कोशी प्रदेश विश्वका दुई विशाल अर्थतन्त्र भएका देश भारत र चीनको बिचमा अवस्थित नेपालको सबैभन्दा पूर्वी भागमा रहेको एक महत्त्वपूर्ण प्रदेश हो । यस प्रदेशको भौगोलिक बनावट र वातावरणीय विविधता आफैँमा विकासको एक मजबुत आधारका रूपमा छ ।
नेपालको सबैभन्दा होचो भूभाग ५८ मिटर उचाइको कचनकवलदेखि विश्वकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथासम्म यही प्रदेशमा पर्दछन् । यस्तो भौगोलिक विविधताले गर्दा यहाँ हिमाल, पहाड र तराईका सबै खालका कृषिजन्य र पर्यटकीय सम्भावना एकै ठाउँमा समेटिएका छन् । विश्वका ८ हजार मिटरभन्दा अग्ला ६ वटा हिमालमध्ये ५ वटा यही प्रदेशमा रहनुले बाह्य पर्यटकका लागि कोशी प्रदेश एक उत्कृष्ट गन्तव्य बन्न पुगेको छ । सगरमाथा, कञ्चनजंघा, मकालु, ल्होत्से र चोयु जस्ता हिमशिखरहरूका साथै कोशी टप्पु वन्यजन्तु आरक्ष, हलेसी महादेव र पाथीभरा जस्ता ऐतिहासिक र धार्मिक स्थलहरूले यस प्रदेशलाई अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै परिचित गराएका छन् । यी सम्भावनाको भरपुर उपयोग गरी प्रदेशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाउन सकिने प्रशस्त अवसर छन् ।
कोशी प्रदेशको आर्थिक वृद्धिका लागि पर्यटन क्षेत्रलाई मेरुदण्डका रूपमा लिइएको छ । विशेषगरी भारतका बिहार र पश्चिम बंगालजस्ता बढी जनघनत्व भएका क्षेत्रका पर्यटकहरूलाई आकर्षित गर्न सके यहाँको पर्यटन उद्योगले ठुलो फट्को मार्न सक्छ । सरकारले २०८२ साललाई पर्यटन पूर्वाधार तयारी वर्षको रूपमा घोषणा गरेको छ भने २०८३ देखि २०८५ सम्मलाई कोशी भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने लक्ष्य राखेको छ । पर्यटन पूर्वाधारका रूपमा सडक, स्तरीय होटल, यातायात र सूचना केन्द्रहरूको विकास गरी स्थानीय स्तरमा रोजगारी सिर्जना गर्नु आजको आवश्यकता हो । साहसिक पर्यटन, पर्या–पर्यटन र धार्मिक पर्यटनका माध्यमबाट प्रदेशवासीको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सकिन्छ । पर्यटनका साथै कोशी प्रदेशले कृषि, जडीबुटी र जलस्रोत जस्ता प्राकृतिक स्रोतको व्यावसायिक उपयोगमा जोड दिनुपर्ने देखिन्छ । गत वर्ष सम्पन्न लगानी सम्मेलनमार्फत करिब पौने दुई खर्बका लगानी आयोजनाहरूका लागि समझदारी हुनुले यस प्रदेशमा लगानीको वातावरण बन्दै गएको सङ्केत गर्दछ । यी परियोजनालाई सफल बनाउन सके प्रदेशले आत्मनिर्भरताको बाटो तय गर्ने निश्चित छ ।
योजनावद्ध विकासको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशले ‘स्वच्छ, सुखी र सम्मुन्नत प्रदेश’को नारा अघि सारेको छ । प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू कोभिड–१९ को महामारी र कानुनी अभावका कारण पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसके पनि दोस्रो आवधिक योजनाले ती कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार्ने प्रयास गरेको छ ।
