न्युयोर्क। नागरिक समाज संस्था (सीएसओ) लाई लोकतन्त्रको पहरेदार मानिन्छ। सरकारले गरेका निर्णयको निगरानी गर्ने, नागरिकको आवाज उठाउने, चुनाव निष्पक्ष भए नभएको हेर्ने र सार्वजनिक नीतिमाथि खुला बहस चलाउने काम यिनै संस्थाले गर्छन्। तर अहिले संसारका धेरै देशमा यिनै संस्थाहरू सरकारको निशानामा परेका छन्।
न्युयोर्कमा एटलस नेटवर्कको वार्षिक कार्यक्रम ‘फोकस २०२६’ अन्तर्गत ‘साँघुरिँदो स्पेसमा नागरिक समाजले के हासिल गर्न सक्छ’ शीर्षकमा छलफल भयो। छलफलमा जर्जिया, टर्की र इक्वेडरका नागरिक समाजका अगुवाहरूले आफ्नो देशमा सरकारले नागरिक संस्थालाई कसरी दबाउन खोजिरहेको छ र उनीहरूले त्यसको सामना कसरी गरिरहेका छन् भन्ने अनुभव सुनाए। सत्रको सहजीकरण नेपालको समृद्धि फाउन्डेसनका डाइरेक्टर (रणनीति तथा विकास) आकाश श्रेष्ठले गरेका थिए।
नागरिक समाज लोकतन्त्रका लागि किन आवश्यक छ भन्ने प्रश्नको जवाफ तीनै वक्ताको भनाइमा फरक-फरक कोणबाट आयो। टर्कीको १९८४ एसोसिएसन (डाक्टिलो १९८४) का संस्थापक तथा अध्यक्ष प्रा.डा. बुराक बिल्गेहान ओज्पेकका अनुसार नागरिक समाजको सबैभन्दा ठूलो योगदान सार्वजनिक बहसको ठाउँ जोगाउनु हो। उनका अनुसार प्राज्ञ, पत्रकार, अभियन्ता र बौद्धिकहरूले सरकारका सन्देशलाई प्रश्न गर्छन्, व्याख्या गर्छन् र नागरिकलाई सोच्ने आधार दिन्छन्। निरंकुश शासकहरू आफ्नो सन्देश सिधै जनतासम्म पुगोस् र जनताले बिना प्रश्न मानून् भन्ने चाहन्छन्। त्यसैले उनीहरू सबैभन्दा पहिले यही बीचको ठाउँलाई कमजोर बनाउँछन्।
ओज्पेकले टर्कीको उदाहरण दिँदै भने सरकारले समर्थक र विरोधी दुवैलाई भावनात्मक प्रतिक्रिया दिन बाध्य बनाउँछ। सिरियामा टर्कीले सैन्य कारबाही गर्दा समर्थकहरू राष्ट्रवादी नारा लगाउँछन्, विरोधीहरू शान्तिको नारा लगाउँछन्। तर त्यो नीति देशको सुरक्षाका लागि उपयोगी छ कि छैन, त्यसको लागत र लाभ के हो भनेर कसैले बहस गर्दैन। ‘सरकारले सबैभन्दा पहिले तर्कसंगत बहसलाई मार्न चाहन्छ,’ उनले भने। उनको संस्थाले रूढिवादी, राष्ट्रवादी, उदारवादी, सामाजिक लोकतन्त्रवादी र कुर्द पृष्ठभूमिका बौद्धिकहरूलाई सँगै बसेर नीतिमाथि बहस गर्ने ठाउँ दिएको छ। उनका अनुसार विश्वभरका करिब एक हजार टर्की प्राज्ञले यसमा योगदान दिइसकेका छन्।
जर्जियाज फ्युचर एकेडेमीकी प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मारी कापानाड्जेले नागरिक समाजलाई नागरिक र राज्यबीचको पुलको रूपमा व्याख्या गरिन्। उनको संस्थाले सन् २०१४ देखि युवालाई नागरिक शिक्षा दिँदै आएको छ। पहिले युवालाई न्यायाधीश र सरकारी वकिलको कार्यालयसम्म पुर्याएर राज्य संयन्त्र कसरी चल्छ भनेर देखाइन्थ्यो। अहिले जर्जियामा राज्य संस्थासँग यस्तो सम्पर्क सम्भव छैन। उनका अनुसार संस्थाको करिब पाँच हजार सदस्यको सञ्जाल छ, र सन् २०२४ को संसदीय चुनावमा संस्थाले करिब दुई हजार युवा पर्यवेक्षक खटाएको थियो। ‘हामी चुनावलाई धाँधलीबाट जोगाउन सकेनौं, तर धाँधली भएको प्रमाण भने संकलन गर्यौं,’ उनले भनिन्।
