधेयकको मस्यौदा पुनः तयार गरिएको छ । संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले दुईओटा विधेयकको मस्यौदा ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०८३’ र ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण ऐन, २०८३’ को मस्यौदा तयार गरी सुझावका लागि सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्य गरी नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई युरोपियन युनियन (ईयू)ले ११ वर्ष (सन् २०१३)देखि युरोपको आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । ईयूले त्यसको कारणमध्ये एउटा नेपालमा नियामक र सेवा प्रदायक नछुट्टिनुलाई उल्लेख गर्दै आएको छ ।
सेवा प्रदायक र नियामक निकाय एकै भएको र त्यसलाई विभाजन नगर्दासम्म नेपाल ‘सुरक्षा सूची’मा रहने बताउँदै आएका वेला सरकारले पुनः यी विधेयकको कामकारबाही अघि बढाएको हो ।
विगतमा प्राधिकरण टुक्र्याएर नियामक र सेवा प्रदायक छुट्टाछुट्टै संस्था बनाउने प्रयास भए पनि प्राधिकरणकै नेतृत्व यसको विरोधमा रहँदा र राजनीतिक नेताहरूमा तिनीहरूको प्रभावका कारण यो काम हुन सकेको थिएन ।
अहिले प्राधिकरणले दुवै काम गर्न पाउँदा ठूला–ठूला ठेक्का गर्न पाउने र त्यसबाट व्यक्तिगत फाइदा लिन पाउने अवसर रहेकोले यसलाई टुक्र्याउन प्राधिकरण नेतृत्व तयार नरहेको भन्दै आलोचना हुँदै आएको छ ।
प्राधिकरणको कामलाई नियामक र सेवा प्रदायकको रूपमा छुट्ट्याउने गरी बनेका ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक २०७६’ र ‘नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विधेयक, २०७६’ तत्कालीन पर्यटनमन्त्री योगेश भट्टराईले २०७६ फागुन ११ मा राष्ट्रियसभामा दर्ता गराएका थिए ।
त्यसवेला तत्कालीन संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री बद्री पाण्डेले नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणलाई हवाई सेवा प्रदायक र नियामक निकायको रूपमा अलग गराउने दुईओटा विधेयक मन्त्रिपरिषद्मा २०८१ कात्तिकमा पेश भइसकेको जानकारी दिएका थिए । तर, त्यसपछि यी विधेयकका काम भएको थिएन ।
संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले हालै ती विधेयकको नयाँ मस्यौदा तयार गरेर सरोकारवालाहरूसँग सुझाव मागेको छ ।
युरोपियन युनियन एभिएसन सेफ्टी एजेन्सी (ईएएसए)ले पाकिस्तान इन्टरनेसनल एयरलाइन्स (पीआईए)माथि लगाएको उडान प्रतिबन्ध २०८१ मङ्सिर १५ गते (२०२४ नोभेम्बर २९)मा हटाएको थियो । नियामक र सेवा प्रदायक अलग भएपछि पाकिस्तानी एयरलाइन्स कालोसूचीबाट हटेको थियो ।
सन् २०२० मेदेखि पाकिस्तानको राष्ट्रिय एयरलाइन्सलाई युरोपको आकाशमा उडाउन प्रतिबन्ध लागेको थियो । युरोपियन युनियनअन्तर्गतको ईएएसएले ९७ जना हवाई यात्रुको ज्यान जाने गरी पाकिस्तानमा भएको हवाई दुर्घटनापछि सन् २०२० मेदेखि उडानमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो ।
युरोप उडानमा लागेको प्रतिबन्धपछि पाकिस्तानी सरकारले नियामक र सेवा प्रदायक भनेर प्राधिकरणलाई विभाजन गरेको थियो । उडान प्रतिबन्ध हटाउनुमा त्यसलाई एउटा प्रमुख आधार मानिएको थियो ।
यस्तै नेपाली एयरलाइन्सहरूलाई पनि ईयूले १३ वर्ष (सन् २०१३)देखि युरोपको आकाशमा उडान प्रतिबन्ध लगाउँदै आएको छ । ईयूले लामो समयसम्म पनि नेपाली एयरलाइन्समाथिको प्रतिबन्ध नहटाउनुमा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण विभाजन नहुनुलाई मुख्य कारण औंल्याउँदै आएको छ ।
प्रस्तावित ‘नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरण विधेयक, २०८३’मा के छ ?
