काठमाडौं। सरकारले गत साउनमा गठन गरेको रुग्ण उद्योग विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्ने विषयमा अध्ययन गर्न गठित कार्यदलले निजी क्षेत्रलाई लिजमा दिने सिफारिससहितकाे प्रतिवेदन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई बुझाएको छ।
सरकारले गत साउनमा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्व रहने गरी गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले जुट मिल्स सञ्चालनका लागि नयाँ मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
मिल पुनः सञ्चालनका लागि सरकारले गठन गरेको अध्ययन कार्यदलले प्रतिवेदन बुझाएपछि विराटनगर जुट मिल्स पुनः सञ्चालनबारे बहस सुरु भएको छ।
उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखा प्रमुख उपसचिव मेनका न्यौपानेले कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनका आधारमा जुट मिल्स सञ्चालक समितिसँग छलफल अगाडि बढेको बताइन्।
अध्ययन कार्यदलले बुझाएको प्रतिवेदनले मिल सञ्चालनका लागि तीन वटा विषयलाई जोड दिएको विज्ञ सदस्यका रूपमा कार्यदलमा रहेका इन्जिनियर स्वरूपनारायण मण्डलको भनाइ छ।
उनका अनुसार जुट मिल्स निजी क्षेत्रलाई सञ्चालनमा दिने, दीर्घकालीन लिजमा दिने वा सरकार आफैंले सञ्चालन गर्ने विषयमा कार्यदलले सरकारलाई सिफारिस गरेको छ।
विराटनगर जुट मिल्स स्थापनाएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका साथै देशभर उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो।
कार्यदलले दैनिक ५० टन उत्पादन क्षमतालाई विस्तार गर्ने र दीर्घकालीन लिज व्यवस्थापन हुने गरी निजी क्षेत्रलाई दिन सिफारिस गरेको छ । मन्त्रालयमा प्रतिवेदन बुझाएसँग दुई साताभित्रै उद्योग पुनः सञ्चालनबारे सार्वजानिक सूचना प्रकाशित हुने मण्डलको भनाइ छ।
अध्ययन प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाइएपछि मिल्स पुनः सञ्चालनको मोडालिटीबारे कुराकानी भइरहेको विराटनगर जुट मिल्स सञ्चालन समितिका अध्यक्ष नन्दलाल देवकोटाले भएको बताए। उनले भने, ‘दसैं र तिहार बिदाका कारण सञ्चालन मोडालिटीबारेको निष्कर्षमा पुग्ने भनिए पनि समय अपुग भयो। अब मंसिर १५ गतेभित्र टुंगाे लाग्छ।’
उद्योगको हालको आर्थिक अवस्था, प्राविधिक अवस्था, मिल मेसिनरीको स्थिति, भवन र संरचनाको अवस्था, यसअघिका निर्णय र त्यसबाट आएको निष्कर्षसमेतको अध्ययन गरेर कार्यदलले नयाँ प्रतिवेदन मन्त्रालयलाई बुझाएको उनको भनाइ छ।
१९९३ सालमा स्थापना भएको विराटनगर जुट मिल्स २०६६ देखि बन्द छ। यसअघिका सरकारले पनि विभिन्न समयमा गठन गरेका विभिन्न समितिले सञ्चालन प्रयास गरे पनि सफल हुन सकेन। नेपालको राजनीतिक आन्दोलनको पनि यो मिल्ससँग इतिहास जोडिएको छ।
जुद्धशमशेरले १९९३ सालमा स्थापना गरेको यही उद्योग परिसरमा नेपाली कांग्रेसले २००६ सालमा ‘प्रजातन्त्र रेडियो’ सञ्चालन गरेको थियो। पूर्वप्रधानमन्त्रीद्वय गिरिजाप्रसाद कोइराला र मनमोहन अधिकारीले राजनीतिक यात्रा यहीँबाट सुरू गरेका थिए।
ऐतिहासिक उद्योग भए पनि राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदा पटक–पटक खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेको छ। पछिल्लोपटक २०७० सालदेखि यो बन्द छ। लामो समयदेखि बन्द भएको उद्योग खण्डहरजस्तै बनेको छ।
सरकारले गत साउनमा मन्त्रालयका सहसचिवको संयोजकत्व रहने गरी गठन गरेको सात सदस्यीय कार्यदलले जुट मिल्स सञ्चालनका लागि नयाँ मोडालिटीसहितको प्रतिवेदन मन्त्रालयमा बुझाएको हो।
संरक्षण अभावमा उद्योगका धेरै सामान चोरी भएका छन्। भएका पनि लामो समयदेखि प्रयोगविहीन हुँदा खिया लागेर काम नलाग्ने छन्।
विराटनगर जुट मिल्स स्थापनाएसँगै मोरङ–सुनसरी औद्योगिक करिडोरका साथै देशभर उद्योग स्थापनाको लहर चलेको थियो।
यो उद्योग २०४६ को दशकसम्म सरकारले सञ्चालन गरेको थियो। निजीकरण गर्ने भन्दै गोल्छा अर्गनाइजेसनलाई जिम्मेवारी दिए पनि उसले सञ्चालन गर्न सकेन। २०५८ सालमा सरकारले दुई हजार कर्मचारीलाई ५५ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरेर उद्योग बन्द गरेको थियो।
२०६९ मा विनसोम इन्टरनेसनल कोलकातालाई सञ्चालनको जिम्मेवारी दिइएको थियो। तर, सरकारले ३३ केभिए विद्युत नदिएपछि सो कम्पनी पनि फिर्ता भयो। कुनै बेला ८ हजार हाराहारी मजदुरले तीन सिफ्टमा काम गर्ने उद्योगमा अहिले ९ जना कर्मचारी बाँकी छन्, जसमा ५ जना सुरक्षागार्ड छन्।





