काठमाडौं। सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा झन्डै ६८ सय हेक्टर सिँचित खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य लिएको छ। तर, चालू आवको तेस्रो चौमासिक (चैत्र मसान्तसम्म)मा वार्षिक लक्ष्यको चार हजारभन्दा बढी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको हो।
जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागका इन्जिनियर रौनक शर्माका अनुसार चालू आवको तेस्रो चैमासिकसम्म सिँचित खेतीयोग्य जमिनमध्ये वार्षिक लक्ष्यको चार हजार ४८ हेक्टर सिँचित खेतीयोग्य जमिनमा मात्रै सिँचाइ पुगेको छ।
सरकारको वार्षिक सिँचाइ लक्ष्य ६ हजार ७५० हेक्टर खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याउने लक्ष्य छ। वार्षिक लक्ष्यको दुई हजार ७०२ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ पुर्याउन अझै बाँकी छ।
विभागले चालू आवमा ठूला तथा मझौला नदीमा तटबन्ध निर्माणसमेत गरेको छ। चालू आवमा ४७.२० किलोमिटर नदी तटबन्ध गर्ने लक्ष्य रहेकोमा तेस्रो चैमासिकसम्म लक्ष्यको ४१.२५ किलोमिटर नदी तटबन्ध गरेको विभागले जनाएको छ। विभागले गत आर्थिक वर्षमा सिँचित जमिनमध्ये १७ हजार ३०८ हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगाएको थियो। गत आवमा ५०.१० किलोमिटर नदी तटबन्ध गरेको थियो।
नेपालमा ३५ लाख ५७ हजार ७६४ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन रहेकोमा सिँचित खेतीयोग्य जमिन २५ लाख ३६ हजार ३१९ हेक्टर मात्रै छ। विभागले सिँचित खेतीयोग्य जमिनको हालसम्म १५ लाख ९० हजार जति सिँचाइ सुविधा पुर्याइसकेको छ।
जसको ६३ प्रतिशत हाराहारी खेतीयोग्य जमिनमा सिँचाइ पुर्याएको हो। विभागका अनुसार १२ वटा आयोजनाको निर्माण कार्य सम्पन्नसँगै व्यवस्थापन भएको छ। उक्त आयोजनाबाट एक लाख ६३ हजार ७८० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा पुगेको छ।
विभागका इन्जिनियर शर्माका अनुसार वार्षिक लक्ष्यको सिँचित खेतीयोग्य जमिनमा चालू आवभित्रै लक्ष्यअनुसार सिँचाइ पुग्छ। चालू आवमा बजेट रोक्कालगायत विभिन्न कारणले काम अगाडि बढ्न नसकेकाले गर्दा गत वर्षको तुलनामा चालू आवमा लक्ष्य कम भएको उनले बताए।
बजेट अभावले गर्दा कतिपय आयोजनाको सुरुवातलगायत अध्ययनको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ। बुहउद्देश्यीय आयोजनाहरु लागि एकै पटक निर्माण कार्यको सुरुवात गर्ने नसकिने भएकाले केही आयोजनाहरु अध्ययनकै चरणमा रहेको उनले बताए।
विभागअन्तर्गत सञ्चालित राष्ट्रिय गौरवका सिँचाइ आयोजना ६ वटा रहेका छन्। जसमध्ये महाकाली (तेस्रो) सिँचाइ आयोजना, रानी जमरा कुलरिया सिँचाइ आयोजना, बबई सिँचाइ आयोजना, भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, सिक्टा सिँचाइ आयोजना र सुनकोशी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना रहेको विभागले जनाएको छ।
यसैगरी, विभागअन्तर्गत बहुउद्देश्यीय तथा ठूला सिँचाइ आयोजना १४ वटाको निर्माण कार्य सुरुवात हुन सकेको छैन। जसमध्ये कालिगण्डकी तिनाउँ डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, बागमती सिँचाइ आयोजना, सुनसरी मोरङ सिँचाइ आयोजना, प्रगन्ना तथा बड्कापथ सिँचाइ आयोजना, बहुत दाङ उपत्यका सिँचाइ आयोजना, एकीकृत कर्णाली सिँचाइ तथा जलस्रोत व्यवस्थापन कार्यक्रम र झापा भूमिगत जल सिँचाइ आयोजना रहेका छन्।
यस्तै, नवीनतम यान्त्रिक सिँचाइ आयोजना, विपद प्रभावित जलस्रोत तथा सिँचाइ पुनस्र्थापना आयोजना, सिँचाइ आधुनिकीकरण अभिवृद्धि आयोजना, पालुङटार कुण्डुटार सिँचाइ योजना, नागमती तथा धाप बाँध आयोजना, रुपाताल संरक्षण आयोजना र शंकरपुर ताल संरक्षण आयोजना रहेको विभागले जनाएको छ।
