काठमाण्डौ – नेपालमा कुपोषण अन्त्यका लागि पोषणमैत्री कानुन, पर्याप्त बजेट र जनचेतना अपरिहार्य रहेको सांसदहरूले बताएका छन् ।
“बाल पोषणको अवस्था, चुनौती र सरोकारवालाको भूमिका” विषयक राष्ट्रिय संवादमा राष्ट्रिय सभा सांसद डा. अञ्जान शाक्यले पोषणमैत्री कानुन बनाउन संसदमार्फत पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनुभयो । नेकपा एमालेकी सांसद साजिदा खातुन सिद्धिकीले शिक्षा बिमा अवधारणा लागू गरे बाल पोषण, खाजा र स्वास्थ्य सेवासमेत समेट्न सकिने बताउनुभयो ।
रास्वपाकी सांसद ज्ञानु पौडेलले बालबालिकामा खर्च भएको बजेटको अनिवार्य सामाजिक परीक्षण र कर्णाली, मधेश, लुम्बिनीजस्ता प्रदेशमा लक्षित कार्यक्रम आवश्यक रहेको बताउनुभयो । सांसद प्रेम वयकले बालबालिकामा दीर्घकालीन लगानी र खाद्यान्नको सुरक्षा परीक्षण जरुरी रहेको भन्नुभयो ।
राप्रपाकी सांसद सरस्वती लामाले अहिले२५ जिल्लामा सीमित पोषण भत्ता सबै ७७ जिल्लामा विस्तार गर्न माग गर्नुभयो । विज्ञ डा. किरण रुपाखेतीले नेपालमा पाँच वर्षमुनिका ३३ प्रतिशत बालबालिकाको मृत्यु कुपोषणका कारण हुने र पोषणमा एक डलर लगानीले १६ डलरसम्म प्रतिफल दिने जानकारी दिनुभयो ।
सहभागीहरूले तीन तहका सरकारले पोषणलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने जोड दिएका छन् ।
