दिनेश ठाकुर
बिरामीको उपचारमा अत्यावश्यक पर्ने स्लाइनजन्य औषधिको उत्पादन देशमै बढाउने उद्देश्यले हामीले मोरङको बूढीगंगा गाउँपालिकामा एक अर्ब रुपैयाँको लगानीमा ‘एलेक्सा लाइफसाइन्सेस प्रालि’ सञ्चालनमा ल्याएका छौँ । यससँगै नेपालमा स्लाइनजन्य औषधि उत्पादन गर्ने उद्योगको संख्या तीन पुगेको छ ।
यसअघि वीरगञ्जमा एभरेस्ट प्यारेन्टरलले मात्र स्लाइन उत्पादन गर्दै आएको थियो । अहिले धनुषाको ढल्केवरस्थित लोमस प्यारेन्टरल र हाम्रो एलेक्सा लाइफसाइन्सेससहित तीनवटा स्वदेशी कम्पनीले स्लाइनजन्य औषधि उत्पादन गरिरहेका छन् । अर्कोतर्फ, करिब सातवटा विदेशी कम्पनीले निर्वाध रूपमा नेपालमा स्लाइनजन्य औषधि आयात गरिरहेका छन् ।
करोडौँ रुपैयाँ लगानी गरेर स्वदेशमै औषधि उत्पादन गरी आत्मनिर्भर बन्ने र रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले उद्योग स्थापना गरिए पनि राज्यको नीतिका कारण स्वदेशी औषधि उद्योग दिनप्रतिदिन संकटमा पर्दै गएका छन् ।
१८ वर्षदेखि मूल्य समायोजन नहुँदा उद्योग संकटमा
स्लाइनजन्य औषधि उत्पादनमा प्रयोग हुने मुख्य कच्चा पदार्थ मेडिकल ग्रेड एलडीपी (एलडीपी १२०) कोरिया वा अमेरिकाबाट आयात गर्नुपर्छ । हाल मध्यपूर्वमा चर्किएको द्वन्द्व र अन्तर्राष्ट्रिय बजारको उतारचढावका कारण यसको मूल्य पहिलेको तुलनामा दोब्बर भइसकेको छ । १८ वर्षअघिको मूल्यसँग तुलना गर्ने हो भने कच्चा पदार्थको मूल्य चारदेखि पाँच गुणासम्म बढेको छ ।
तर विडम्बना, १८ वर्षअघि औषधि व्यवस्था विभाग र स्वास्थ्य मन्त्रालयले निर्धारण गरेका नौ प्रकारका अत्यावश्यक स्लाइनजन्य औषधिको बिक्री मूल्य अहिलेसम्म समायोजन गरिएको छैन ।
उत्पादन लागत तीन गुणाभन्दा बढी बढिसक्दा पनि बजारमा बिक्री मूल्य भने उही पुरानै छ । अहिले तोकिएको बिक्री मूल्यभन्दा उत्पादन लागत नै बढी हुने अवस्था सिर्जना भएको छ । यस्तो अवस्थामा उद्योग सञ्चालन गरिरहनुभन्दा उत्पादन बन्द गर्नुको अर्को विकल्प देखिँदैन । तर सरकार यस विषयमा गम्भीर देखिएको छैन ।
हामीले पटक–पटक औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयमा आफ्ना समस्या राख्दै आएका छौँ । यस विषयमा विभिन्न समिति गठन भए, प्रतिवेदन पनि तयार भए । तर कार्यान्वयनको अवस्था भने शून्य छ ।
