नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण: समग्र रणनीति

कृष्ण प्रसाद दाहाल

नेपालको विकास र सुशासनको मार्गमा भ्रष्टाचार दीर्घकालीन चुनौतीको रूपमा रहिरहेको छ। भ्रष्टाचारले आर्थिक विकासमा बाधा पुर्‍याउँछ, सामाजिक न्याय कमजोर बनाउँछ र नागरिकको राज्यप्रतिको विश्वास घटाउँछ। यसको प्रभावले नीति निर्माण, सार्वजनिक सेवाको गुणस्तर, सामाजिक समावेशिता र जनताको जीवनस्तरमा गहिरो असर पार्दछ। त्यसैले नेपालको समृद्धि र दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न भ्रष्टाचार नियन्त्रण अपरिहार्य छ। यसका लागि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रका सुधारलाई समेट्दै व्यापक रणनीति आवश्यक छ।

सामाजिक र सांस्कृतिक सुधार

भ्रष्टाचार विरुद्धको लडाइँ केवल कानुन र प्रशासनिक उपायले मात्र सम्भव छैन। यसको मूल जरा समाज र संस्कृतिमा नै रहेको हुन्छ। व्यक्तिगत, पारिवारिक र सामाजिक जीवनमा नैतिक मूल्यको कमी हुँदा भ्रष्टाचार बढ्छ। त्यसैले सबै नागरिकले इमानदारी, न्याय र देशभक्तिको मूल्य आत्मसात गर्न आवश्यक छ।
शिक्षा प्रणालीमा नैतिकता, ईमानदारी र लोभविरोधी संस्कृतिको समावेशले युवा पुस्तामा सकारात्मक मूल्य विकास गर्न सक्छ। विद्यालय र कलेज स्तरमा नैतिक शिक्षा, नागरिक जिम्मेवारी र पारदर्शिता सम्बन्धी पाठ्यक्रम अनिवार्य गरिनु आवश्यक छ। सामाजिक न्यायको संरचना स्पष्ट र नागरिकमैत्री बनाइ नागरिकहरूले आफ्ना अधिकार र दायित्व बुझ्ने वातावरण सिर्जना गर्नु आवश्यक छ।
साथै, प्रभावशाली नागरिक र नेताहरूले प्रणालीको दुरुपयोग नगरी उदाहरण प्रस्तुत गर्दा मात्रै दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ। उच्चस्तरीय भ्रष्टाचारमा संलग्न राजनीतिक, व्यावसायिक वा प्रभावशाली सञ्जाललाई निरुत्साहित गर्न र सामाजिक दबाब सिर्जना गर्न समुदाय, स्वयंसेवी संस्था र मिडियाको सक्रिय भूमिका आवश्यक छ।

आर्थिक असन्तुलन र यसको असर

आजको हाम्रो समाजमा देखिने प्रमुख समस्या आर्थिक असन्तुलन हो। तलब पर्याप्त छैन — सामान्य परिवारलाई आधारभूत आवश्यकताहरू पुरा गर्न पनि गाह्रो पर्छ। घर अत्यन्तै महँगो छ — सस्तो तथा सहज आवासको अभाव छ। सवारीसाधन महँगो — कार वा मोटरसाइकल किन्ने, मर्मत गर्ने र इन्धन खर्च धेरै हुन्छ। यात्रा र दैनिक खर्च बढ्दो — बजारभाउ दिन प्रतिदिन चढ्दै गएको छ। सस्तो आवास र सस्तो यातायात नपाइने अवस्था — जसले गर्दा मानिसहरूलाई जीवन स्तर धान्नै कठिन हुन्छ। यी सबै कारणले गर्दा मानिसहरूमा असन्तोष बढ्छ, जीवनयापनको लागि दबाब महसुस हुन्छ, र अन्ततः भ्रष्टाचारको संस्कृति फैलिन्छ। जब इमान्दार श्रम र तलबले जीवनयापन सम्भव हुँदैन, धेरैलाई छोटो बाटो खोज्ने प्रलोभन हुन्छ। यसैले, तलब र रोजगारी सुधार, सस्तो आवास तथा यातायातको व्यवस्था, र जीवन स्तरसँग मेल खाने नीतिहरू लागू नगरेसम्म, हाम्रो समाजमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न गाह्रो हुन्छ।

