खेमकुमारी पोखरेल
काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको छ ।
अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेट सार्वजनिक गर्दै २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेका हुन् ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले चालू खर्चतर्फ १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने पुँजीगत खर्चतर्फ १० खर्ब, वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ।
त्यसै गरी उनका अनुसार चालु खर्च १२ खर्ब ७० अर्ब ५८ करोड अर्थात् ५९.८ प्रतिशत, पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ३१ अर्ब १० करोड र वित्तीय व्यवस्थातर्फ ४ खर्ब २२ अर्ब २४ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । घोषित बजेटमध्ये राजश्वबाट १४ खर्ब ५ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ स्रोत जुट्ने उनको अनुमान छ ।
यस्तै, वैदेशिक अनुदान ६१ खर्ब ७४ करोड प्राप्त हुने अपेक्षा उनले राखेका छन् । त्यसपछि करिब ६ खर्ब ५७ खर्ब रुपैयाँ बजेटको स्रोत अपुग हुने छ । अपुग स्रोत वैदेशिक र आन्तरिक ऋणबाट पूर्ति गर्ने अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए ।यसका लागि सरकारले ठुलो परिमाण ऋण लिनुपर्ने भएको छ । अर्थमन्त्रीले वैदेशिक ऋण २ खर्ब ४७ अर्ब २८ करोड रुपैयाँ परिचालन गरिने जनाएका छन् ।
यस्तै, ४ सय १० अर्ब आन्तरिक ऋण लिने उनको भनाइ छ । वाग्लेले भने, ‘आगामी वर्ष २ खर्ब ४५ अर्ब ८९ करोड आन्तरिक ऋणको साँवा भुक्तानी हुने भएकाले खुद १ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड मात्र आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा पुग्छ ।’
सुस्त अर्थतन्त्र, घट्दो बजार कारोबार, रोजगारीको अभाव र बढ्दो युवा विदेश पलायनबिच अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेले आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेटलाई सरकारले सुधारमुखी र परिणाममुखी भन्दै अर्थतन्त्रमा नयाँ ऊर्जा ल्याउने दाबी गरेको छ । सरकारले कर संरचनामा सुधार, निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, उत्पादन वृद्धि, प्रोत्साहन तथा प्रशासनिक संरचना कटौतीलाई यस पटकको बजेटको मुख्य आधार बनाएको छ ।
पूर्व अर्थमन्त्री लगायत प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूले धेरै महत्त्वाकाङ्क्षी र वितरणमुखी बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाश शरण महतले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट १४ खर्बभन्दा माथि राजश्व जुटाउने र बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा अव्यवहारिक भएको बताए । उनले भने , ‘ सरकारको राजस्व लक्ष्य र वैदेशिक ऋण प्राप्त गर्ने योजना व्यावहारिक देखिएन। ’ पुर्बअर्थमन्त्री महतले बजेट अत्यन्तै महत्त्वाकाङ्क्षी र अव्यवहारिक रहेको टिप्पणी गरे ।
उनले भने , १४ खर्बभन्दा माथि राजश्व जुटाउने र बाँकी आन्तरिक ऋण र बाह्य ऋणबाट लिने कुरा व्यवहारिक छैन । यो महत्त्वाकाङ्क्षी छ ।बजेटमा कर्मचारीको तलब वृद्धि र केही क्षेत्रगत सुधारका प्रयासहरू सकारात्मक भए पनि खर्च गर्ने क्षमता र स्रोत व्यवस्थापनमा ठुलो चुनौती रहेको उनले बताए ।कृषि प्रोत्साहन र सार्वजनिक संस्थानहरूको पुनर्संरचना गर्ने सरकारी नीतिहरू सुन्दा राम्रो लागे पनि तिनको सफल कार्यान्वयनमा शङ्का रहेको बताए ।
