बाजुरा । बाजुराका चारवटा वडामा अझै सडक सञ्जालको पहुँच पुग्न सकेको छैन ।
सडक पूर्वाधार विस्तारलाई विकासको प्रमुख आधार मानिए पनि जिल्लाका केही बस्तीका नागरिक दैनिक उपभोग्य सामग्री ढुवानी, स्वास्थ्य उपचार र कृषि उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन समस्यामा छन् ।
सङ्घीयतापछि गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि जिल्लाका चारवटा वडाका नागरिक सामान्य कामका लागि समेत घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यतामा छन् ।
चार नगरपालिका र पाँच गाउँपालिका गरी नौ स्थानीय तह रहेको बाजुराको कुल क्षेत्रफल दुई हजार १८८ वर्ग किलोमिटर छ । जिल्लाको सबैभन्दा ठूलो स्थानीय तह हिमाली गाउँपालिकाको क्षेत्रफल मात्रै ८३० वर्ग किलोमिटर छ । भौगोलिक विकटताका कारण यस क्षेत्रमा विकास निर्माणका काम गर्न अन्य पालिकाको तुलनामा कठिन छ ।
हिमाली गाउँपालिकाका वडा नम्बर २ र ३ मा हालसम्म सडक सञ्जाल पुगेको छैन । ती वडाका नागरिकलाई पालिकाको केन्द्र धुलाचौर पुग्न दुईदेखि तीन दिनसम्म पैदल हिँड्नुपर्ने बाध्यता रहेको स्थानीय धनबहादुर रोकायाले बताए ।
एउटा गाउँबाट अर्को गाउँ पुग्नसमेत एक दिनभन्दा बढी समय लाग्ने र खाद्यान्नलगायत सामग्री खच्चड वा मानिसले बोकेर ढुवानी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए ।
“सञ्चार र सडकबाट पूर्णरूपमा वञ्चित छौँ, अरू विकास त टाढाको विषय हो”, हिमाली–३ का वडाध्यक्ष मङ्गलबहादुर बुढाले भने, “सडक नहुँदा जहाँ पुग्न पनि हिँड्नुपर्छ, मानिस होस् या बिरामी, पिठ्युँमै बोक्नुपर्छ ।”
हिमाली गाउँपालिकाका अध्यक्ष गोविन्दबहादुर मल्लले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा पालिकाका कुनै पनि वडामा सडक नपुगेको बताए । सीमित स्रोतसाधन, भौगोलिक विकटता तथा सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट पर्याप्त बजेट नआउँदा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएको उनको भनाइ छ ।
“अघिल्लो कार्यकालमा कतै पनि सडक पुगेको थिएन, भौगोलिक रूपमा विकट छ, हाम्रो स्रोतले भ्याउँदैन”, उनले भने, “सङ्घ र प्रदेश सरकारबाट सडक निर्माणका लागि ठूलो बजेट नआउँदा अहिलेसम्म दुई वडामा सडक सञ्जाल जोड्न सकिएन ।”
उनका अनुसार साविकको बिच्छ्या क्षेत्रअन्तर्गत वडा नम्बर १ मा भर्खरै सडक पुगेको छ । वडा नम्बर २ र ३ मा पनि यसै वर्ष सडक पुर्याउने लक्ष्य राखिएको छ । वडा नम्बर २ का लागि एक करोड ५० लाख रुपैयाँ र वडा नम्बर ३ का लागि एक करोड ९० लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको भन्दै अध्यक्ष मल्लले छिट्टै ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएर निर्माण सुरु गरिने बताए ।
त्यस्तै, गौमुल गाउँपालिका–१ अम्लिसमा पनि सडक पुगेको छैन । भौगोलिक रूपमा विकट यस वडाका बासिन्दाले स्वास्थ्य उपचार, खाद्यान्न ढुवानी र दैनिक उपभोग्य सामग्रीका लागि खच्चड वा मानिसकै भर पर्नुपरेको छ ।
