काठमाडौं। नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिताको क्षेत्रमा महत्त्वपूर्ण ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल गरेको छ। कर उद्देश्यका लागि पारदर्शिता र सूचना आदानप्रदानसम्बन्धी वैश्विक मञ्चमा आधिकारिक रूपमा सदस्यता ग्रहण गर्दै नेपाल प्रतिष्ठित अन्तर्राष्ट्रिय निकायको १७३औँ सदस्य राष्ट्र बनेको हो।

साथै, एसिया महाद्वीपमा यो सदस्यता प्राप्त गर्ने नेपाल २४औँ देश बनेको छ, जुन दक्षिण एसियाली क्षेत्रमा कर सुधारको दिशामा एक उल्लेखनीय प्रगति मानिन्छ।

वैश्विक मञ्च के हो?
वैश्विक मञ्च विश्वभरका देशहरूले अन्तर्राष्ट्रिय कर पारदर्शिताका मापदण्ड पालना गरे९नगरेको अनुगमन गर्ने अग्रणी बहुपक्षीय निकाय हो। यस मञ्चमा हाल विश्वका सबै प्रमुख औद्योगिक राष्ट्रहरू, आर्थिक सहकार्य तथा विकास संगठनका सम्पूर्ण सदस्य देशहरू, विश्वका सबै प्रमुख अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय केन्द्र तथा ठूलो सङ्ख्यामा विकासशील राष्ट्रसमेत आबद्ध छन्।

यस मञ्चले मुख्यतः दुई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको कार्यान्वयन सुनिश्चित गर्ने काम गर्छ। पहिलो—अनुरोधमा सूचना आदान९प्रदान, जसअन्तर्गत कुनै सदस्य देशले अनुरोध गरेमा सोही अनुसार करसम्बन्धी सूचना उपलब्ध गराउनुपर्छ।

दोस्रो—स्वतः सूचना आदानप्रदान, जसअन्तर्गत साझा प्रतिवेदन मापदण्ड बमोजिम वित्तीय खाता विवरण र क्रिप्टो (सम्पत्ति) कारोबारसम्बन्धी सूचना स्वतः साझा गर्नुपर्छ। यी मापदण्ड कठोर अनुगमन र पारस्परिक समीक्षा प्रक्रियामार्फत कार्यान्वयन गरिन्छन्। त्यसका अतिरिक्त मञ्चले आफ्ना सदस्य देशलाई व्यापक क्षमता९विकास कार्यक्रम पनि प्रदान गर्दछ।

मञ्च अध्यक्षको स्वागत
वैश्विक मञ्चका अध्यक्ष गाएल पेरोले नेपालको सदस्यतालाई हार्दिक स्वागत गर्दै यसलाई विश्वव्यापी कर सहकार्यको बढ्दो गतिको प्रतीकका रूपमा हेरेका छन्। उनले भने–नेपालको यो निर्णयले कर छली र कर परिहारविरुद्ध सामूहिक रूपमा लड्ने विश्वभरका देशहरूको दृढ सङ्कल्पलाई स्पष्ट रूपमा झल्काउँछ। उनका अनुसार नेपालको सदस्यताले वैश्विक समुदायलाई थप सुदृढ बनाएको छ र अन्तर्राष्ट्रिय कर सहकार्यलाई अगाडि बढाउने सामूहिक प्रयासलाई नयाँ ऊर्जा प्रदान गरेको छ।

नेपालका लागि यसको महत्त्व
नेपालले यस मञ्चको सदस्यता ग्रहण गर्नु केवल एउटा औपचारिक कदम मात्र होइन, यो देशको कर प्रशासन सुधार र वित्तीय पारदर्शिताप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताको प्रमाण हो। अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसरह नेपालले पनि समान आधारमा मञ्चको कार्यकारी प्रक्रियामा भाग लिनेछ र अपतटीय कर छलीविरुद्ध लड्न उल्लिखित मापदण्डहरू कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको छ।

विशेषगरी विदेशी वित्तीय संस्थामा लुकाइएका सम्पत्ति तथा अपारदर्शी कारोबारहरूको जानकारी अब नेपालले अन्य सदस्य देशहरूसँग सहजै आदान९प्रदान गर्न सक्नेछ। यसले नेपालभित्र र बाहिर हुने कर छलीलाई प्रभावकारी ढङ्गले रोक्न ठूलो सहयोग पुग्नेछ। साथै यो सदस्यताले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा थप विश्वसनीयता प्रदान गर्नेछ र वैदेशिक लगानी आकर्षण गर्ने वातावरण निर्माणमा पनि सहयोगी हुनेछ।

अर्थमन्त्री खनालको अभिव्यक्ति
नेपालका अर्थमन्त्री रामेश्वरप्रसाद खनालले यस ऐतिहासिक अवसरमा आफ्नो प्रतिक्रिया व्यक्त गर्दै भने कि यो सदस्यता नेपालको कर प्रशासनलाई सुदृढ पार्न, सुशासन अभिवृद्धि गर्न र आन्तरिक राजस्व परिचालन सुधार गर्ने प्रयासमा एक महत्त्वपूर्ण मोडको रूपमा रहनेछ।

उनले थप भने, ‘हामी यस वैश्विक मञ्चको विशेषज्ञता र क्षमता९विकास कार्यक्रमहरूबाट लाभ उठाउन उत्सुक छौँ। यसले हामीलाई पारदर्शिता बढाउन, कर छलीविरुद्ध लड्न र विश्वव्यापी कर समुदायसँग थप प्रभावकारी रूपमा एकीकृत हुन सहयोग गर्नेछ।’ अर्थमन्त्रीका अनुसार यो कदमले नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायमा एक जिम्मेवार र विश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ।

क्षमता विकास कार्यक्रमको सुविधा
नयाँ सदस्यका रूपमा नेपालले मञ्चको विशेष बहुवर्षीय प्रारम्भिक अभिमुखीकरण कार्यक्रममा भाग लिन पाउनेछ। यो एक व्यापक क्षमता९विकास कार्यक्रम हो, जसको उद्देश्य नयाँ सदस्य राष्ट्रहरूलाई उल्लिखित मापदण्ड प्रभावकारी ढंगले कार्यान्वयन गर्न आवश्यक प्राविधिक, कानुनी र संस्थागत सहयोग उपलब्ध गराउनु हो।

यस कार्यक्रमअन्तर्गत नेपालका कर अधिकारीले अन्तर्राष्ट्रिय विशेषज्ञहरूसँग काम गर्ने, तालिम लिने र विश्वका उत्कृष्ट अभ्यासबारे जानकारी प्राप्त गर्ने अवसर पाउनेछन्।

निष्कर्ष
वैश्विक मञ्चको सदस्यता नेपालको अर्थतन्त्र र शासन व्यवस्थाका लागि एक सकारात्मक र दूरगामी कदम हो। यसले न केवल कर छलीविरुद्धको लडाइँलाई बल पुर्याउँछ, बरु नेपाललाई अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय समुदायमा थप जिम्मेवार र विश्वसनीय राष्ट्रका रूपमा स्थापित गर्न पनि महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्नेछ। यो सदस्यताले भविष्यमा नेपालको राजस्व सङ्कलन, वित्तीय अनुशासन र समग्र आर्थिक सुशासनमा सुधार ल्याउने अपेक्षा गरिएको छ।

-क्यापिटल नेपालको सहयोगमा

तपाईको प्रतिक्रिया