विराटनगर / कोशी प्रदेश सरकारले प्रदेशसभा सदस्यका स्वकीय सचिवहरूको लामो समयदेखि रोकिएको पारिश्रमिक पुनः नियमित रूपमा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले रोकिएको मितिदेखिकै पारिश्रमिक भुक्तानी गर्ने निर्णय गरेसँगै स्वकीय सचिवहरूको बक्यौता भुक्तानीको बाटो खुलेको हो।
सरकारका अनुसार जेनजी आन्दोलनपछि स्थगित भएको पारिश्रमिक अब रोकिएको अवधिदेखि नै नियमित रूपमा उपलब्ध गराइनेछ। यस निर्णयले लामो समयदेखि पारिश्रमिक नपाएका स्वकीय सचिवहरूलाई राहत पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।
मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रदेश योजना आयोगको रिक्त सदस्य पदमा सुनसरीको बराहक्षेत्र नगरपालिका–२ निवासी अनिल थापालाई नियुक्त गर्ने निर्णय पनि गरेको छ। यस्तै, प्रदेश खेलकुद पहिलो संशोधन अध्यादेश, २०८३ लाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक प्रदेशसभामा पेस गर्न स्वीकृति प्रदान गरिएको छ। सरकारले खेलकुद क्षेत्रको कानुनी संरचनालाई दीर्घकालीन रूपमा व्यवस्थित गर्न अध्यादेशको सट्टा विधेयक ल्याउने तयारी गरेको जनाएको छ।
त्यसैगरी, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७८ संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई पनि मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएको छ। उक्त विधेयक अब प्रदेशसभामा दर्ता गरी आवश्यक संसदीय प्रक्रिया अघि बढाइने सरकारको तयारी छ।
सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कर्मचारी व्यवस्थापन, प्रदेश योजना आयोगको नेतृत्व, खेलकुद क्षेत्रको कानुनी सुधार तथा वित्तीय प्रशासनलाई केन्द्रमा राख्दै चारवटा महत्वपूर्ण नीतिगत निर्णय गरेको छ। सरकारका यी निर्णयले प्रदेशको प्रशासनिक तथा कानुनी प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
