काठमाडौँ । नेपालमा अवैध रूपमा भित्रिने मोबाइल फोन नियन्त्रण गर्न बनाइएको मोबाइल डिभाइस म्यानेजमेन्ट सिस्टम (एमडीएमएस) तीन वर्षदेखि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।
वर्षेनि अर्बौंको मोबाइल नेपाल भित्रिए पनि त्यसको प्रभावकारी नियमन नहुँदा अवैध बजारले प्रश्रय पाएको भन्दै व्यवसायीले प्रणाली कार्यान्वयनका लागि लबिइङ गरेका हुन् ।
नेपालमा मोबाइल सेटहरूको प्रयोग र आयातलाई व्यवस्थित गर्न २०८० जेठ १ गतेदेखि एमडीएमएस प्रणाली कार्यान्वयनमा ल्याइएको थियो । यो प्रणालीका उपकरण खरीद प्रकरणमा दूरसञ्चार प्राधिकरणका उच्च अधिकारीहरू अख्तियारको छानबिनमा तानिनुका साथै उक्त मुद्दा अदालतमा पुगेपछि यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा जान सकेको छैन ।
एमडीएमएस प्रणाली प्रभावकारी नहुँदा अवैध कारोबार फस्टाएको, कर तिरेर मोबाइल आयात गर्ने आयातकर्ताको व्यापारमा असर परेको र राज्यले हरेक वर्ष अर्बौं रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको भन्दै व्यवसायीले प्रणाली लागू गर्न लबिइङ गरेका हुन् ।
मोबाइलसम्बद्ध वितरकदेखि आयातकर्ताले पछिल्ला दिनमा अर्थमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्रीसम्मलाई यसबारे जानकारी गराएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट आउनुअघि जेठको पहिलो साता नेपाल मोबाइल वितरक संघले अर्थमन्त्री डा स्वर्णिम वाग्ले र सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनालाई छुट्टाछुट्टै भेटेर एमडीएमएसलाई पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउन आग्रह गरेको थियो ।
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका वरिष्ठ उपाध्यक्ष तथा मोबाइल इम्पोर्टर्स एसोसिएसनका अध्यक्ष दीपक मल्होत्राले अघिल्लो साता निजीक्षेत्रसँग प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले राखेको छलफलमा एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण लागू गर्न आग्रह गरेका थिए ।
नेपालका लागि सामसङको आधिकारिक वितरक आइएमएस ग्रुपका सञ्चालक मल्होत्राका अनुसार नेपाली मोबाइल बजारमा अवैध मोबाइल रोक्न एमडीएमएस प्रणाली लागू गराउन आफूले प्रधानमन्त्री शाहलाई आग्रह गरेको बताए ।
‘नेपालमा वार्षिक करीब ३० अर्ब रुपैयाँ बराबरको मोबाइल अझै पनि गैरकानूनी रूपमा भित्रिरहेको छ । त्यसबाट राज्यले करीब ७ अर्ब रुपैयाँ राजस्व गुमाइरहेको छ, यसबारे प्रधानमन्त्रीलाई पनि जानकारी दिएँ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘एमडीएमएस लागू नहुँदा उपभोक्तासमेत ठगिने अवस्था बनेको छ, यसलाई रोक्नुपर्छ ।’
उनको दावीअनुसार नेपालमा सबैभन्दा धेरै विक्री हुने ब्रान्ड सामसङ हो, जसको मात्रै वार्षिक कारोबार करीब १५ अर्ब रुपैयाँ हाराहारीमा छ । भन्सार विभागका अनुसार चालू आर्थिक वर्षको ११ महीनामा ३१ लाख ४० हजार २५८ ओटा मोबाइल फोन भित्रिएका छन् । त्यसको आयात मूल्य ४४ अर्ब ३६ करोड रुपैयाँ छ ।
नेपाल मोबाइल वितरक संघका अध्यक्ष रघु त्रिपाठीका अनुसार अवैध आयातका कारण मोबाइलको वैधानिक व्यवसायसमेत संकटमा परेको छ ।
