काठमाडौँ, असार २ गते । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै वृद्धि गर्न नसके पनि प्रदेश सरकारहरूले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि गत वर्षभन्दा पाँच अर्ब रुपियाँ बढी हुने गरी बजेट सार्वजनिक गरेका छन् । आन्तरिक आय विस्तारमा खासै सुधार नहुने आकलनसहित प्रदेश सरकारहरूले दुई खर्ब ९२ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याएका छन् ।
चालु आव २०८२/८३ मा कुल दुई खर्ब ८७ अर्ब रुपियाँको बजेट ल्याइएको थियो जुन अघिल्लो आवको तुलनामा १० अर्ब रुपियाँले बढी थियो ।
केन्द्र सरकारले सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम, कर्मचारीको तलब र भत्ता तथा ऋणको साँवा ब्याज भुक्तानी जस्ता नियमित दायित्वका कारण चालु खर्चमा ठुलो हिस्सा खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । यस्ता दायित्व प्रदेश सरकारमा खासै नरहने भएकाले सबै प्रदेशको पुँजीगत खर्चको हिस्सा बढी रहन्छ ।
आगामी आवका लागि अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणबापत कुल एक खर्ब नौ अर्ब ६५ करोड रुपियाँ पाएका सात प्रदेश सरकारले यही प्राप्तिकै आधारमा बजेटको टुङ्गो लगाएका हुन् ।
सो शीर्षकमा सङ्घीय अर्थ मन्त्रालयले प्रदेशस्तरमा सबैभन्दा धेरै मधेश प्रदेशलाई १७ अर्ब ५९ करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो । करिब त्यति नै कोशी प्रदेशले १७ अर्ब २० करोड ८२ लाख रुपियाँ पाएको छ । सबैभन्दा कम गण्डकी प्रदेशलाई १२ अर्ब ७२ करोड रुपियाँ छुट्याइएको थियो । लुम्बिनी प्रदेशका लागि १४ अर्ब ४१ करोड, बागमती प्रदेशलाई १५ अर्ब २१ करोड र सुदूरपश्चिम प्रदेशलाई १६ अर्ब एक करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो ।
आगामी आव २०८३/८४ का लागि सात प्रदेशमध्ये सबभैन्दा धेरै वित्तीय हस्तान्तरणबाट बजेट पाए पनि मधेश प्रदेशले नै सबैभन्दा धेरै करिब पाँच अर्ब ४५ करोड रुपियाँले बजेट घटाएको छ । करिब समान अनुदान पाएको कोशी प्रदेशले चार अर्ब ५७ करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको छ । बागमती प्रदेशले भने ५४ करोड रुपियाँ मात्रै बजेट घटाएको छ ।
सबैभन्दा कम अनुदान पाएको गण्डकी प्रदेशले एक अर्ब ४२ करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएको छ । लुम्बिनी प्रदेशले दुई अर्ब १४ करोड रुपियाँ र कर्णाली प्रदेशले दुई अर्ब ४० करोड रुपियाँले बजेटको आकार बढाएका हुन् । सुदूरपश्चिम प्रदेशले चार अर्ब २३ करोड रुपियाँले बढाएर कुल ३७ अर्ब ७० करोडको बजेट ल्याएको छ । आन्तरिक राजस्व सङ्कलनमा मधेश प्रदेश सबैभन्दा बढी आकाङ्क्षी देखिएको छ । सो प्रदेशले आगामी आवमा ११ अर्ब २२ करोड रुपियाँ यस्तो राजस्व प्राप्त गर्ने तय गरेको छ । सोही हाराहारीमा लुम्बनी प्रदेशले ६ अर्ब ६१ करोड आन्तरिक राजस्व सङ्कलन गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।
यद्यपि सबैभन्दा धेरै बागमती प्रदेशको आन्तरिक राजस्वको लक्ष्य ३० अर्ब १५ करोड रुपियाँ रहेको छ । कोशीले यस्तो आय साढे पाँच अर्ब पु¥याउने ध्येय राखेको छ भने कर्णालीले भने ८५ करोड पाँच लाख रुपियाँ मात्र यस्तो आय सिर्जना गर्ने उल्लेख गरेको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशले एक अर्ब ७२ करोड रुपियाँ प्राप्त गर्ने आकलन गरिएको छ ।
राजस्व बाँडफाँटबापत प्राप्त हुने रकम पनि प्रदेश सरकारको बलियो आम्दानीको आधार बनाएको देखिन्छ । कोशी प्रदेशले १२ अर्ब ८७ करोड, मधेशले १२ अर्ब ८३ करोड, गण्डकीले १० अर्ब १६ करोड रुपियाँ यो शीर्षकमा प्राप्त गर्ने उल्लेख गरेका छन् । त्यस्तै बागमतीले सात अर्ब ७३ करोड, लुम्बिनीले १२ अर्ब ३० करोड, कर्णालीले १० अर्ब ६६ करोड र सुदूरपश्चिमले १० अर्ब २४ करोड रुपियाँ यो शीर्षकमा अपेक्षा गरेका छन् । यसबाहेक विगतको बक्यौता र आन्तरिक ऋण प्राप्तिलाई पनि आयको स्रोत मानेका छन् ।
गोपालचन्द्र सुवेदीको साथमा गोरखापत्र अनलाईन बाट सहयोगमा