राजनीतिक सुधार

राजनीतिक प्रणाली भ्रष्टाचार नियन्त्रणको केन्द्रविन्दु हो। राजनीति पारदर्शी र जवाफदेही नभएमा अन्य क्षेत्रका सुधार प्रभावकारी हुन सक्दैनन्। यसका लागि निष्पक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू गर्नुपर्छ। आपराधिक र भ्रष्ट उम्मेदवारलाई निर्वाचनमा सहभागी हुनबाट रोक्ने कानुनी प्रावधान अनिवार्य छ।
राजनीतिक दलहरूको वित्तीय सुधार अनिवार्य छ। पार्टी चन्दा प्रति नागरिक सीमित गर्नु, पार्टीको लेखापरीक्षण महालेखा परीक्षकले अनिवार्य रूपमा गर्नु आवश्यक छ। यसले अनियमित वित्तीय लेनदेन र निजी स्वार्थको लागि राजनीति प्रयोग हुनबाट रोक्छ।
निर्वाचन खर्चमा नियन्त्रण ल्याउन र स्वतन्त्र, पारदर्शी नेतृत्व चयन गर्न विद्यार्थी र सरकारी कर्मचारी युनियनलाई राजनीतिक दलसँग जोड्न नहुने व्यवस्था गर्नुपर्छ। न्यायपालिका, प्रहरी र सेना दलगत प्रभावबाट स्वतन्त्र हुनुपर्छ। यसले राजनीतिक हस्तक्षेप बिना निष्पक्ष शासन र न्याय सुनिश्चित गर्छ।

वित्तीय र प्रशासनिक पारदर्शिता

भ्रष्टाचार प्रायः वित्तीय र प्रशासनिक प्रणालीमा केन्द्रित हुन्छ। यसलाई नियन्त्रण गर्न डिजिटल कारोबार प्रवर्द्धन गर्नु आवश्यक छ। नगद प्रयोग घटाउँदा वित्तीय लेनदेन पारदर्शी हुन्छ र कर छली कम हुन्छ। सम्पत्ति घोषणा प्रणाली लागू गर्दा सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति वृद्धि र स्रोत अनुगमन गर्न सजिलो हुन्छ।
सरकारी प्रक्रिया अनलाइन ल्याउँदा सेवाको पहुँच र जवाफदेहिता दुवै बढ्छ। कर, भन्सार, कम्पनी दर्ता, उजुरी दर्ता लगायतका प्रक्रिया अनलाइनमा हुँदा पारदर्शिता सुनिश्चित हुन्छ। सरकारी बैठकहरूको ध्वनि/भिडियो रेकर्ड राख्नु, खरिद प्रक्रिया पूर्ण दस्तावेजसँग सुरक्षित राख्नु पनि आवश्यक छ। यसले अनियमितता वा दुरुपयोग भए तुरुन्त पहिचान गर्न मद्दत गर्छ।

सक्षम संस्था निर्माण
दीर्घकालीन भ्रष्टाचार नियन्त्रण सक्षम संस्थामार्फत मात्र सम्भव छ। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (CIAA) स्वतन्त्र, योग्यता आधारित नेतृत्वसहित सुदृढ बनाउनुपर्छ। यसमा वित्तीय अपराध, कर छली र सार्वजनिक खरिद धोखाधडी जस्ता मुद्दाहरूका लागि विशेषज्ञ इकाइ निर्माण आवश्यक छ।
न्यायपालिका र प्रहरीमा पारदर्शी भर्ती, योग्यता आधारित नियुक्ति र खुला सुनुवाइ अनिवार्य हुनुपर्छ। स्वयंसेवी अनुगमन समूह, स्वतन्त्र मिडिया र नागरिक सहभागितामा आधारित सार्वजनिक वाचडगले निगरानी सुनिश्चित गर्न सक्छ।
स्वतन्त्र नियुक्ति प्रक्रिया, अधिकार सीमाना, स्वायत्त बजेट र योग्यता आधारित नियुक्तिले आयोगलाई सबल बनाउँछ। प्राविधिक स्रोत, डिजिटल उपकरण र विशेष अनुसन्धान इकाइले वित्तीय अपराध, सार्वजनिक खरिद, कर छली र डिजिटल भ्रष्टाचार निगरानीमा मद्दत पुर्‍याउँछ। सार्वजनिक रिपोर्ट, वार्षिक समीक्षा र अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगले आयोगको विश्वासयोग्यता र प्रभावकारिता बढाउँछ।

सरकारी बजेट र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता

सरकारी स्रोतको दुरुपयोग रोक्न बजेट र खरिद प्रक्रियामा पारदर्शिता अनिवार्य छ।
* बजेट विनियोजन र प्रकाशन: सबै सरकारी बजेट पेशेवर तरिकाले तयार पारिनुपर्छ। बजेटको प्रत्येक खर्चको उद्देश्य, स्रोत र विवरण समयमै सार्वजनिक गर्नुपर्छ।
* खरिद प्रक्रिया दिशानिर्देश: सबै खरिद प्रक्रियाहरू लिखित दिशानिर्देश अनुसार संचालन गरिनुपर्छ। यी दिशानिर्देश अनलाइन प्रकाशित हुनु अनिवार्य छ। कुनै पनि अपवाद वा ढिलाइ स्वीकार्य हुँदैन।
* दस्तावेजीकरण र अभिलेख: खरिद सम्बन्धी पत्राचार लिखित रूपमा कायम राखिनुपर्छ। बैठकहरू अनिवार्य रूपमा भिडियो रेकर्ड गरिनुपर्छ र कम्तीमा पाँच वर्षसम्म सुरक्षित राखिनुपर्छ। अभिलेखमा छेड़छाड कानुनी दण्डनीय हुनेछ।
* निर्णय प्रक्रियामा पारदर्शिता: निर्णयकर्ताहरू स्पष्ट रूपमा पहिचान गरिनुपर्छ। विक्रेता वा बाह्य पक्षले प्रत्यक्ष पहुँच पाउनु निषेध हुनेछ। गोपनीयता निर्णयकर्तालाई लुकाउने बहाना बन्न सक्दैन।
* उल्लङ्घनको दण्ड: नीति उल्लङ्घन गर्ने व्यक्तिहरू कानुनी रूपमा जिम्मेवार हुनेछन्। अनियमितता वा गलत विवरण सार्वजनिक भए तुरुन्त अनुसन्धान र कारबाही गरिनुपर्छ।
•
सुरक्षा र गुप्तचर सुधार