उनका अनुसार एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू भए अवैध रूपमा भित्रिएका मोबाइल नेटवर्कमै चल्न नपाउने भएकाले राजस्व चुहावट स्वतः नियन्त्रण हुनेछ । यसले कर तिरेर व्यवसाय गर्ने आयातकर्ता तथा वितरकलाई पनि समान प्रतिस्पर्धाको वातावरण सृजना गर्नेछ ।
‘यदि यो प्रणाली सञ्चालनमा ल्याउन सकियो भने राज्यलाई राजस्व बढ्नेछ, व्यवसायीलाई फाइदा हुनेछ र उपभोक्ताले पनि आधिकारिक तथा गुणस्तरीय मोबाइल प्रयोग गर्न पाउनेछन् । अवैध वा रिफर्बिस्ड फोनको समस्या पनि धेरै हदसम्म अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने, ‘हामीले एमडीएमएस लागू भए राज्यले वार्षिक करीब ५ अर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त राजस्व प्राप्त गर्न सक्ने, कर तिरेर वैधानिक रूपमा व्यवसाय गरिरहेका व्यवसायीलाई राहत हुने तथा उपभोक्ताले आधिकारिक मोबाइल प्रयोग गर्न पाउनेछन् ।’
व्यवसायीहरूले एमडीएमएसलाई राजस्वसँग मात्र जोडेर नहेर्न आग्रह गरेका छन् । मल्होत्राका अनुसार अवैध रूपमा आउने धेरै मोबाइल चोरीका, रिफर्बिस्ड वा स्रोत नखुलेका हुन सक्छन् । यस्ता उपकरणले उपभोक्तालाई गुणस्तरको जोखिम त सृजना गर्छ नै, साइबर अपराध तथा राष्ट्रिय सुरक्षासँग सम्बन्धित चुनौती पनि बढाउन सक्छ ।
एमडीएमएस पूर्ण रूपमा लागू भए प्रत्येक मोबाइलको आईएमईआई नम्बरका आधारमा ट्र्याकिङ सम्भव हुने, चोरी भएका मोबाइल पत्ता लगाउन सहज हुने तथा नेपाल प्रहरीलाई साइबर अपराध अनुसन्धानमा समेत सहयोग पुग्ने उनी बताउँछन् ।
तर विवाद किन ?
एमडीएमएस लागू गर्ने क्रममा विदेशमा रहेका नेपाली घर फर्किंदा एकजनाले दुई ओटाभन्दा बढी मोबाइल सेट ल्याउन नपाउने नीति पनि सार्वजनिक भएपछि यो प्रणालीबारे प्रश्न उठेको थियो । त्यस समयमा विदेशमा रहेका नेपाली श्रमिकहरूले नेपालमा रेमिट्यान्स (विप्रेषण) पठाउन बन्द गर्ने चेतावनी दिँदै सामाजिक सञ्जालमा ‘नो रेमिट्यान्स’ अभियान नै चलाएका थिए ।
भ्रष्टाचार मुद्दाले रोकिएको प्रणाली
एमडीएमएस प्रणाली नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले लागू गर्न खोजेको थियो । प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्याल यसको उद्देश्य नेपालमा प्रयोग हुने प्रत्येक मोबाइलको आधिकारिक अभिलेख तयार गर्नु, अवैध आयात नियन्त्रण गर्नु तथा चोरी भएका मोबाइलको पहिचान र ट्र्याकिङ सहज बनाउनु रहे पनि पूर्ण कार्यान्वयनमा जान नसकेको बताउँछन् ।
प्राधिकरणले २०७६ असार १९ गते मलेसियाको न्युमेरा एसडीएन बीएचडी जेभीसँग करीब ७० लाख ६६ हजार अमेरिकी डलर (तत्कालीन विनिमयदर अनुसार करीब ७६ करोड ८० लाख रुपैयाँ) मा प्रणाली खरीद सम्झौता गरेको थियो ।
तर खरीद प्रक्रियामै अनियमितता भएको आरोपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अनुसन्धान अघि बढायो । पछि विशेष अदालतले २०८१ सालमा प्राधिकरणका दुई पूर्वअध्यक्षसहित केही अधिकारी र विदेशी कम्पनीलाई भ्रष्टाचार कसुरमा दोषी ठहर गर्यो । मुद्दाको पूर्ण पाठ नआउँदा प्राधिकरणले यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयनमा लैजान सकेन ।
