काठमाडौँ । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गर्ने लक्ष्य राखेको छ । आज आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट वक्तव्य प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले सौम्य शक्तिको विस्तार गर्दै ‘डायस्पोरा’को सीप, पुँजी र सञ्जालको सदुपयोग गरिने बताए।
उनले प्रवासमा रहेका नेपाली नागरिकलाई लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा आबद्ध गराई उनीहरूको मताधिकार सुनिश्चित गर्न कानुनी, प्राविधिक तथा प्रशासनिक पूर्वाधार तयार गरिने बताए।
अर्थमन्त्रीले प्रस्तुत गरेको बजेट वक्तव्यका अनुसार सामाजिक सुरक्षा प्रणालीलाई थप न्यायोचित र लक्षित बनाइनेछ । आर्थिक रूपमा सक्षम नागरिकलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता स्वैच्छिक रूपमा त्याग गर्न प्रोत्साहित गर्दै ‘छोडौँ, नसक्नेलाई जोडौँ’ भन्ने राष्ट्रिय अभियान सञ्चालन गरिने मन्त्री वाग्लेले बताए । उनका अनुसार त्यस्ता योगदानलाई अन्तरपुस्तागत न्याय र राष्ट्रिय ऐक्यबद्धताको उदाहरणका रूपमा सम्मान गरिनेछ।
देशभरिका दलित बालबालिकालाई उपलब्ध गराइँदै आएको बालपोषण भत्ता दोब्बर गरी मासिक रु एक हजार पुर्याइएको छ । उच्च गरिबी तथा न्यून मानव विकास सूचकाङ्क भएका विशेषतः मधेस, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका २५ जिल्लाका बालबालिकाले पाउँदै आएको पोषण भत्तालाई निरन्तरता दिइएको छ।
श्रमिक र रोजगारदाता अनिवार्य रूपमा श्रम रजिस्ट्रीमा आबद्ध हुने व्यवस्था गरिनेछ । यसमार्फत सुरक्षा गार्ड, घरायसी कामदार, निर्माण, कृषि, आतिथ्य, ढुवानी तथा औद्योगिक श्रमिक आपूर्ति गर्ने इजाजतप्राप्त संस्थाबाट प्रदान गरिने बीमा, आवास तथा डिजिटल गुनासो व्यवस्थापन सेवाको मापदण्ड तय गरिने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ।