यदि समयसापेक्ष रूपमा औषधिको मूल्य समायोजन गर्ने हो भने उत्पादक मात्र होइन, बिरामीले समेत ठूलो राहत पाउन सक्छन् । कतिपय औषधि बिरामीले दुई हजार रुपैयाँमा खरिद गर्नुपरेको अवस्था छ, जबकि उद्योगको खरिद मूल्य नै एक हजार रुपैयाँ मात्र छ । यस्ता औषधिको मूल्य समायोजन गरेर १२ देखि १३ सय रुपैयाँसम्ममा उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसबाट उपभोक्तालाई प्रत्यक्ष राहत पुग्छ । तर यसतर्फ राज्यको ध्यान पुग्न सकेको छैन ।
विभेदकारी कर प्रणाली र अन्तःशुल्कको मार
औषधि उद्योगहरू स्थायी लेखा नम्बर (प्यान) मा दर्ता भएर सञ्चालन हुँदै आएका छन् ।
नियमअनुसार अन्य उद्योगले मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) थपेर सामान बिक्री गर्दा खरिदका क्रममा तिरेको भ्याट बिक्रीमा लाग्ने भ्याटसँग मिलान गर्न पाउँछन् । तर प्यानमा दर्ता भएका औषधि उद्योगले भने खरिद गर्दा तिरेको भ्याट फिर्ता वा मिलान गर्न पाउँदैनन् ।
त्यसमाथि पछिल्लो बजेटमार्फत अर्थ मन्त्रालयले विद्युत् महसुलमा समेत १३ प्रतिशत भ्याट थप गरेको छ । प्यानमा दर्ता भएका औषधि उद्योगले उक्त भ्याट फिर्ता पाउँदैनन् । यसले उद्योगको उत्पादन लागत थप बढाएको छ ।
त्यस्तै, बजेट वक्तव्यमार्फत औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने पेट बोटल्समा लाग्ने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क हटाउने घोषणा गरिए पनि भन्सार नाकामा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
एकातिर भ्याटको मार, अर्कोतिर अन्तःशुल्कको बोझ । यस्तो अवस्थामा स्वदेशी औषधि उद्योग कसरी फस्टाउन सक्छन् ? सरकारले स्वदेशी उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति लिनुपर्नेमा उल्टै करको भार थपिरहेको छ ।
आयातकर्तालाई काखा, स्वदेशी उद्यमीलाई पाखा
नेपालमै पाँचभन्दा बढी उद्योगले विभिन्न प्रकारका औषधि उत्पादन गर्न सक्ने क्षमता विकास गरिसकेका छन् । तर पनि विदेशबाट हुने औषधिको आयात नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन गर्नेतर्फ राज्यले कुनै चासो देखाएको छैन ।
औषधि व्यवस्था विभाग, स्वास्थ्य मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयको कार्यशैली हेर्दा स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्नुको साटो आयातकर्तालाई नै विशेष संरक्षण गरिरहेको भान हुन्छ ।
स्वदेशमै लगानी गरेर देशलाई औषधिमा आत्मनिर्भर बनाउने उद्देश्यका साथ उद्योग स्थापना गर्ने उद्यमीलाई हतोत्साहित गर्ने र विदेशी औषधिको आयातलाई सहज बनाउने राज्यको नीति कत्तिको न्यायसंगत छ ?
