शिक्षा विधेयकप्रति असन्तुष्टि: प्याब्सन र एनप्याब्सनले मेयर कोइरालालाई बुझाए

विराटनगर/ नेपालको विद्यालय शिक्षामा लामो समयदेखि योगदान दिँदै आएका निजी क्षेत्रका प्रतिनिधि संस्था प्याब्सन र एनप्याब्सनले नयाँ शिक्षा विधेयकप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै विराटनगर महानगरपालिकाका मेयर नागेश कोइरालालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्।
प्याब्सन विराटनगरका अध्यक्ष अर्जुन श्रेष्ठको नेतृत्वमा गएको टोलीले शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न माग र चिन्ताहरू प्रस्तुत गरेको हो। निजी क्षेत्रले विगत चार दशकदेखि नेपालको शिक्षामा करिब ६ खर्ब लगानी गर्दै करिब ४ लाख रोजगारी सिर्जना गरेको छ। गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्दै आएका विद्यालयहरूले सरकारको वार्षिक शिक्षाबजेटको करिब ३५% बराबरको योगदान दिँदै आएका छन् भने कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा ७.२% हिस्सेदारी रहेको बताइएको छ।
यति ठूलो योगदानका बाबजुद बारम्बार परिवर्तन हुने नीतिहरू, अस्थिर कानुनी प्रावधान र राज्यको नियन्त्रणकारी दृष्टिकोणका कारण निजी शिक्षालयहरू अस्थिरता र अन्योलमा परेका छन्। हालै संसदमा प्रस्तुत गरिएको “विद्यालय शिक्षा सम्बन्धी विधेयक २०८०” मा समावेश कानुनी विषयले थप अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै सरोकारवालाहरूले गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका हुन्।
उनीहरूले शिक्षा नीतिमा स्थायित्व, सहकार्य र निजी क्षेत्रको भूमिकालाई सम्मानपूर्वक समेट्न आग्रह गरेका छन्।