तर लोकतन्त्रका लागि यति महत्त्वपूर्ण मानिने संस्थाहरू नै अहिले सरकारको दबाबमा छन्। नागरिक स्वतन्त्रताको अनुगमन गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल सिभिकसको ‘पिपल पावर अन्डर अट्याक २०२५’ प्रतिवेदन अनुसार अहिले ८३ देश र भूभागका नागरिकका स्वतन्त्रता नियमित रूपमा खोसिएका छन्, जुन संख्या सन् २०२० मा ६७ थियो। खुला वा सीमित नागरिक स्पेस भएका देशमा बस्ने जनसंख्या २०२० मा झन्डै १३ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर ७ प्रतिशतमा झरेको छ।
सरकारहरूले नागरिक समाजलाई दबाउन प्रयोग गरिरहेको सबैभन्दा सामान्य हतियार ‘विदेशी एजेन्ट’ भन्ने भाष्य हो। कापानाड्जेका अनुसार जर्जियामा यस्तो कानुन सन् २०२३ मा पहिलो पटक ल्याउन खोजिएको थियो। ठूलो जनविरोधपछि सरकारले त्यसलाई फिर्ता लियो, तर २०२४ मा फेरि ल्यायो। जर्जियाली अभियन्ताहरू यसलाई रुसको कानुनसँग मिल्दोजुल्दो भएकाले ‘रुसी कानुन’ भन्छन्।
कापानाड्जेका अनुसार २०२४ को चुनावपछि लगभग हरेक हप्ता नयाँ प्रतिबन्धात्मक कानुन आइरहेका छन्। अहिले सरकारको अनुमतिबिना विदेशी स्रोतबाट कुनै पनि लाभ लिनु अपराध मानिन्छ। ‘यस कार्यक्रममा मेरो सहभागिता पनि जर्जियाको कानुनअनुसार अपराध हो, जसमा ६ वर्षसम्म जेल सजाय हुन सक्छ,’ उनले भनिन्। उनका अनुसार यस्ता कानुनका कारण जर्जियाका करिब ९० प्रतिशत नागरिक संस्था बन्द भइसकेका छन्।
यो मोडल एउटा देशमा मात्र सीमित छैन। इक्वेडरको फुन्डासियोन सिउदादानिया इ डेसारोयोका कार्यकारी निर्देशक मौरिसियो अलार्कोन साल्भाडोरका अनुसार निकारागुआबाट सुरु भएको विदेशी एजेन्ट कानुनको नक्कल एल साल्भाडोर, पाराग्वे, पेरु हुँदै इक्वेडरमा पुगेको छ। ‘नाम मात्र फरक हो,’ उनले भने। इक्वेडरमा करिब एक वर्षअघि पारित कानुनलाई ‘सामाजिक पारदर्शिता’ को नाम दिइएको छ।
अलार्कोनका अनुसार यो कानुन आएपछि गोप्य गुप्तचर प्रतिवेदनको आधारमा नागरिक संस्थाका बैंक खाता रोक्का गरिएका छन्। कतिपय संस्थाका निर्देशक र कर्मचारीमाथि आतंकवादसँग सम्बन्ध वा ‘अनुचित निजी सम्पत्ति आर्जन’ को आरोपमा अनुसन्धान गरिएको छ। खाता रोक्का हुँदा चलिरहेका कार्यक्रम रोकिन्छन्, र दाताबाट आएको रकमबाट कर्मचारीलाई तलब दिन पनि सकिँदैन। सिभिकसको प्रतिवेदनले पनि इक्वेडर र पेरुमा नागरिक स्पेस द्रुत गतिमा खस्किएको उल्लेख गरेको छ।
तर अलार्कोनका अनुसार आर्थिक क्षतिभन्दा ठूलो क्षति प्रतिष्ठामा पर्ने असर र त्यसले फैलाउने डर हो। सरकारले वातावरण वा आदिवासी अधिकारमा काम गर्ने कुनै चर्चित संस्थालाई निशाना बनाउँछ र त्यो देखेर अरू संस्थाहरू डरले आफैं चुप लाग्छन्। ‘यस्तो अवस्थामा स्वतन्त्र हुनु नै कमजोरी बन्छ,’ उनले भने।
