काठमाडौं — लामो समयदेखि रोकिएको ६७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशय–आधारित जलविद्युत आयोजना अब पुनः गतिमा आउने भएको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले आयोजनाको निर्माणका लागि विद्युत विकास बोर्डमा आधिकारिक रूपमा निवेदन दर्ता गरी प्रक्रिया अघि बढाएको हो।
हालै प्राधिकरणले आयोजना अघि बढाउने निर्णय गर्दै औपचारिक प्रस्ताव लगानी बोर्डको कार्यालयमा पठाएको छ। नियमानुसार २०० मेगावाटभन्दा माथिका आयोजना निर्माण गर्न बोर्डको पूर्व स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ।
दुई अलग–अलग विद्युतगृहबाट उत्पादन हुने यो आयोजना सम्पन्न हुन करिब सात वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ। २०९० सालभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। सन् २०२० को मूल्यांकन अनुसार आयोजना निर्माण लागत करिब २ अर्ब २० करोड अमेरिकी डलर (हालको विनिमय दरअनुसार झन्डै ३ खर्ब ८ अर्ब रुपैयाँ) हुने अनुमान गरिएको छ।
खोटाङ र ओखलढुङ्गा जिल्लाको सिमानामा रभुवाघाटस्थित यो बहुउद्देश्यीय आयोजना विगतमा वित्तीय स्रोतको अभाव, विशेष गरी जग्गा क्षतिपूर्तिको समस्या, का कारण रोकिएको थियो। तर, चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा सरकारले यसलाई प्राथमिकता प्राप्त राष्ट्रिय गौरव आयोजना सूचीमा समावेश गरेपछि काम पुनः अघि बढेको हो।
चार दशकअघि नै यसको प्रारम्भिक संभाव्यता अध्ययन गरिएको थियो। एशियाली विकास बैंक (ADB) लगायतका अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय संस्थाहरूले पनि त्यस अध्ययनमा सहयोग गरेका थिए।
नेपाल विद्युत प्राधिकरणका अनुसार आयोजना सम्पन्न भएपछि वार्षिक ३.४४ अर्ब युनिट विद्युत उत्पादन हुनेछ। अध्ययन अनुसार खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बु जिल्लामा करिब २५ हजार रोपनी जमिन अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ, जसमा करिब २० हजार रोपनी निजी स्वामित्वमा छन्। आयोजनाका कारण १६२ घरपरिवार पूर्ण रूपमा विस्थापित र ९८८ घरपरिवार आंशिक रूपमा प्रभावित हुने अनुमान छ।
क्षतिपूर्तिको दर निर्धारणका लागि अन्तरदलीय छलफलमार्फत बजार मूल्य, सरकारी दर र बैंक मूल्याङ्कनका आधारमा दर तय गर्ने सिफारिस गरिएको छ।
आयोजना निर्माणपश्चात्, लामिडाँडामा निर्माण हुने २२० मिटर अग्लो बाँधबाट बनेको कृत्रिम जलाशयको पानी सुरुङमार्फत हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–धितुङस्थित विद्युतगृहमा पु¥याइनेछ, जहाँबाट बिजुली उत्पादन गरिनेछ।
