मध्यपूर्व क्षेत्रमा पछिल्लो समय बढेको तनाव, विशेषतः इरान र संयुक्त राज्य अमेरिका बीचको द्वन्द्वका कारण केही समय प्रभावित भएको हवाई सेवा अहिले क्रमशः सामान्य बन्दै गएको छ। यससँगै कुवेत जाने उडान पुनः सञ्चालनमा आएपछि एक गम्भीर चिन्ताजनक प्रवृत्ति फेरि सतहमा आएको छ—भिजिट भिसाको आवरणमा नेपाली महिलाहरूको मानव तस्करी।
नेपाल सरकारले २०७३ सालदेखि वैदेशिक रोजगारीका लागि घरेलु कामदारका रूपमा महिलाहरूलाई कुवेत लगायतका खाडी मुलुक पठाउन पूर्ण प्रतिबन्ध लगाएको भए पनि व्यवहारमा भने यो नीति प्रभावकारी देखिएको छैन। फ्लाइट पुनः सञ्चालन भएसँगै दलाल र बिचौलिया समूहहरू फेरि सक्रिय भएका छन्, जसले भिजिट भिसाको दुरुपयोग गर्दै महिलाहरूलाई गैरकानुनी रूपमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाइरहेका छन्।
दलालहरूको कमिसनको खेल
प्राप्त सूचनाअनुसार, एकजना महिला कुवेत पुर्याएर घरेलु काममा लगाउँदा दलालहरूले ६०० देखि ८०० कुवेती दिनारसम्म कमिसन लिने गरेका छन्। अझ चिन्ताजनक पक्ष के छ भने ओमन को भिजिट भिसा प्रयोग गरी महिलाहरूलाई ट्रान्जिटमार्फत कुवेत पुर्याउने नयाँ तरिका विकास गरिएको छ। यसरी महिलाहरूलाई कानुनी प्रक्रियाको आँखामा धुलो छर्किँदै जोखिमपूर्ण गन्तव्यमा पुर्याइन्छ।
ट्रान्जिट मार्ग र ट्राभल एजेन्सीको भूमिका
दलालहरूले प्रायः Flydubai जस्ता एयरलाइन्सको टिकट प्रयोग गरी काठमाडौँ–दुबई–मस्कट जस्ता ट्रान्जिट रुट बनाउँछन्। दुबई र मस्कटमा ट्रान्जिट गरेर अन्ततः कुवेत पुर्याइन्छ, जहाँ महिलाहरूलाई सीधै घरेलु काममा लगाइन्छ।
यस प्रक्रियामा काठमाडौँ उपत्यकाका केही ट्राभल एजेन्सीहरूको संलग्नता रहेको आरोप छ। ती एजेन्सीहरूले गाउँ–गाउँमा रहेका एजेन्ट (स्थानीय भाषामा ‘तलल्ला’) हरूलाई प्रशिक्षण दिने, टिकट व्यवस्थापन गर्ने र भिसा प्रक्रियामा सहयोग गर्ने काम गर्दै आएका छन्। उनीहरूले दलालहरूलाई “मान्छे पठाउनुहोस्, बाँकी सबै व्यवस्था हामी गर्छौँ” भन्ने प्रलोभन दिने गरेका छन्।
महिलाहरूको अज्ञानता र जोखिम
सबैभन्दा पीडादायक पक्ष के छ भने, यसरी पठाइने धेरै महिलाहरू आफू के काम गर्न जाँदैछन् भन्नेबारे पूर्ण रूपमा अनभिज्ञ हुन्छन्। राम्रो तलब, सजिलो काम वा विदेशको सपना देखाएर उनीहरूलाई प्रलोभनमा पारिन्छ। तर गन्तव्यमा पुगेपछि उनीहरू शोषण, दुर्व्यवहार र बन्धक अवस्थासम्म पुग्ने जोखिममा हुन्छन्।
अध्यागमन नीतिको कमजोरी
अध्यागमन विभागले लागू गरेको भिजिट भिसासम्बन्धी ‘३ बुँदे कार्यविधि’ अहिले विवादको केन्द्रमा छ। विभागका अनुसार “हैसियतका आधारमा कसैलाई रोकिँदैन” भन्ने नीति लागू गरिएको छ। तर यही लचकताले दलालहरूलाई कानुनी छिद्र प्रयोग गर्ने अवसर दिएको देखिन्छ।
जब राज्यले जोखिमयुक्त प्रोफाइल भएका यात्रुहरूलाई पहिचान गरी रोकथाम गर्न असफल हुन्छ, त्यसले मानव तस्करीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा प्रोत्साहन दिन्छ। यही कारणले अहिले अध्यागमन संयन्त्रको भूमिका र जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न उठ्न थालेको छ।
: नियन्त्रण नभए अवस्था झन् भयावह हुने संकेत
कुवेत फ्लाइट पुनः सञ्चालनसँगै सुरु भएको यो गतिविधि समयमै नियन्त्रण नगरे अवस्था झन् भयावह बन्ने देखिन्छ। एकातिर सरकारको प्रतिबन्ध, अर्कोतर्फ कमजोर कार्यान्वयन—यी दुईबीचको अन्तरले मानव तस्करहरूलाई खुला मैदान दिएको छ।
सरकारले तत्काल प्रभावकारी निगरानी, ट्राभल एजेन्सीहरूको कडा नियमन, र भिजिट भिसा प्रक्रियामा कडाइ नगर्ने हो भने, नेपाली महिलाहरूको जीवन जोखिममा पार्ने यो श्रृंखला अझ गहिरिँदै जाने निश्चित देखिन्छ।
