काठमाडौं। बालाजु औद्योगिक क्षेत्रभित्र लामो समयदेखि चलिरहेको बक्यौता रकम विवादले फेरि नयाँ मोड लिएको छ। नेपाल औद्योगिक क्षेत्र उद्योग महासंघ (फिनी)ले औद्योगिक क्षेत्र व्यवस्थापन लिमिटेड (आईडीएमएल)लाई पत्र लेख्दै सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसलापछि पनि उद्योगीमाथि बक्यौता रकम भुक्तानीका लागि सार्वजनिक सूचना जारी गरिएकोप्रति आपत्ति जनाएको छ।
महासंघले असार २६ गते पठाएको पत्रमा भाडा विवादसम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतबाट अन्तिम फैसला भइसकेपछि पनि व्यवस्थापन पक्षले पुनरावलोकन निवेदन दर्ता गरी विवादलाई लम्ब्याएको उल्लेख गरेको छ। महासंघका अनुसार उद्योगीहरूले अदालतको फैसला स्वीकार गरिसकेको अवस्थामा पुनः सात दिनभित्र बक्यौता बुझाउन भन्दै उद्योगहरूको नामसहित सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्नु उद्योगमैत्री वातावरण विपरीत कदम हो।
पत्रमा व्यवस्थापन लिमिटेडले सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन गर्नुको सट्टा पुनरावलोकन प्रक्रियामा गएको र त्यसकै बीचमा उद्योगीहरूलाई दबाब दिने शैलीमा सूचना जारी गरेको आरोप लगाइएको छ। महासंघले यसलाई अदालतको फैसलाको सम्मान, निजी क्षेत्रप्रतिको व्यवहार तथा लगानीकर्ताको मनोबलसँग जोडिएको विषयका रूपमा व्याख्या गरेको छ।
उद्योगीहरूको छाता संगठन फिनीले यस्तो विवादले औद्योगिक क्षेत्रभित्रको व्यवसायिक वातावरण प्रभावित हुने र लगानीकर्तामा अन्योल सिर्जना गर्ने जनाएको छ। विशेषगरी उत्पादनमूलक उद्योगहरू सञ्चालन लागत, ऊर्जा, वित्तीय पहुँच तथा बजार चुनौतीसँग जुधिरहेका बेला व्यवस्थापन र उद्योगीबीचको विवादले थप अनिश्चितता निम्त्याउन सक्ने महासंघको तर्क छ।
महासंघले पत्रमार्फत दुवै पक्षले पुनरावलोकनको प्रक्रिया फिर्ता लिएर सर्वोच्च अदालतको अन्तिम फैसला कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ। यसो भएमा औद्योगिक क्षेत्रभित्रको विवाद अन्त्य भई उत्पादन र लगानी केन्द्रित वातावरण निर्माण हुने विश्वास महासंघले व्यक्त गरेको छ।
अर्थतन्त्र सुस्त रहेको र निजी क्षेत्रको मनोबल कमजोर बनेको वर्तमान अवस्थामा औद्योगिक क्षेत्रभित्रका यस्ता विवाद समाधान हुनु लगानी प्रवर्द्धन, औद्योगिक उत्पादन वृद्धि तथा रोजगार सिर्जनाका लागि महत्त्वपूर्ण हुने व्यवसायीहरूको धारणा छ।
