विराटनगर, श्रावण १५ गते। नेपालमा जातीय छुवाछूत कानुनी रूपमा अन्त्य भएको घोषणा गरिए पनि व्यवहारमा भने दलित समुदाय, विशेषगरी दलित महिलाहरूले चौतर्फी विभेदको सामना गरिरहेको एक कार्यक्रमका अगुवाहरूले बताएका छन्। दलित महिला संघ (फेडो) को ३१औँ वार्षिकोत्सवका अवसरमा आयोजित ‘जात व्यवस्था, दलित समुदाय र मिडियाकर्मीहरूको भूमिका’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागीहरूले यस्तो चिन्ता व्यक्त गरेका हुन्।
कार्यक्रममा बोल्दै अगुवाहरूले दलित पुरुषले जातीय विभेद मात्र भोग्नुपरेको तर दलित महिलाहरूले जातीय, वर्गीय, लैङ्गिक र सामाजिक गरी चार किसिमका विभेदको शिकार हुनुपरेको औंल्याए। राज्यले कागजी र कानुनी रूपमा विभेद अन्त्य भएको घोषणा गरे पनि व्यवहारमा अहिले पनि छुवाछूत र विभेद कायम रहेको उनीहरूको गुनासो थियो।
कार्यक्रम संयोजक नरबहादुर आहुजीले सबैभन्दा बढी छुवाछूत मन्दिरबाट हुने गरेको भन्दै सरकारले मन्दिरमा दिने बजेट दलित समुदाय र छुवाछूत अन्त्यका कार्यक्रममा लगाइएमा विभेद अन्त्य हुने धारणा राखे।
दलित महिला संघकी अध्यक्ष शर्मिला परियारले राज्यले जातीय छुवाछूत अन्त्यका लागि कानुन बनाए पनि त्यसको सही कार्यान्वयन हुन नसक्दा छुवाछूत कागजमा मात्र सीमित भएको र व्यवहारमा लागू हुन नसकेको बताइन्। उनले दलित महिला संघले यही विभेद र छुवाछूतको अन्त्यका लागि निरन्तर आवाज उठाइरहेको पनि जानकारी दिइन्।
