जनकपुर/ बालेन्द्र साह ‘बालेन’ नेतृत्वको सरकार र मिटरब्याज पीडितबिच भएको नौबुँदे सहमतिप्रति असन्तुष्टि जनाउँदै सर्लाहीका ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू आन्दोलनमा उत्रिएका छन् ।
सोमवार सर्लाहीको सदरमुकाम मलंगवास्थित जिल्ला समन्वय समिति सर्लाहीको तीनविघे मैदानबाट तुलब्यानर सहित जिल्ला प्रशासन कार्यालय सर्लाही, जिल्ला प्रहरी कार्यालय सर्लाही अगाडि प्रदर्शन गर्दै नगरपरिक्रमा गरेका छन । साहु महाजनले सरकारसँग भएको सहमति तत्काल खारेज गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरेको छ । पीडित लेनदेन संघर्ष समिति सर्लाहीको नेतृत्वमा भएको प्रदर्शनमा सहभागीहरूले ‘नौबुँदे सम्झौता खारेज गर’ कानुनी राज्य वहाल गर, एकतर्फी सहमती खारेज गर’ पिडित साहु महाजनलाई न्याय दे, लगायतका नाराबाजी गर्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय घेराउ गर्दै सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी विजयराज सुवेदीलाई ज्ञापन पत्र समेत बुझाएका थिए ।
पीडित लेनदेन संघर्ष समिति सर्लाहीका रामबाबु यादवले भने सरकारले पीडित लेनदेन संघर्ष समिति संग छलफल नगरी मिटरब्याज पीडितसँग एकतर्फी सहमति गरेको आरोप लगाउदै सरकारको यो निर्णयबाट साहु महाजनहरु पिडामा परेको बताएका छन । यादवले भने सहमतिका कारण कानुनी रूपमा ऋण लगानी गर्ने साहु–महाजनहरू थप समस्यामा परेको दाबी गरे । यादवले नौबुँदे सहमतिको पुनरावलोकन गर्दै सबै पक्षको सहभागितामा समाधान खोज्नुपर्ने माग समेत गरेका छन् । गाउँघरमा बिरामी पर्दा, मृत्यु जस्ता आकस्मिक अवस्थामा वा बैंकबाट सहज रूपमा ऋण नपाउँदा साहु– महाजनले गर्दै आएको सहयोगको परम्परा सरकारको निर्णयका कारण प्रभावित हुँदै गएको उनको भनाई छ ।
गृहमन्त्री सुदन गुरुङले बाराको निजगढमा पीडितसँग भेट गरेपछि सरकार र पीडित पक्षबिच नौ बुँदे सहमति गरेको थियो । सरकारी वार्ता टोली र पीडित पक्षबिच भएको सहमति अनुसार सरकारले मिटरब्याजलाई आर्थिक अपराधका रूपमा परिभाषित गर्दै यसको पूर्ण उन्मूलनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लैजाने सहमति गरेको छ । सहमतिमा फर्जी तमसुक, दृष्टिबन्धक, छिनुवा पास तथा बाध्यकारी चेक स्वतः अवैध र खारेज हुने व्यवस्था गर्ने उल्लेख छ । त्यस्तै, गृह मन्त्रालयले तीन महिनाभित्र मिटरब्याज नियन्त्रण सम्बन्धी विशेष ऐनको मस्यौदा तयार गर्ने, मुद्दा हेर्न छुट्टै न्यायाधिकरण गठन गर्ने तथा पीडितको सम्पत्ति फिर्ता र उचित क्षतिपूर्तिको व्यवस्था गर्ने सहमति भएको छ ।
वडा कार्यालय मार्फत हुने लेनदेन प्रमाणीकरणका क्रममा रकमको वैधानिक स्रोत र बैंक कारोबारको प्रमाण अनिवार्य गर्ने तथा आपराधिक लाभ वा भ्रष्टाचारबाट आर्जित रकम मिटर ब्याजमा लगानी गर्नेलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा समेटिएको छ । नयाँ ऐनमा वास्तविक भन्दा बढी रकमको कागज बनाउने, ब्याजलाई साँवामा जोड्ने, ऋणीलाई भर्पाई नदिने, अत्यधिक ब्याज असुल्ने, धम्की दिने, शारीरिक तथा मानसिक शोषण गर्ने, खाली चेक वा कागजमा जबर्जस्ती हस्ताक्षर गराउने तथा सम्पत्ति हडप्ने कार्यलाई अपराधका रूपमा नया बन्ने कानुनले परिभाषित गरिने उल्लेख छ ।
मिटरब्याजी माथि फरेन्सिक परीक्षण, सम्पत्तिको स्रोत छानबिन तथा सम्पत्ति शुद्धीकरण ऐन अन्तर्गत अनुसन्धान गरिने र अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा पीडितलाई न्याय दिलाउन आवश्यक कानुनी अवरोध हटाउने सहमति भएको छ । पीडितका गुनासा सम्बोधन गर्न केन्द्रमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिवको संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति र छुट्टै डेस्क स्थापना गरिनेछ । जिल्लास्तरमा सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारीको संयोजकत्वमा पीडितका तीन प्रतिनिधि सहित सहजीकरण समिति गठन गरिने छ महिना भित्र सबै उजुरी फछ्र्योट गर्ने व्यवस्था पनि सहमतिमा उल्लेख छ ।
पुनः मिटरब्याजको चक्रमा पर्न नदिन वार्षिक बजेट मार्फत आर्थिक सहायता तथा राहत प्याकेज ल्याउने सहमति भएपछि पछि मिटरब्याज पीडितहरूले आन्दोलनका सबै कार्यक्रम स्थगित गरेका थिए । यता मिटरब्याज पीडितहरु संग सरकारले समझौता गरेपछि साहु महाजनले पनि पीडित लेनदेन संघर्ष समिति गठन गरेर आन्दोलन र प्रदर्शन गर्न थालेको छ । एकतर्फी रुपमा मिटरब्याज पीडितहरू संग गरेको सहमती खारेज गर्नुपर्ने तथा दुबैपक्षलाई राखेर सहमती गर्नुपर्ने जोडदार माग राखेर साहु महाजनहरुले विरोध प्रदर्शन गरेको छ ।
आफुहरुको माग सरकारले सुनेन भनेर कडा आन्दोलन गर्ने चेतावनी साहु महाजनहरुले दिएका छन् ।