राजस्व परिचालन र बजेट व्यवस्थापनको पाटोलाई हेर्दा कोशी प्रदेशको अवस्था केही चुनौतीपूर्ण तर आशालाग्दो छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि २०८१/०८२ सम्मको ७ वर्षको बजेट तथ्याङ्कले प्रदेश सरकारले करिब २ खर्ब ६४ अर्ब विनियोजन गरेको देखाउँछ । यस अवधिमा पुँजीगत खर्च औसत ८० प्रतिशतको हाराहारीमा रहनुले विकास निर्माणका कामहरू सन्तोषजनक रूपमा अघि बढेको पुष्टि हुन्छ । यद्यपि, प्रदेशको आन्तरिक आयको हिस्सा अझै पनि न्यून छ । बजेटको मुख्य भाग संघीय सरकारबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण, सशर्त र विशेष अनुदानमा नै निर्भर छ । प्रदेशको कुल बजेटमा आन्तरिक राजस्वको योगदान १० देखि १४ प्रतिशतमात्र रहनुले दिगो विकासका लागि आन्तरिक आय बढाउनु पर्ने टड्कारो आवश्यकता देखिएको छ । राजस्व सङ्कलनका लागि भर्खरै स्थापना भएको कोशी प्रदेश राजस्व कार्यालयलाई थप सक्रिय बनाउँदै स्थानीय तहसँगको समन्वयमा नदीजन्य पदार्थ र अन्य क्षेत्रबाट प्राप्त हुने आयलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने देखिन्छ । संघीयता कार्यान्वयनको ८ वर्षको अनुभवले के देखाएको छ भने प्रदेशलाई बलियो बनाउन संविधान र कानुनमा रहेका वित्तीय क्षेत्राधिकारका विषयमा पुनरवलोकन गरी थप अधिकार र साधनस्रोत प्रदान गर्नु जरुरी छ ।
योजनावद्ध विकासको सन्दर्भमा कोशी प्रदेशले ‘स्वच्छ, सुखी र सम्मुन्नत प्रदेश’को नारा अघि सारेको छ । प्रथम आवधिक योजनाले तय गरेका कतिपय महत्त्वाकाङ्क्षी लक्ष्यहरू कोभिड–१९ को महामारी र कानुनी अभावका कारण पूर्ण रूपमा हासिल हुन नसके पनि दोस्रो आवधिक योजनाले ती कमी–कमजोरीहरूलाई सुधार्ने प्रयास गरेको छ । दोस्रो योजनाले विशेषगरी महिला रोजगारी, एकीकृत आयोजना बैंकको अवधारणा र तीन तहका सरकारहरूबिचको वित्तीय अन्तरसम्बन्धलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । राजस्व बाँडफाँटको आधारलाई केवल जनसंख्या र भूगोलमा मात्र सीमित नगरी आर्थिक गतिविधि र उत्पादन क्षमतालाई पनि आधार बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ । प्रदेशलाई ‘पर्यटन, उत्पादन र अवसरको प्रदेश’का रूपमा ब्रान्डिङ गरी नागरिकहरूमा अपनत्व जगाउनु योजनाको मुख्य ध्येय हुनुपर्छ ।
कोशी प्रदेशको अर्थतन्त्रको अर्काे महत्त्वपूर्ण खम्बा कृषि हो । यहाँको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान ३३ देखि ३८ प्रतिशतसम्म छ र करिब ७० प्रतिशत जनसंख्या यसैमा आश्रित छन् । चिया, अलैँची र अदुवाजस्ता उच्च मूल्यका बालीहरूको उत्पादन र ब्रान्डिङ गरी अन्तर्राष्ट्रिय बजारसम्म पुर्याउन सके कृषि क्षेत्रबाट ठुलो विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न सकिन्छ । तराईका झापा, मोरङ र सुनसरी जिल्लाहरू अन्न भण्डारका रूपमा परिचित छन् भने पहाडी जिल्लाहरू दुग्धजन्य पदार्थ र तरकारीका लागि प्रख्यात छन् । अबको आवश्यकता भनेको परम्परागत खेती प्रणालीलाई त्यागेर व्यावसायिक र कर्पाेरेट खेती प्रणाली अपनाउनु हो । कृषि उत्पादनलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा निर्यात गर्नुको साटो यहाँ नै प्रशोधन उद्योगहरू स्थापना गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्नुपर्ने देखिन्छ । अदुवा र औषधिजन्य वनस्पतिहरूलाई सामान्य प्रशोधन गरेरमात्रै पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिस्पर्धी बनाउन सकिन्छ ।
कोशी प्रदेश आर्थिक समृद्धिको सँघारमा छ । तर यो समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि केही ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य छ ।