प्राधिकरणले व्यक्तिगत रूपमा ल्याइएका मोबाइल तथा आधिकारिक आयातकर्ताले भित्र्याएका सेट दर्ता गर्ने वेब पोर्टल भने सञ्चालनमै राखेको र एमडीएमएसमा दर्ता गर्ने व्यवस्था अझै कायम रहेको अर्याल बताउँछन् । दर्ता नभएका अवैध मोबाइल स्वतः ब्लक गर्ने मुख्य प्रविधि भने कार्यान्वयनमा नआएको उनको भनाइ छ ।
अर्यालले यससम्बन्धी मुद्दा–मामिलाले एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताए । ‘एमडीएमएस प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान अदालतको पूर्ण आदेश कुरेका छौं,’ उनले भने, ‘आदेशपछि यो प्रणाली पूर्ण कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
प्राधिकरणका अनुसार अवैध मोबाइल स्वतः ब्लक गर्ने आवश्यक उपकरण तीन वर्षअघि नै नेपाल आइसकेको थियो । प्रारम्भिक दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा आए पनि नेटवर्कमा नचल्ने गरी अवैध मोबाइल रोक्ने प्रविधि भने भन्सारमै प्रयोगविहीन अवस्थामा छ ।
भ्रष्टाचार अनुसन्धान शुरू भएपछि निर्णय प्रक्रिया नै ठप्प भयो । अनुसन्धान चलिरहेका वेला कसैले पनि कार्यान्वयनको जिम्मेवारी लिन नचाहँदा करोडौं रुपैयाँ खर्चेर ल्याइएको प्रणाली प्रयोगविहीन बनेको छ ।
प्राधिकरण स्रोतका अनुसार अहिले ती उपकरण ल्याउन सकिएको छैन । ‘न्यायालयमा यससँग सम्बन्धित मुद्दा निरुपण भएपछि मात्रै ती उपकरण ल्याएर प्रयोगमा ल्याउने कि पहिल्यै ल्याउनेबारे सरकारले निर्णय लिनुपर्छ,’ प्राधिकरणका एक अर्का उच्च अधिकारीले बताए ।
एमडीएमएसबारे नयाँ अध्ययन गरिने
सञ्चारमन्त्री विक्रम तिमिल्सिनाले हालै मोबाइल वितरक संघका प्रतिनिधिसँगको भेटमा एमडीएमएसबारे एउटा कार्यदल नै बनाएर अध्ययन थालिएको बताएका थिए ।
मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणसहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीलाई कार्यदलमा राखेर यसबारे मन्त्री तिमिल्सिनाले के कसरी लागू गर्नेबारे छलफल अघि बढाएका छन् ।
‘एमडीएमएसको वर्तमान अवस्था तथा सम्भावित कार्यान्वयनबारे अध्ययन गर्न कार्यदल गठन गरिएको छ,’ मन्त्रालय स्रोतले भन्यो, ‘कार्यदलको सिफारिशका आधारमा मन्त्रीले निर्णय लिनुहुनेछ ।’
एमडीएमएस लागू गर्न व्यवसायीबाट चर्को लबिइङ भइरहेकाले यसबारे छिट्टै निर्णय हुन सक्ने मन्त्रालय स्रोतले बतायो । करोडौंका उपकरण बेबारिसे बनेको बारेमा पनि कार्यदलले सुझाव दिने र त्यसलगत्तै सुझावमा टेकेर निर्णय लिने मन्त्री तिमिल्सिनाले तयारी गरेका छन् ।
एमडीएमएस प्रणाली के हो ?
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले मोबाइलको आयात तथा प्रयोगलाई व्यवस्थापन गर्न यो प्रणाली लागू गरेको छ । अवैध रूपमा राज्यमा भित्रिने मोबाइललाई निषेध गर्न र सर्वसाधारणको मोबाइल तथा सिमको अनधिकृत प्रयोगलाई कानूनी दायरामा ल्याउन एमडीएमएसको भूमिका रहन्छ ।
एमडीएमएसले सर्वसाधारणलाई के फाइदा ?
यसले हराएका तथा चोरी भएका मोबाइलको खोजी कार्यमा सहयोग गर्छ । साथै त्यस्ता मोबाइलको अनधिकृत प्रयोगलाई रोक्ने कार्य समेत गर्छ ।
