काठमाडौँ । वैदेशिक रोजगारीको प्रमुख गन्तव्य मलेसियामा श्रमिक पठाउने प्रक्रियामा पुन: सिन्डिकेट हाबी गराउने खेल सुरु भएको भन्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। सीमित २५ वटा म्यानपावर कम्पनीलाई मात्र एकाधिकार दिने प्रयास सफल भएमा नेपाली श्रमिकको लागत खर्च करिब ८ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने जोखिम औंल्याइएको छ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालमा आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा बोल्दै वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका अध्यक्ष डिकबहादुर खत्री ‘कुमार’ले अहिले औसत डेढ लाख रुपैयाँमा मलेसिया गइरहेका श्रमिकमाथि अस्वाभाविक आर्थिक भार थप्ने प्रपञ्च भइरहेको बताए।
अध्यक्ष खत्रीका अनुसार कुनै निश्चित मापदण्डविना र दुई देशबीचको संयुक्त कार्यदल (जइन्ट वर्किङ कमिटी) को छलफलबिना नै २५ वटा एजेन्सीलाई मात्रै FWCMS प्रणालीमा सूचीकृत गर्न खोजिएको छ। हाल नेपालमा ११ सयभन्दा बढी इजाजतपत्र प्राप्त रोजगार व्यवसायी क्रियाशील रहेको अवस्थामा क्षेत्रलाई खुम्च्याएर २५ वटामा सीमित गर्दा सोझै एकाधिकार (मनोपोली) कायम हुने उनको दाबी छ।
“अहिले डेढ लाख रुपैयाँको हाराहारीमा मलेसिया गइरहेका श्रमिकलाई २५ वटा एजेन्सीको कब्जामा पुर्याइयो भने लागत बढेर ८ लाख रुपैयाँसम्म पुग्ने बाध्यता सिर्जना हुन्छ,” खत्रीले भने, “यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सोझासाझा श्रमिकको ढाड सेक्ने काम मात्र गर्छ।”
दुई देशबीच भएको श्रम सम्झौता र स्थापित कूटनीतिक मर्यादाको अवमूल्यन गर्दै निजी संस्था वा स्वार्थ समूहका कारण यस्ता निर्णय हुनुले नेपाल-मलेसिया दौत्य सम्बन्धमै नकारात्मक प्रभाव पार्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन्। संविधानले प्रत्यायोजित गरेको व्यापार-व्यवसाय गर्न पाउने अधिकार प्रयोग गरी कानुनबमोजिम इजाजत लिएका सयौँ व्यवसायीलाई बन्देज लगाउन खोज्नु असंवैधानिक कदम भएको संघको तर्क छ।
सिन्डिकेटको यो प्रयासलाई समयमै नरोकिए वैदेशिक रोजगार क्षेत्र थप अन्योल र धाराशायी बन्ने भन्दै खत्रीले नेपाल सरकारसँग तत्काल कुशल कूटनीतिक संवादमार्फत समस्याको स्थायी निकास खोज्न आग्रह गरेका छन्।
साथै, मलेसियाको FWCMS प्रणालीमा सूचीकृत भएका भनिएका २५ वटा व्यवसायी संस्थालाई पनि नैतिक जिम्मेवारी बोध गर्दै स्वतःस्फूर्त रूपमा सो प्रणालीबाट आफ्नो नाम फिर्ता लिन खत्रीले आह्वान गरेका छन्।