सेना, प्रहरी र गुप्तचर दलनिरपेक्ष र स्वतन्त्र हुनुपर्छ। मन्त्रीस्तरीय निर्णय र विदेश नीति वर्तमान भू-राजनीतिक र आर्थिक वास्तविकताअनुसार परिमार्जन हुनुपर्छ। प्रत्येक मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयमा १० सदस्यीय थिङ्क ट्यांक गठन गरेर नीति निर्माण प्रक्रिया वैज्ञानिक र तथ्य-आधारित बनाइन्छ।

महालेखा परीक्षकको शक्ति विस्तार

वर्तमानमा महालेखा परीक्षकको भूमिका वित्तीय लेखापरीक्षणमा सीमित छ। प्रभावकारी भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि यसको अधिकार विस्तार आवश्यक छ। अनुसन्धान अधिकार, मुद्दा दायर गर्ने अधिकार र विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने क्षमता महालेखा परीक्षकलाई दिनुपर्छ। यसले भ्रष्टाचार पत्ता लगाइसकेपछि तत्काल कानुनी कदम चाल्न सहज बनाउँछ।
स्वतन्त्रता, प्राविधिक र कानुनी विशेषज्ञता, विशेष अनुसन्धान इकाइ र सरल अभियोजन प्रक्रिया लागू गर्दा सरकारी स्रोतको दुरुपयोग घट्छ, जनविश्वास बढ्छ र न्याय प्रक्रिया द्रुत हुन्छ।

Whistleblower सुरक्षा र जानकारी पहुँच

सूचक (Whistleblower) हरूको संरक्षण मजबुत हुनुपर्छ। नेपालमा नागरिकहरूले भ्रष्टाचार रिपोर्ट गर्न सुरक्षित तरिका उपलब्ध गराउने संस्था जस्तै ALAC (Advocacy and Legal Advice Center) महत्वपूर्ण भूमिका खेल्छ। कानुनी सुरक्षा बलियो बनाउँदा उनीहरू प्रतिशोधबाट सुरक्षित रहन्छन् र अरूलाई पनि भ्रष्टाचार रिपोर्ट गर्न उत्प्रेरित गर्छ।
साथै, नागरिकहरूलाई सूचनाको पहुँचको अधिकार (Right to Information Act) प्रदान गर्नु अत्यन्त महत्वपूर्ण छ। नागरिक सूचनामा पहुँच पाएमा भ्रष्टाचार पत्ता लगाउन र प्रशासनिक पारदर्शिता सुनिश्चित गर्न सजिलो हुन्छ। Transparency International नेपालले यस विधिको प्रयोग गरेर नागरिकले अन्यायपूर्ण शुल्क र प्रक्रिया चुनौती दिन सफल भएको उदाहरण प्रस्तुत गरेको छ।

निष्कर्ष

नेपालमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण केवल कानून र प्रशासनिक सुधारको माध्यमबाट सम्भव छैन। यसको लागि सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक, वित्तीय र सुरक्षा क्षेत्रमा समग्र सुधार आवश्यक छ। पारदर्शिता, सक्षम संस्था, न्यायिक स्वतन्त्रता, नीति निर्माणमा वैज्ञानिक दृष्टिकोण, Whistleblower सुरक्षा र डिजिटल निगरानी प्रणालीको संयोजनले मात्रै दीर्घकालीन सुधार सम्भव हुन्छ। यस्ता उपायहरूले सरकारी स्रोतको दुरुपयोग घटाउँछन्, जनविश्वास बढाउँछन् र नेपालको समृद्धि तथा दिगो विकास सुनिश्चित गर्छन्

कृष्ण प्रसाद दाहाल, FCCA, ACA (ICAEW), FCA (ICAI)चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट, लण्डन(दाहाल नेपाली नागरिक हुनुहुन्छ र The Institute of Chartered Accountants of England and Wales का निर्वाचित परिषद् सदस्य हुनुहुन्छ।)