त्यति मात्र होइन, अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने विदेशी कम्पनीलाई नेपालमा भित्र्याउने नाममा हरेक वर्ष विदेशी कम्पनीहरूको सूची तयार गरिन्छ । तर त्यसक्रममा विभिन्न चलखेल र पहुँचका आधारमा सामान्य औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई समेत आयातका लागि सूचीकृत गरिने गरेको छ । यसले गर्दा स्वदेशी उद्योगले आफ्नै देशको बजारमा विदेशी कम्पनीसँग थप प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने बाध्यता सिर्जना भएको छ ।
नेपालमै उत्पादन भइरहेका औषधि पनि विदेशबाट आयात भइरहँदा स्वदेशी उद्योगको बजार खुम्चिँदै गएको छ । राज्यले स्वदेशी उत्पादनको संरक्षण र प्रवर्द्धन गर्नुपर्नेमा आयातलाई प्राथमिकता दिनु दुर्भाग्यपूर्ण छ ।
निकासका उपाय र तत्काल गर्नुपर्ने सुधार
स्वदेशी औषधि उद्योगलाई पूर्ण रूपमा धराशायी हुनबाट जोगाउन तथा बिरामीलाई सस्तो र गुणस्तरीय औषधि उपलब्ध गराउन सरकारले तत्काल निम्न नीतिगत सुधार गर्न आवश्यक छ ।
१. विद्युत्मा लगाइएको भ्याट खारेज
प्यानमा दर्ता भएका औषधि उद्योगले विद्युत् महसुलमा तिर्नुपर्ने १३ प्रतिशत भ्याट तत्काल खारेज गरिनुपर्छ । औषधि उत्पादनजस्तो अत्यावश्यक क्षेत्रमा करको अतिरिक्त भार थप्नुको सट्टा उद्योगलाई सहुलियत दिनुपर्छ ।
२. अन्तःशुल्क छुटको पूर्ण कार्यान्वयन
बजेटमा घोषणा गरिएअनुसार औषधि उद्योगमा प्रयोग हुने पेट बोटल्समा लाग्ने १५ प्रतिशत अन्तःशुल्क भन्सार विन्दुमै हटाउने व्यवस्था तत्काल कार्यान्वयन गरिनुपर्छ ।
३. वैज्ञानिक आधारमा औषधिको मूल्य समायोजन
१८ वर्षअघि निर्धारण गरिएका नौ प्रकारका स्लाइनजन्य औषधिको मूल्य वर्तमान उत्पादन लागत र छिमेकी मुलुकको बजार मूल्यलाई समेत आधार मानेर तत्काल समायोजन गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, बजारमा अत्यधिक मूल्यमा बिक्री भइरहेका औषधिको पहिचान गरी तिनको मूल्यसमेत समायोजन गर्नुपर्छ । यसो गर्दा बिरामीले सस्तो मूल्यमा औषधि पाउन सक्छन् । विशेषगरी आर्थिक अवस्था कमजोर भएका बिरामीलाई यसले ठूलो राहत पुर्याउनेछ ।
४. औषधि आयातमा कडाइ
नेपालमै पर्याप्त मात्रामा उत्पादन भइरहेका औषधिको वैदेशिक आयातलाई निरुत्साहित वा आवश्यकताअनुसार पूर्ण रूपमा बन्द गरिनुपर्छ ।
त्यसैगरी, नयाँ विदेशी कम्पनीलाई सूचीकृत गर्दा कुनै पनि प्रकारको चलखेल हुन नदिई नेपालमा उत्पादन नहुने अत्यावश्यक औषधि उत्पादन गर्ने कम्पनीलाई मात्र सूचीकृत गर्ने पारदर्शी प्रणाली विकास गर्नुपर्छ ।
यदि राज्यले समयमै यी नीतिगत सुधार गरेन भने अर्बौँ रुपैयाँको स्वदेशी लगानी बालुवामा पानी हालेसरह हुनेछ । स्वदेशी उद्योगहरू बन्द हुने अवस्थामा पुग्नेछन् र नेपाल औषधिका लागि सधैँ विदेशी बजारमा निर्भर रहन बाध्य हुनेछ ।
देशमै उत्पादन गर्न सकिने औषधिसमेत विदेशबाट आयात गर्ने नीतिले न त स्वदेशी उद्योगको संरक्षण गर्छ, न त मुलुकलाई आत्मनिर्भर बनाउँछ । त्यसैले सरकारले आयातलाई मात्र प्रोत्साहन गर्ने नीतिभन्दा स्वदेशी उत्पादन, लगानी र रोजगारी संरक्षण गर्ने नीति अवलम्बन गर्न जरुरी छ ।
(लेखक ठाकुर प्रतिष्ठित औषधि व्यवसायी तथा एलेक्सा लाइफसाइन्सेस प्रालिका अध्यक्ष हुन् ।)
