पथरी शनिश्चरे । ताप्लेजुङस्थित ऐतिहासिक, धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्व बोकेको मुन्धुमीस्थल मुक्कुमलुङको संरक्षण र त्यहाँ निर्माण गर्न लागिएको पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजना खारेज गर्न माग गर्दै मोरङमा पत्रकार सम्मेलन गरिएको छ।
मुक्कुमलुङ ताङ्सेःप चुम्भो र मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तर्दलीय संयुक्त संघर्ष समिति मोरङले बुधबार पत्रकार सम्मेलन गरी केबलकार आयोजना खारेजीसहित नौबुँदे माग सार्वजनिक गरेको हो।
पत्रकार सम्मेलनअघि संघर्ष समितिका अगुवा डिल्लि लिङ्दमलगायतले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङमार्फत नेपाल सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका थिए। किरात याक्थुङ चुम्लुङ मोरङका अध्यक्ष रामभक्त कुरुम्बाङको सभापतित्वमा सम्पन्न कार्यक्रममा चारवटा घटकका प्रतिनिधि तथा संघीय लिम्बुवान पक्षका प्रतिनिधिहरूको सहभागिता थियो।

जारी विज्ञप्तिमा मुक्कुमलुङलाई आदिवासी याक्थुङ समुदायको मुन्धुमी ज्ञान, सांस्कृतिक अस्तित्व, ऐतिहासिक पहिचान र पुर्खाको विरासतसँग जोडिएको पवित्रस्थलका रूपमा व्याख्या गरिएको छ। यसको संरक्षण कुनै एक समुदायको मात्र सरोकार नभई आदिवासी अधिकार, धार्मिक तथा सांस्कृतिक स्वतन्त्रता र वातावरणीय न्यायसँग जोडिएको राष्ट्रिय मुद्दा भएको आयोजकको भनाइ छ।केबलकार निर्माणको विरोध गर्दै आएका संरक्षण अभियानकर्मीमाथि धारिलो हतियार प्रयोग, गोली प्रहार, कुटपिट तथा ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका घटना भएको आयोजकले आरोप लगाएको छ। घटनाका पीडितले प्रहरी तथा प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा उजुरी नलिइएको र उल्टै डरधम्की दिइएको गुनासोसमेत विज्ञप्तिमा गरिएको छ। घटनाको निष्पक्ष छानबिन गरी दोषीलाई कारबाही र पीडितलाई न्याय दिन उनीहरूले माग गरेका छन्।
मुक्कुमलुङ संरक्षण तथा केबलकार निर्माणसम्बन्धी विवाद सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेको उल्लेख गर्दै आयोजकले सम्बन्धित मुद्दाहरूको निष्पक्ष, पारदर्शी र प्रभावकारी सुनुवाइ सुनिश्चित गर्न आग्रह गरेको छ। कञ्चनजङ्घा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनसम्बन्धी मुद्दामा अन्तरिम आदेश जारी भएको तथा अन्य मुद्दामा सुनुवाइ हुन बाँकी रहेको पनि विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, केबलकार आयोजनासम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित कार्यदलको सम्पूर्ण प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न र त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष तथा कानुनी कारबाहीका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ।आयोजकले पाथीभरा देवी दर्शन केबलकार आयोजना तत्काल खारेज गर्नुपर्ने, कानुन उल्लङ्घन तथा फर्जी कागजात तयार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने, आन्दोलनकारीमाथि गोली चलाउन तथा दमन गर्न आदेश दिनेहरूलाई कारबाही गर्नुपर्ने माग अघि सारेको छ।
यसैगरी, आन्दोलनकारीमाथि लगाइएका मुद्दा खारेज गर्नुपर्ने, घाइतेको उपचार खर्च तथा जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश २०५३ तथा २०७५ चैत १८ गते राजपत्रमा प्रकाशित संशोधित गठन आदेश खारेज गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
त्यसको सट्टामा रैथाने आदिवासी समुदायको सहमति र नेतृत्वमा मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति गठन गर्नुपर्ने तथा क्षेत्रको धार्मिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक र प्राकृतिक महत्वअनुसार संरक्षण, विकास र संवर्द्धन गर्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।
आयोजकले आफूहरू विकासविरोधी नभएको स्पष्ट पार्दै समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र प्रकृतिको विनाश गरेर थोपरिने विकास स्वीकार्य नहुने जनाएको छ। आदिवासी समुदायको स्वतन्त्र तथा पूर्वसूचित सहमति र आत्मनिर्णयको अधिकारको सम्मान नगरी गरिने विकास वास्तविक विकास हुन नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ।मुक्कुमलुङ संरक्षण अभियानलाई निरन्तरता दिने चेतावनी दिँदै आयोजकले नेपाल सरकार, राजनीतिक दल, मानव अधिकारकर्मी, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा न्यायप्रेमी समुदायलाई अभियानमा ऐक्यबद्धता जनाउन अपिल गरेको छ।





