गान्तोक। सन् २०२२ मा उत्तराखण्डमा भएको अंकिता भण्डारी हत्या प्रकरणसँग जोडिएको विवाद समाधान नभएसम्म नवनियुक्त राज्यपाल दुष्यन्त कुमार गौतमको शपथग्रहण स्थगित गर्न सिक्किम बार एसोसिएसनले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मूसमक्ष आग्रह गरेको थियो। तर, एसोसिएसनको आग्रहका बाबजुद गौतमले सोमबार सिक्किमको राज्यपालका रूपमा शपथ लिएका छन्।
सिक्किम उच्च अदालत तथा मातहतका अदालतमा आबद्ध बार एसोसिएसनले गौतमको नियुक्तिसम्बन्धी विवाद समाधान नभएसम्म नियुक्तिपत्र कार्यान्वयन स्थगित राख्न राष्ट्रपतिसमक्ष अनुरोध गरेको थियो। तर, निर्धारित कार्यक्रमअनुसार नै शपथग्रहण समारोह सम्पन्न भएको छ। सिक्किमका प्रधानन्यायाधीश ए मोहम्मद मुस्ताकले गौतमलाई पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका हुन्। गौतमले ओमप्रकाश माथुरको स्थान लिएका छन्।
बार एसोसिएसनका अध्यक्ष तासी राप्टेन बुरफुङ्पाले *लाइभ ल*सँग कुरा गर्दै संस्थाले गौतममाथि कुनै प्रत्यक्ष व्यक्तिगत आरोप नलगाएको र उनलाई दोषी ठहर गर्ने उद्देश्य नरहेको स्पष्ट पारेका छन्। उनले यस विषयको अनुसन्धान र दोषी वा निर्दोष ठहर गर्ने काम सम्बन्धित अनुसन्धान निकाय तथा न्यायिक प्रक्रियाको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने बताए।
उनका अनुसार एसोसिएसनको चासो कुनै व्यक्तिविशेषप्रति नभई संवैधानिक पदको गरिमा र संस्थागत मर्यादासँग सम्बन्धित छ। “राज्यपालको पद राज्यको सर्वोच्च संवैधानिक पद हो। नियुक्त व्यक्तिलाई लिएर निरन्तर सार्वजनिक विवाद भइरहँदा र विषयले देशव्यापी ध्यान आकर्षित गरिसकेको अवस्थामा शपथग्रहणअघि नै विवादको स्पष्ट निरूपण हुनु सार्वजनिक नैतिकताको दृष्टिले आवश्यक थियो,” उनले भने।
एसोसिएसनले सिक्किम शान्ति, सामुदायिक सद्भाव र संवैधानिक मूल्यप्रतिको प्रतिबद्धताका लागि परिचित रहेको उल्लेख गर्दै विवादको छायामा नियुक्ति प्रक्रिया अघि बढाउँदा राज्यको गरिमा र संस्थागत प्रतिष्ठामा असर पर्न सक्ने चिन्ता व्यक्त गरेको छ।
सन् २०२२ को अंकिता भण्डारी हत्या प्रकरणसँग सम्बन्धित विवादमा गौतमको नाम सार्वजनिक बहसमा पटकपटक जोडिँदै आएको र घटनाको अनुसन्धान गर्न माग उठिरहेको विषयलाई एसोसिएसनले आफ्नो चासोको आधार बनाएको छ।
एसोसिएसनले भने यस विषयमा कुनै निष्कर्षमा पुग्नुअघि सम्बन्धित निकायबाट निष्पक्ष अनुसन्धान र न्यायिक प्रक्रियामार्फत तथ्य स्पष्ट हुनुपर्नेमा जोड दिएको छ।
