काठमाडौं। सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुखलाई ठेक्का तोड्न नमानेको दोष लगाएर सिंहदबारमा केरकार गरिएको भोलिपल्ट अर्थात् आज सरकारले सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि आह्वान गरेको ठेक्का रद्द गरेको छ।
आयोजनाले सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै उक्त ठेक्का रद्द गरिएको जानकारी दिएको हो।
आयोजनाले ८ जुन २०२६ मा प्रकाशित सूचनामार्फत सिभिल, हाइड्रोमेकानिकल तथा सम्बन्धित संरचना निर्माणका लागि निर्माणका लागि बोलपत्र आह्वान गरेको थियो । तर, सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ३(२) मा रहेको व्यवस्थाअनुसार उक्त ठेक्का रद्द गरिएको आयोजनाले जनाएको छ।
पटेल–रमण जेभीले २०७९मा ५५ महिनाभित्र सक्ने गरी १४ अर्ब ७ करोड ५९ लाख रुपैयाँमा यो आयोजनाको ठेक्का पाएको थियो। तर, ३३ महिना बित्दा पनि स्थायी संरचनाको काम एक १० प्रतिशतभन्दा कम भएपछि ठेक्का रद्द गर्न सूचना निकालेको थियो।
तत्कालीन ऊर्जा तजा सिँचाइमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का रद्द गर्न खोजेपछि रास्वपाका एक नेताले रोक्न आग्रह गरेर अवरोध पुर्याएको चर्चा उबेलै भएको थियो। ठेक्का रद्द गर्ने निर्णयबारे आयोजना निर्देशकद्वारा जारी सूचनामा बोलपत्रदातालाई पर्न गएको असुविधाप्रति क्षमायाचना गरिएको छ।
सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजनाको नयाँ ठेक्का प्रक्रिया अन्तिम चरणमा पुगेका बेला सिँचाइ विभागका महानिर्देशक र आयोजना प्रमुखलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयको निर्देशनमा प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको थियो।
प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सचिवालयले सिँचाइ विभागका महानिर्देशक दिनेश रजौरियालाई प्रहरी नियन्त्रणमा लिन लगाएर सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको ठेक्का रद्द गराएको छ।
बिहीबार बर्दिवासबाट प्रहरी नियन्त्रणमा लिइएका महानिर्देशक रजौरिया र सुनकोशी डाइभर्सनका आयोजना निर्देशक कृष्णप्रसाद रिजाललाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा उपस्थित गराएर ठेक्का रद्द गराइएको हो।
स्रोतका अनुसार रजौरिया र रिजाललाई ठेक्का रद्द गर्ने सर्त गराएर छाडिएको थियो। त्यही सर्तअनुसार आज ठेक्का रद्द भएको सूचना प्रकाशित भएको छ।
सरोकारवाला ऊर्जा र सिँचाइ तथा जलस्रोतमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ विदेश रहेको अवस्थामा पक्राउदेखि ठेक्का रद्दसम्मको घटना भएको छ। विराजभक्त गत मंगलबारदेखि थाइल्याण्डको बैंककमा छन्। उनले गत असोज ५ मा रजौरियालाई विभागको महानिर्देशक बनाएका थिए।