मन्त्रालयले नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणको स्थापना र व्यवस्था गर्न उक्त विधेयकको मस्यौदा तयार गरेको हो । विमानस्थल निर्माण, सञ्चालन, व्यवस्थापनसम्ममा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयक मस्यौदाको दफा ४५ मा प्राधिकरणले सरकारको स्वीकृति लिई स्वदेशी वा विदेशी लगानीकर्तासँगको व्यावसायिक योजनाअनुसार संयुक्त लगानीमा योजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा स्वदेशी वा विदेशी सरकार वा संस्थासँग सार्वजनिक, निजी वा संयुक्त साझेदारीमा विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन वा व्यवस्थापन गर्न सकिने भनिएको छ ।
प्रस्तावित विधेयकमा नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणका काम, कर्तव्य र अधिकार दुई दर्जनभन्दा बढी तोकिएको छ । यस्तै विमानस्थल निर्माण तथा सञ्चालन पनि सरकारबाट स्वीकृति लिएर नेपाल हवाई सेवा प्राधिकरणले गर्न सक्ने प्रस्ताव मस्यौदा विधेयकमा छ ।
यस प्राधिकरणले आन्तरिक र अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण पनि गर्न सक्नेछ । उक्त मस्यौदा विधेयकले विमानस्थलको सुरक्षामा बाधा उत्पन्न गर्नेदेखि शंकास्पद गतिविधि गरेमा स्थानीय तहका प्रतिनिधि वा सुरक्षा निकायका प्रतिनिधिको रोहबरमा अरूको घरजग्गामा प्रवेश गर्न सक्नेसम्मको अधिकार प्राधिकरणलाई दिएको छ ।
प्राधिकरणले शुल्क वा भाडासमेत असुल्नेछ । त्यसअनुसार प्राधिकरणले वायुयान अवतरणदेखि पार्किङ, ग्राउन्ड ह्यान्डलिङल लगायत १ दर्जनभन्दा बढी काम गर्दा शुल्क वा भाडा लिन सक्ने प्रस्ताव गरिएको छ । मस्यौदामा कर्मचारी समायोजनसम्बन्धी व्यवस्थासमेत छ ।
मस्यौदाको दफा ४२ मा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०५३ बमोजिम गठन भएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरू स्थायी कर्मचारीको रूपमा रहने उल्लेख छ । सो ऐनले विमानस्थल निर्माण, स्तरोन्नति, सञ्चालन र व्यवस्थापनमा संयुक्त लगानीको प्रस्ताव गरेको छ ।
प्रस्तावित नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण ऐन, २०८३ मा के छ ?
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण नागरिक उड्डयनसम्बन्धी सेवा प्रदायक संस्थाको नियामक निकायको रूपमा हुने व्यवस्था गरिएको छ ।
यो विधेयक प्रमाणीकरण भई ऐनको रूपमा राजपत्रमा प्रकाशित भएपछि नेपालको नागरिक उड्डयन सेवालाई अन्तरराष्ट्रिय मापदण्डअनुसार बनाउनेदेखि प्रभावकारी नियमन गर्ने र उड्डयन सेवालाई सुरक्षित, नियमित गर्ने काम प्राधिकरणको हुनेछ ।
नियामक निकायको रूपमा प्रस्तावित उक्त प्राधिकरणले वायुसेवा सञ्चालनको प्रमाणपत्र (एयर अपरेटर सर्टिफिकेट), नागरिक उड्डयन व्यवसाय सञ्चालन प्रमाणपत्र पनि जारी गर्नेछ । हवाई क्षेत्र, विमानस्थल, हेलिपोर्ट वा हेलिप्याडमा वायुयान उडान तथा अवतरणको अनुमति पनि प्राधिकरणबाटै लिनुपर्ने उल्लेख छ ।
प्राधिकरणले ८ थरी सेवा शुल्क लिन पाउने पनि मस्यौदामा छ । त्यसअनुसार अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा मान्यतापत्रदेखि वायुयान दर्ता तथा दर्ता खारेज, अनुमतिपत्र, इजाजतपत्र, प्रमाणपत्र वा मान्यतापत्र जारी गर्न वा नवीकरण गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने प्रयोजनको लागि गरिने परीक्षण वा निरीक्षण, सेवा प्रदायक संस्थाको कागजात, म्यानुअल, नक्सा, चार्ट आदि स्वीकृत वा प्रमाणीकरण गर्दा लाग्ने शुल्क प्राधिकरणले लिनेछ ।
