काठमाडौँ । सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँले पनि सडक निर्माणको ठेक्का लिएका तर काम नगरेर वर्षौंदेखि अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न शुरु गरेको छ । कार्यालयले आज (सोमवार) २५ रुग्ण ठेक्का तोडिएको सर्वजनिक सूचना जारी गरेको छ । आर्थिक वर्ष (आव) २०६७/६८ देखि २०७९/८० मा सम्झौता गरिएका आयोजनाहरूको ठेक्का कार्यालयले तोडेको हो ।
ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ; भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शहरी विकासमन्त्री कुलमान घिसिङले ठेक्का लिने तर काम नगर्ने र आयोजना अलपत्र पार्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न रुग्ण ठेक्का तोड्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिएका थिए । त्यसपछि सडक विभाग मातहतका कार्यालयहरूले त्यस्ता अलपत्र पारिएका रुग्ण ठेक्का तोड्न प्रक्रिया अगाडि बढाएका थिए ।
सडक डिभिजन कार्यालय काठमाडौँबाट गत ११ कात्तिकमा ठेक्का किन नतोड्ने भन्दै सम्बन्धित २५ निर्माण व्यवसायीहरूलाई स्पष्टीकरण सोधिएको थियो । निर्माण व्यवसायीबाट पेश भएको स्पष्टीकरण चित्तबुझ्दो नभएकाले सार्वजनिक खरीद कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का रद्द गरिएको कार्यालयका प्रमुख सुवोध देवकोटाले जानकारी दिए ।
कानूनमा भएको व्यवस्थाबमोजिम ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरी कालोसूचीमा राख्ने तथा कार्यसम्पादन जमानत, धरौतीबापतको रकम, पेश्की जमानत जफत र पेश्की रकमको १० प्रतिशत ब्याज असुल गर्नुको साथै बाँकी काम गर्न लाग्ने खर्च सरकारी बाँकीसरह असुलउपर गर्नेतर्फ कारबाही अगाडि बढाइने देवकोटाले उल्लेख गरे । निर्माण व्यवसायीलाई १५ दिनभित्र कार्यालयमा उपस्थित हुन निर्देशन दिइएको छ ।
ठेक्का तथा योजनाको पटकपटक म्याद थप भई तोकिएको अवधिमासमेत निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न चासो नदेखाई निर्माण अधुरो तथा अलपत्र पारी निर्माण व्यवसायी लामो समयदेखि कार्यस्थलमा भौतिक रुपमा उपस्थित नभएर आधारभूत रुपमा ठेक्का उल्लंघन, ठेक्काको म्याद नरहेको, ठेक्का फरफारक नगरेकाले सम्झौता रद्द गरिएको उल्लेख छ ।
विभिन्न मितिमा लिखित तथा मौखिक रुपमा कार्य सम्पन्न गर्न अनुरोध तथा जानकारी गराउँदा समेत निर्माण व्यवसायीबाट निर्माण सम्पन्न गर्न कुनै चासो नदेखाई ठेक्का सम्झौता उल्लंघन गरिएको कार्यालयले जारी गरेको सूचनामा उल्लेख छ ।