गाउँपालिका अध्यक्ष हरिबहादुर रोकायाका अनुसार उक्त वडामा सडक पुर्याउन दुई वर्षअघि एक करोड ५० लाख रुपैयाँमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । तर, निर्माणको जिम्मा लिएको कम्पनीले काम सुरु गरेको छैन ।
पटकपटक म्याद थपेर काम सुरु गर्न ताकेता गर्दा पनि निर्माण कम्पनीले चासो नदेखाएको अध्यक्ष रोकायाले बताए । उनका अनुसार आगामी मङ्सिर मसान्तसम्म अन्तिम समय दिइएको छ । उक्त अवधिमा पनि काम सुरु नगरे ठेक्का रद्द गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइनेछ ।
त्रिवेणी नगरपालिका–५ किम्नीमा पनि सडक पहुँच पुगेको छैन । नगरपालिकाका अन्य वडाको तुलनामा भौगोलिक रूपमा विकट रहेको यस क्षेत्रका बासिन्दाले सडक निर्माणका लागि पटकपटक आश्वासन पाए पनि सुविधा पाउन नसकेको गुनासो गरेका छन् ।
“सङ्घीयतापछि हामीले दुई–दुई पटक भोट दिएर स्थानीय सरकारका साथै सङ्घ र प्रदेशमा सांसद जिताएर पठायौँ । किम्नीमा पटकपटक नेताहरू भोट माग्न पुगे, सडक पुर्याउँछौँ, विकास गर्छौं भनेर आश्वासन दिए”, स्थानीय तुली बुढाले भने, “अहिलेसम्म न सडक पुग्यो, न त गाडी चढ्ने सपना पूरा भयो ।”
सडक नहुँदा दैनिक जनजीवन सञ्चालन गर्न कठिन भएको र नगरपालिकाबाट सेवा लिनसमेत घण्टौँ पैदल हिँड्नुपर्ने अवस्था रहेको स्थानीय भरत बुढाले बताए ।
त्रिवेणी नगरपालिकाका प्रवक्ता मीनबहादुर भण्डारीले उक्त वडामा सडक पुर्याउन दुई–तीन ठाउँबाट सडकको ट्र्याक खोलिएको भए पनि पर्याप्त बजेट नहुँदा काम अघि बढाउन समस्या भएको बताए ।
सडक पूर्वाधारको अभावले स्थानीयको आवतजावत, स्वास्थ्य सेवामा पहुँच, कृषि उत्पादनको बजारीकरण तथा आर्थिक गतिविधिमा असर परेको छ । जिल्लाका सबै बस्तीलाई सडक सञ्जालमा जोड्न स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घीय सरकारबीच समन्वय तथा पर्याप्त बजेट आवश्यक देखिएको छ । निर्माणाधीन सडकको नियमित अनुगमन र ठेक्का सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गराउन सके मात्रै सडक पहुँचबाट वञ्चित नागरिकको समस्या समाधान हुने देखिन्छ ।
बाजुरामा विकास निर्माणका आयोजना ठेक्का सम्झौता भएर पनि निर्माण कम्पनीले काम नगर्दा अलपत्र पर्ने समस्या पनि व्याप्त छ । जिल्लाका ग्रामीण सडकसँगै सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका दुई सडकमा समेत निर्माण कार्यले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन ।
पूर्वाधार विकास कार्यालय अछामका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा सडक स्तरोन्नति तथा कालोपत्रका लागि विनियोजित बजेट निर्माण कम्पनीले समयमै काम नगर्दा खर्च हुन नसकी फिर्ता गएको थियो । मार्तडी–कोल्टी सडकका लागि विनियोजित २० करोड रुपैयाँ र खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडकका लागि छुट्याइएको १३ करोड ५० लाख रुपैयाँ बजेट फिर्ता भएको थियो ।
मार्तडी–कोल्टी सडक निर्माणको जिम्मा पीएस बानियाँ निर्माण सेवाले लिएको छ भने खप्तड–गैरीखाद–आटीचौर हुँदै मार्तडी जोड्ने सडक निर्माणको जिम्मा केएसएमकेबीसी/तेज जेभी, धनगढी कैलालीले पाएको छ ।
-राससको सहयोगमा