कानुन नहुँदैमा संस्थाहरू सुरक्षित हुँदैनन् भन्ने कुरा टर्कीको अनुभवले देखाउँछ। ओज्पेकका अनुसार टर्कीमा विदेशी एजेन्ट कानुन छैन, तर सरकार स्वेच्छाचारी भएकाले जे पनि गर्न सक्छ। सरकार निकट टिप्पणीकारहरूले डिजिटल मिडिया र पत्रपत्रिकामा जोकोहीलाई पनि विदेशी शक्तिको हतियार भनी आरोप लगाउन सक्छन्। राष्ट्रवादी भावना बलियो भएको समाजमा यस्तो आरोपले सजिलै काम गर्छ। ओज्पेकले टर्कीको शासनलाई आधुनिक तानाशाहीभन्दा ‘सुल्तानी शासन’ जस्तो भने, जहाँ व्यवस्थापिका, न्यायपालिका र सञ्चारमाध्यम सबै कार्यपालिकाको नियन्त्रणमा पुगेका छन्।
छलफलबाट निस्केको अर्को महत्त्वपूर्ण निष्कर्ष भनेकाे नागरिक स्पेसमाथिको खतरा कुनै एक विचारधारासँग मात्र जोडिएको छैन। अलार्कोनका अनुसार झन्डै १२ वर्षअघि इक्वेडरमा वामपन्थी राष्ट्रपति राफायल कोरेयाको पालामा नागरिक संस्थाहरूलाई सार्वजनिक रूपमा बदनाम गरियो, कडा नियम लगाइयो र उचित प्रक्रियाबिनै कतिपय संस्था विघटन गरियो। अहिले दक्षिणपन्थी व्यवसायी राष्ट्रपति डानियल नोबोआको सरकार छ। तर उनका अनुसार स्वतन्त्र आवाजमाथिको दबाब उस्तै छ। ‘राजनीतिक भाषा अलि बदलिएको होला, तर दबाब उही छ,’ उनले भने।
यो प्रवृत्ति विकासशील देशमा मात्र पनि सीमित छैन। सिभिकसले पछिल्लो प्रतिवेदनमा अर्जेन्टिना, एल साल्भाडोर, फ्रान्स, जर्मनी, इजरायल र अमेरिकाको नागरिक स्पेसको रेटिङ घटाएको छ। युरोपमा खुला वा सीमित नागरिक स्पेस भएका देशमा बस्ने जनसंख्या २०१९ को ६३ प्रतिशतबाट २०२५ मा २९ प्रतिशतमा झरेको छ।
कठिन परिस्थितिमा पनि संस्थाहरूले काम गर्ने तरिका बदलेर आफ्नो काम जारी राखेका छन्। जर्जियामा कापानाड्जेको संस्थाले संस्थागत संरचनाभन्दा व्यक्तिमा लगानी गर्न थालेको छ। संस्थाले दमनकारी कानुनलाई अदालतमा चुनौती दिइरहेको छ, र देशभित्र न्याय नपाएपछि ती मुद्दा अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार संयन्त्रसम्म लैजाने गरेको छ। ‘हामी व्यक्तिमा लगानी गरिरहेका छौं, ताकि सही समय आउँदा नागरिक पूर्वाधार तयार होस् र जर्जियालाई लोकतन्त्रको बाटोमा फर्काउने अवसर उपयोग गर्न सकियोस्,’ उनले भनिन्।
टर्कीमा ओज्पेकको संस्थाले विदेशी हस्तक्षेपको आरोपबाट जोगिन आफ्नो काम दुई भागमा छुट्याएको छ। संस्थाको नागरिक समाज शाखा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग जोडिएको छ। मिडिया शाखा भने कुनै विदेशी सहयोगबिना करिब एक हजार नियमित ग्राहकको शुल्कबाट मात्र चल्छ। ‘सन् २०२६ मा मजस्ता बोरिङ प्राज्ञको कुरा सुन्न मानिसहरू पैसा तिरिरहेका छन्, यो ठूलो कुरा हो,’ उनले भने।
नागरिक समाजका अगुवाहरूले पारदर्शिता र जवाफदेहितालाई अस्वीकार गरेका छैनन्। अलार्कोनका अनुसार समस्या पारदर्शितामा होइन, पारदर्शिताको नाममा गरिने मनपरीमा छ। ‘नागरिक समाज पारदर्शी र जवाफदेही हुनुपर्छ भन्नेमा हामी सबै सहमत छौं,’ उनले भने, ‘तर कानुनी राज्यमा अरू सबैलाई जस्तै हामीलाई पनि अनुमानयोग्य नियम, उचित प्रक्रिया र सत्तामा बस्नेहरूको निगरानी गर्ने स्वतन्त्रता चाहिन्छ। यो वाम वा दक्षिणको कुरा होइन, सिद्धान्तको कुरा हो।’