जलविद्युतको क्षेत्रमा कोशी प्रदेशको सम्भावना असीमित छ । यस प्रदेशले नेपालको कुल विद्युत उत्पादन क्षमताको ठुलो हिस्सा अर्थात् करिब ३४ हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने क्षमता राख्दछ । हाल अरुण तेस्रो जस्ता ठुला आयोजनाहरू निर्माणाधीन अवस्थामा छन् र अन्य धेरै आयोजना अध्ययनको चरणमा छन् । भुटानले जलविद्युतको माध्यमबाट गरेको आर्थिक उन्नतिलाई उदाहरणका रूपमा लिँदै कोशी प्रदेशले पनि आफ्ना जलस्रोतहरूलाई आर्थिक समृद्धिको मुख्य आधार बनाउनुपर्छ । नवीकरणीय ऊर्जाको विकासले औद्योगिक क्षेत्रलाई सस्तो र भरपर्दो बिजुली उपलब्ध गराउन मद्दत पुग्नेछ, जसले गर्दा यहाँका उद्योगहरूको उत्पादन लागत घट्न गई बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सहज हुनेछ ।
पूर्वाधार विकासका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले पछिल्लो समयमा ठुलो लगानी गरेको छ । सडक, पुल, भवन र सहरी विकासका योजनाहरूले प्रदेशको भौतिक स्वरूपमा परिवर्तन ल्याएका छन् । सार्वजनिक–निजी साझेदारीको अवधारणा अनुरूप लगानी प्राधिकरणमार्फत स्काईवाक, व्यापारिक कम्प्लेक्स र यातायातका क्षेत्रमा नवीन कामहरू सुरु भएका छन् तर परम्परागत भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र सीमित नभई अब प्रविधि र रोजगारीसँग जोडिएका पूर्वाधारहरूमा ध्यान दिनु जरुरी छ । युवाहरूलाई सीपमूलक तालिम दिएर प्रदेशभित्रै रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकिएमात्र पूर्वाधार विकासको वास्तविक लाभ देखिनेछ ।
निष्कर्षमा भन्नुपर्दा, कोशी प्रदेश आर्थिक समृद्धिको सँघारमा छ । तर यो समृद्धिको यात्रा तय गर्नका लागि केही ठोस कदम चाल्नु अनिवार्य छ । सर्वप्रथम, संघीय र प्रदेश सरकारबिचको कानुनी र प्रशासनिक दोहोरोपनलाई हटाउनुपर्छ । प्रदेशलाई दिइएका एकल अधिकारका २१ वटा क्षेत्रमा पूर्ण रूपमा कार्य गर्न सक्ने वातावरण बनाउनुपर्छ । चीनसँगको किमाथाङ्का नाकालाई पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई व्यापारिक मार्गका रूपमा विकास गर्नुपर्छ । भारत, बंगलादेश र भुटानसँगको व्यापारिक सम्बन्धलाई थप सुमधुर बनाउँदै निर्यातमुखी अर्थतन्त्रको निर्माणमा लाग्नुपर्छ । आन्तरिक राजस्व बढाउनका लागि करको दायरा विस्तार गर्ने, राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्ने र प्राकृतिक स्रोतको दिगो उपयोग गर्ने नीति लिनुपर्छ । प्रदेशको पर्यटन र कृषिलाई आधुनिक प्रविधिसँग जोडेर विश्व बजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने बनाउनुपर्छ । सबै राजनीतिक दल, निजी क्षेत्र, नागरिक समाज र कर्मचारी संयन्त्रको साझा प्रयासबाट मात्र कोशी प्रदेशलाई आत्मनिर्भर, समृद्ध र विकसित प्रदेशका रूपमा स्थापित गर्न सकिन्छ ।
आगामी दिनमा प्रदेश सरकारले यी चुनौतीहरूलाई अवसरका रूपमा बदली लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा ध्यान केन्द्रित गर्न सकेमा कोशी प्रदेशले सिङ्गो मुलुककै आर्थिक विकासको नेतृत्व गर्न सक्ने प्रबल सम्भावना देखिन्छ । यसका लागि सबै पक्षले दृढ इच्छाशक्तिका साथ आफ्नो क्षेत्रबाट योगदान पुर्याउनु आजको मुख्य आवश्यकता हो ।
(लेखक डा. सुवेदी कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीको आर्थिक सल्लाहकार हुन् ।)
