काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले समस्याग्रस्त घोषणा गरेको कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको पुनर्संरचनाका लागि नयाँ मोडालिटीमा छलफल सुरु गरेको छ। यसअघि प्रस्ताव गरिएको हकप्रद सेयर निष्कासनको प्रक्रियामा धितोपत्र बोर्ड (सेबोन) ले कानुनी जटिलता देखाउँदै सहमति नदिएपछि अहिले बैंकको निक्षेप फिर्ता र पूँजी वृद्धिका लागि आइपिओ वा एफपिओ जारी गर्ने विकल्पमा बहस अगाडि बढाइएको होे।
२०८१ पुस १० गते समस्याग्रस्त घोषणा गरिएको यो बैंकको व्यवस्थापन हाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो नियन्त्रणमा लिएको छ। बैंकको वित्तीय अवस्था अत्यन्त नाजुक रहेको र सम्पत्तिभन्दा दायित्व बढी देखिएपछि राष्ट्र बैंकले ‘डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप’ अर्थात् निक्षेपलाई सेयरमा परिणत गर्ने योजनालाई प्राथमिकता दिएको छ।
संस्थालाई पुनर्जीवन दिन र निक्षेपकर्ताको रकम सुरक्षित गर्न सार्वजनिक निष्कासन नै अन्तिम विकल्प देखिएको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागका उप–निर्देशक एवं कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंक व्यवस्थापन समितिका संयोजक टीकाराम खतिवडाले बताए।
‘अहिलेकै अवस्थामा राइट मिल्ने देखिएन। त्यसैले अब आइपिओ वा एफपिओ कुन मोडलबाट जाने भन्नेमा धितोपत्र बोर्डसँग समन्वय भइरहेको छ। बोर्डले यस बिषयमा प्रष्टता मागेको भएर यहाँबाट पठाउँने तयारीमा छौं।’
खतिवडाले थप स्पष्ट पार्दै भने, ‘हामीले निक्षेपकर्ता र नयाँ लगानीकर्ता दुवैका लागि ढोका खोल्ने गरी प्रस्ताव गरिरहेका छौं। जो निक्षेपकर्ता आफ्नो रकम फिर्ता लिनुको सट्टा बैंकको हिस्सेदार बन्न चाहनुहुन्छ, उहाँहरूलाई सेयरमा कन्भर्ट गर्ने सुविधा दिइनेछ। साथै, बाहिरका नयाँ लगानीकर्ताले पनि पूँजी थप्न पाउने गरी मोडालिटी तयार गरिँदै छ।’ उनले संस्था सञ्चालनमा नआएसम्म निक्षेपकर्ताको हित संरक्षण नहुने भएकाले यो प्रक्रियालाई तीव्रता दिइएको बताए।
कर्णाली डेभलपमेन्ट बैंकको हालको वित्तीय अवस्था भयावह छ। हालसम्म बैंकको कुल दायित्व करिब ४ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ छ भने सम्पत्तिको मूल्य केवल २ अर्ब ४५ करोड रुपैयाँ मात्र छ। यसले गर्दा बैंकको सम्पत्ति र दायित्वबीच १ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँको खाडल रहेको खतिवडाले जानकारी दिए।
बैंकले हालसम्म करिब ६० करोड रुपैयाँभन्दा बढी निक्षेप फिर्ता गरिसकेको छ भने अझै ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ दायित्व बाँकी नै छ। कर्जा असुलीमा देखिएको समस्या र विगत एक दशकदेखि भएको आर्थिक अनियमितताका कारण बैंक यो अवस्थामा पुगेको होे।
निक्षेपकर्तालाई सेयरधनी बनाउने तयारी राष्ट्र बैंकले बैंकलाई खारेजी (लिक्विडेसन) मा लैजाँदा निक्षेपकर्ताले ठूलो नोक्सानी व्यहोर्नुपर्ने देखिएकाले ‘डिपोजिट टु इक्विटी स्वाप’ लाई सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प मानिएको छ। यदि निक्षेपकर्ताहरू सहमत भएमा उनीहरूको निक्षेप रकम बराबरको सेयर प्रदान गरिनेछ, जसले बैंकको दायित्व घटाउन र भविष्यमा संस्था समस्याग्रस्तबाट हटाएर पुनः सञ्चालनमा ल्याएर नाफामा लैजान मद्दत पुग्ने विश्वास राष्ट्र बैंकको छ।
