काठमाडौं। सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ मा अन्य मुलुकसँग विदेशी लगानी संरक्षण दोहोर कर मुक्ति सम्झौता गर्न भएको छ।

अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा शुक्रबार सम्बोधन गर्दै दामासाही सम्बन्धी ऐन २०६३ मा संशोधन गरी उपभोक्त, लघु, साना तथा मझौला उद्योगसमेत वित्तीय समस्या समाधान गर्ने बताएका छन्। लगानी प्रवर्द्धनका लागि सिमित दायित्वको साझेदारी कानुन तर्जुमा गर्ने बताए।

तपाईको प्रतिक्रिया