काठमाडौं । साउदी अरब रोजगारीका लागि लागू गरिएको स्किल भेरिफिकेशन प्रोग्राम (एसभीपी) सम्बन्धी विवादमा आफ्नो कम्पनीको नाम जोडेर भ्रामक प्रचार गरिएको भन्दै मदरल्याण्ड ओभरसिज प्रालिले आपत्ति जनाएको छ। कम्पनीका अध्यक्ष टेकबहादुर पौडेलले एसभीपी कार्यक्रमसँग आफ्नो कम्पनीको कुनै सम्बन्ध नरहेको स्पष्ट पार्दै तथ्यहीन प्रचारले व्यवसायिक प्रतिष्ठामा नकारात्मक असर पुगेको बताएका छन्।
पौडेलका अनुसार मदरल्याण्ड ओभरसिज करिब तीन महिनाअघि नै टोखा–७ स्थित आफ्नो पुरानो कार्यालयबाट अन्यत्र स्थानान्तरण भइसकेको छ। हाल उक्त भवनमा इन्डस्ट्रियल ट्रेनिङ इन्स्टिच्युट नेपाल प्रालिले एसभीपी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको भए पनि त्यससँग आफ्नो कम्पनीको कुनै संलग्नता नरहेको उनले बताए।
‘कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेको भवनलाई आधार बनाएर हाम्रो कम्पनीको नाम र लोगोसमेत जोडेर सामाजिक सञ्जाल तथा केही सञ्चार माध्यममा सूचना प्रसारित गरियो,’ पौडेलले भने, ‘तर एसभीपी कार्यक्रम, त्यसको सञ्चालन गर्ने संस्था वा त्यससँग सम्बन्धित कुनै गतिविधिमा मदरल्याण्ड ओभरसिज, म वा मेरो परिवारका सदस्यहरूको कुनै संलग्नता छैन।’
उनले तथ्यहीन सूचना र हल्लाका आधारमा कम्पनीलाई विवादमा तान्ने प्रयास भएको दाबी गर्दै यस्ता गतिविधिले वर्षौंदेखि निर्माण गरिएको व्यवसायिक छविमा असर पुर्याएको बताए। स्वच्छ प्रतिस्पर्धामा विश्वास गर्ने आफ्नो कम्पनी कुनै पनि प्रकारको सिण्डिकेट वा एकाधिकारको पक्षमा नरहेको उनको भनाइ छ।
‘हामी वैदेशिक रोजगार क्षेत्रको स्वस्थ र पारदर्शी अभ्यासका पक्षमा छौं,’ उनले भने, ‘त्यसैले वास्तविकता नबुझी कम्पनीको नाम जोडेर गरिने प्रचारले व्यवसायिक प्रतिष्ठामा क्षति पुग्ने भएकाले सबैलाई तथ्यका आधारमा मात्रै धारणा बनाउन आग्रह गर्दछौं।’
यसैबीच, साउदी सरकारले बुधबारदेखि नेपालमा अनिवार्य रूपमा लागू गरेको एसभीपी कार्यक्रमलाई लिएर वैदेशिक रोजगार व्यवसायीहरूले विरोध जनाइरहेका छन्। व्यवसायीहरूको भनाइमा कार्यक्रम लागू गर्ने प्रक्रियामा नेपाल सरकारसँग पर्याप्त समन्वय नगरिएको र यसले श्रमिकमाथि अतिरिक्त आर्थिक भार थप्नेछ।
नयाँ व्यवस्थाअनुसार साउदी अरब रोजगारीमा जाने नेपाली श्रमिकले विभिन्न श्रम क्षेत्रका कामका लागि अनिवार्य सीप परीक्षण उत्तीर्ण गर्नुपर्नेछ। यसका लागि प्रत्येक श्रमिकले १०० अमेरिकी डलर बराबर अतिरिक्त शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यही विषयलाई लिएर वैदेशिक रोजगार क्षेत्रका व्यवसायी, श्रमिक र सरोकारवाला निकायबीच बहस तथा विरोध जारी छ।
