काठमाडौं । नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेका २० र लामो समयदेखि बक्यौता नतिरेका नौ इन्टरनेट सेवा प्रदायकलाई १५ दिनभित्र आवश्यक प्रक्रिया पूरा गर्न निर्देशन दिएको छ। तोकिएको समयमा प्रक्रिया पूरा नगरे अनुमतिपत्र खारेजीको प्रक्रिया अघि बढाइने प्राधिकरणले जनाएको छ । प्राधिकरणले बिहीबार सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै सरकार तथा प्राधिकरणलाई बुझाउनुपर्ने रोयल्टी, ग्रामीण दूरसञ्चार विकास कोषको रकम, थप दस्तुर र जरिवानासहितको बक्यौता चुक्ता गर्न भनेको हो ।

अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने कम्पनीमा प्राधिकरणका अनुसार विभिन्न २० वटा इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले आफ्नो अनुमतिपत्र नवीकरण गरेका छैनन् । अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सेवा प्रदायकमा एलिशा कम्युनिकेसन लिंक, एरोनेट प्रालि, ब्रोडलिंक नेटवर्क एन्ड कम्युनिकेसन लिमिटेड, क्लासिक टेक प्राइभेट लिमिटेड र कम्युनिकेसन एन्ड कम्युनिकेट नेपाल प्राइभेट लिमिटेड रहेका छन् ।

त्यस्तै, एभरेस्ट वायरलेस नेटवर्क प्राइभेट लिमिटेड, जीआरएस लिंक इन्टरनेट सर्भिस प्राइभेट लिमिटेड, आई जोन प्राइभेट लिमिटेड, कालिका नेट, खप्तड नेट, कनेक्ट नेपाल नेटवर्क र मर्केन्टाइल कम्युनिकेसन पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगर्ने सूचीमा छन् ।

नेक्स्ट गिकर्स प्राइभेट लिमिटेड, नम्बर नेटवर्क, पोखरा इन्टरनेट, सांग्रिला इन्फर्मेटिक्स, सुपर सितापाइला केबल नेट, टेकमाइन्ड्स नेटवर्क लिमिटेड, अल्ट्रानेट कम्युनिकेसन र वेब सर्फर नेपाल कम्युनिकेसन सिस्टमले पनि अनुमतिपत्र नवीकरण नगरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

प्राधिकरणले तोकिएको समयभित्र नवीकरण नगर्ने तथा बक्यौता नबुझाउने कम्पनीमाथि दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा २८ अनुसार अनुमतिपत्र खारेजी प्रक्रिया अघि बढाउने जनाएको छ । बाँकी रकमसमेत कानुनअनुसार असुल गरिने प्राधिकरणको भनाइ छ ।

यसैबीच, प्राधिकरणले उपभोक्तालाई अनुमतिपत्र नवीकरण भएका सेवा प्रदायकबाट मात्रै इन्टरनेट तथा दूरसञ्चार सेवा लिन आग्रह गरेको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया