महेश भट्टराई : मोरङ / झङडाही झोराहाट, कात्तिक २९ गते आइतबार । तराईका खेतबारीमा यतिबेला धान काट्ने, झाँट्ने र भित्र्याउने चटारो छ। किसानलाई पाकेको धान थन्क्याउन भ्याइनभ्याई छ। खेतमा कतै धान काटिँदै छ, कतै बोझा बाँधिँदै छ भने कतै ट्याक्टर र थ्रेसरको सहायताले धान झाँट्ने काम भइरहेको छ। बाहिरबाट हेर्दा खेतमा किसानको व्यस्तता र अनुहारमा खुसी देखिए पनि उनीहरूको मनभित्र भने वर्षभरि गरेको दुःखको उचित प्रतिफल नपाइने चिन्ता उत्तिकै छ।
धान नेपालको प्रमुख खाद्यान्न बाली हो। तर धानखेती गर्ने किसानले हरेक वर्ष अनेकौँ समस्या झेल्नुपरेको छ। समयमै सिँचाइको व्यवस्था नहुनु, रासायनिक मलको अभाव हुनु, खेती गर्ने मजदुर नपाइनु, रोग तथा कीराको प्रकोप बढ्नु र उत्पादन भएको धानको उचित मूल्य नपाउनुले किसानको अवस्था दिनप्रतिदिन कठिन बन्दै गएको छ।
धान रोप्ने बेलादेखि नै किसानले समस्याको सामना गर्नुपर्छ। पर्याप्त वर्षा नहुँदा कतिपय ठाउँमा सिँचाइको अभाव हुन्छ। समयमा मल नपाउँदा धानको वृद्धि र उत्पादन प्रभावित हुन्छ। धान रोप्ने, गोड्ने र काट्ने समयमा मजदुर पाउनसमेत मुस्किल छ। पाइहाले पनि ज्याला महँगो हुँदा खेतीको लागत बढिरहेको छ।
त्यसमाथि धानमा लाग्ने विभिन्न रोग तथा कीराको प्रकोपले किसानलाई थप समस्यामा पारेको छ। रोग नियन्त्रणका लागि औषधि र विषादी किन्नुपर्ने बाध्यता छ। मल, बीउ, औषधि, सिँचाइ, मजदुर र मेसिनरी उपकरणको खर्च जोड्दा धानखेती निकै महँगो बन्दै गएको किसानहरूको गुनासो छ।
धान फल्छ, तर किसानको हातमा आम्दानी शून्य!
वर्षभरि खेतमा पसिना बगाएर उत्पादन गरेको धान बिक्री गर्ने बेला उचित मूल्य नपाउँदा किसान निराश छन्। बजारमा धानको मूल्य कम हुने तर खेती गर्न आवश्यक पर्ने बीउ, मल, औषधि, मजदुर र डिजेलको मूल्य महँगो हुने अवस्थाले किसानलाई मर्कामा पारेको छ।
कतिपय किसानका लागि उत्पादन भएको धान बिक्री गर्दा खेतीमा लगाएको खर्चसमेत उठाउन मुस्किल छ। ऋण लिएर खेती गरेका किसानलाई ऋण तिर्ने चिन्ता छ भने आफ्नै श्रम र लगानीमा खेती गर्ने किसानलाई पनि वर्षभरि परिवार पाल्न धौधौ पर्ने अवस्था छ।
धानखेतीलाई मुख्य आम्दानीको स्रोत बनाएका किसानले वर्षभरि दुःख गर्दा पनि परिवारलाई बाह्रै महिना खान पुग्ने अवस्था नरहनु कृषि क्षेत्रको गम्भीर समस्या हो।
कोशी प्रदेशका १४ जिल्लामा धानखेतीको महत्त्व
कोशी प्रदेशका झापा, मोरङ र सुनसरी धान उत्पादनका प्रमुख तराईका जिल्ला हुन्। त्यसैगरी उदयपुर, इलाम, धनकुटा, भोजपुर, तेह्रथुम, संखुवासभा, पाँचथर, ताप्लेजुङ, खोटाङ, ओखलढुंगा र सोलुखुम्बुका विभिन्न भूभागमा पनि धानखेती गरिन्छ।
प्रदेशका विभिन्न क्षेत्रमा स्थानीय हावापानी र माटोअनुसार फरक–फरक जातका धान लगाइन्छन्। तराई तथा पहाडी क्षेत्रमा राधा-४, सावित्री, सावा मन्सुली, रामधान, हर्दिनाथ, सुख्खा धान, तरहरा-१, खुमल-४, जिरामसिनो, बासमतीलगायतका धानका जात प्रचलनमा छन्। स्थानीय क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि लगाइँदै आएका रैथाने धानका जातसमेत संरक्षणको पर्खाइमा छन्।
सरकारको कृषि नीति कागजमै सीमित, किसानको पीडा खेतमै सीमित!
सरकारले हरेक वर्ष कृषिलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँदै आएको छ। कृषि उत्पादन बढाउने, किसानलाई अनुदान दिने, सिँचाइ विस्तार गर्ने, मल तथा बीउ सहज उपलब्ध गराउने र कृषि उपजको बजार व्यवस्थापन गर्ने घोषणा पनि गरिन्छ। तर व्यवहारमा किसानले भोग्नुपरेका समस्या भने जस्ताको तस्तै छन्।
किसानलाई आवश्यक पर्ने समयमा मल उपलब्ध हुँदैन। सिँचाइका लागि पर्याप्त पूर्वाधार छैन। उत्पादित धानको उचित मूल्य सुनिश्चित छैन। सरकारले तोक्ने न्यूनतम समर्थन मूल्यको प्रभावकारी कार्यान्वयन र किसानको उत्पादन खरिद गर्ने व्यवस्था पनि प्रभावकारी हुन सकेको छैन भन्ने गुनासो किसानको छ।
एकातिर कृषि उत्पादन बढाउन भाषण गरिन्छ, अर्कोतिर उत्पादन गर्ने किसान नै लागत उठाउन नसक्ने अवस्थामा पुग्छन्। यस्तो अवस्थामा कृषिप्रधान देशका किसानमाथि राज्यले न्याय गरेको छ कि अन्याय भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो।
किसानलाई राहत होइन, व्यवहारमै संरक्षण चाहिएको छ।
धानखेतीलाई बचाउने हो भने सरकारले किसानलाई आश्वासन मात्र होइन, व्यवहारमै सहयोग गर्न आवश्यक छ। खेतीको समयमा पर्याप्त मल र गुणस्तरीय बीउ उपलब्ध गराउनुपर्छ। सिँचाइ सुविधा विस्तार गर्नुपर्छ। रोग तथा कीरा नियन्त्रणका लागि कृषि प्राविधिकको सेवा गाउँगाउँमा पुर्याउनुपर्छ। मजदुर अभाव कम गर्न कृषि यान्त्रीकरणमा सहुलियत दिनुपर्छ।
त्यसैगरी धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गरी किसानले उत्पादन गरेको धान खरिद गर्ने भरपर्दो व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।
किसानले उत्पादन गरेको अन्नले देशको भान्छा चल्छ। तर त्यही अन्न उत्पादन गर्ने किसान आफ्नै परिवारको वर्षभरि पेट पाल्न चिन्तित हुनुपर्ने अवस्था रहनु विडम्बना हो।
किसानको पसिनाको मूल्य नपाएसम्म कृषि प्रधान देशको नारा सार्थक हुन सक्दैन। खेतमा धान फलाउने किसानलाई नै निराश बनाएर देशको कृषि क्षेत्र समृद्ध बन्न सक्दैन। अब सरकारले किसानको पीडा सुन्ने मात्र होइन, समाधान गर्ने बेला आएको छ।