पूर्व अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले रास्वपा नेतृत्वको सरकारले आफ्नो प्रतिबद्धता विपरीत बजेट ल्याएको प्रतिक्रिया दिए । उनले सरकारले वितरणमुखी बजेट ल्याएको र त्यसको स्रोत ऋण भनिएकोले पनि ।
पुनले भने ‘पुराना दलहरूले बढी ऋण उठाए, देश लुटे खाए भनेर आएको शक्तिले पनि ऋण लिएर घ्यू खाए जस्तो,’ बजेटको आकार पनि वास्तविकतामा आधारित नभएको उनले बताए ।योजना आयोगले २० खर्ब वरिपरीको सिलिङ तोके पनि त्यसमा डेढ खर्ब बढाएर बजेट ल्याएको पुनले बताए ।
‘यो आकार वास्तविक होइन, स्वयं अर्थमन्त्रीलाई पनि थाहा छ,’ उनले भने । विगतमा कम्युनिष्ट अर्थमन्त्रीहरूलाई वितरणमुखी बजेट ल्याएको भन्ने गरिएकोमा यस पटक पनि त्यस्तै बजेट आएको पुनले बताए ।
नेकपा एमालेका सांसद गुरु बरालले बजेटमा आधारभूत वर्गका लागि अवसर वृद्धि गर्ने खालका योजना र कार्यक्रम नसमेटेको बताएका छन्। सरकारले ल्याएको बरालले भने, ‘मध्यम वर्गको विस्तारको कुरा उठाइएको छ । तर त्यसलाई व्यवसायीकरण गर्ने, त्यसलाई क्षमतालाई समृद्धि गर्ने र उनीहरूको उद्यमशीलता विकास गर्ने दिशातर्फ यसले ढोका खोल्न सकेको छैन।’ त्यस्तै ,नेपाललाई ग्रे लिस्टबाट हटाउने सैद्धान्तिक कुरा गरेको भएपनि ठोस आधार दिन नसकेको बताए। उनले सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा सक्नेले छोड्ने, नसक्नेलाई जोड्ने भनेर सरकार सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रबाट पछि हट्न खोजेको आरोप लगाए।
काँग्रेसका सचेतक निश्कल राईले बजेटको आकार ठुलो बनाउँदैमा सकारात्मक प्रतिफल नआउने बताए।उनले भने, सरकारको खर्च गर्ने क्षमता कमजोर छ ‘उत्पादनशील क्षेत्रमा पर्याप्त ध्यान नदिइए बजेट प्रभावकारी हुन सक्दैन।
राष्ट्रको खर्च गर्ने क्षमता कति छ भन्ने कुरा सबैलाई थाहा छ। बजेटको आकार मात्रै ठुलो बनाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा अघि बढ्न नसके राम्रो प्रतिफल आउँदैन।’यस पटकको बजेट विगतकै निरन्तरता जस्तो देखिएको प्रतिक्रिया दिए। यद्यपि कर प्रणाली र कर व्यवस्थापनमा केही परिवर्तन गर्न खोजिएको भन्दै त्यसलाई सकारात्मक पक्षका रूपमा लिनुपर्ने बताए ।
राप्रपाका संसदीय दलका नेता ज्ञानेन्द्र शाहीले विपक्षी बजेटले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको बताए । दल भन्दैमा बजेटको विरोध गर्नुपर्ने त होइन तर सरकारले कर्णालीलाई उपेक्षा गरेको हो । उनले भने , ‘सरकारले कर्णालीका लागि केपी ओली सरकारले भन्दा कम बजेट छुट्टाइएको छ ,उपेक्षा गरेको छ । २ सय ८६ अर्ब रुपैयाँ अहिले भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयको लागि छुटाउँदा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ४ अर्ब रुपैयाँ छ।
उनले भने, ‘रातो किताब आउन बाँकी छ, तर अहिले कर्णालीका लागि बजेटमा केपी ओलीको सरकार भन्दा कम बजेट आयो। यो कुनै आरोपको कुरा होइन, यथार्थको कुरा हो। १ अर्ब नाग्मदेखि गमगढीसम्मको कालोपत्रेका लागि, जब कि ९१ करोड यो सरकार नआउँदै पहिलेको सरकारको पालामा हामीले लगिसकेका छौँ ,शाहीले भने ।
