काठमाडौं । नेपालको भू–अधिकार र राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई कूटनीतिक मार्गबाट स्थापित गर्ने उद्देश्यसहित जेन जी रिभोलुसन नेपालले ऐतिहासिक कदम चालेको छ । कुटनीतिक पहलका लागि सह–संयोजक अर्जुन शाही र प्रवक्ता टंक धामीको संयुक्त नेतृत्वमा भारतसँग उच्चस्तरीय वार्ता टोली गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
टोलीले दुईवटा प्रमुख मुद्दा भारतसँग उठाउने जनाइएको छ । जसमा लिपुलेख, लिम्पियाधुरा र कालापानी क्षेत्रसम्बन्धी दीर्घकालीन सीमा विवादलाई अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार कूटनीतिक वार्ताबाट समाधान गर्ने रहेको उल्लेख छ ।
सन् १९५० मा हस्ताक्षर भएको नेपाल–भारत शान्ति तथा मित्रता सन्धिको व्यापक पुनरावलोकन गरी नेपाललाई स्वतन्त्र, समान र सम्मानित साझेदारका रूपमा पुनःपरिभाषित गर्ने लगायतका पहल रहेका छन् । यो पहल कुनै दल वा संगठनको मात्र नभइ सम्पूर्ण नेपाली जनताको साझा आवाज भएको अर्जुन शाहीले बताए । उनका अनुसार भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै सीमा विवाद र सन्धि पुनरावलोकनमा दिगो, न्यायोचित र भविष्यमुखी समाधान खोजिने छ ।
टोलीमा कूटनीति, अन्तर्राष्ट्रिय कानुन, इतिहास र सुरक्षा क्षेत्रमा दक्ष विज्ञहरूलाई समेत समावेश गरिने तयारी रहेको जनाइएको छ । शाहीका अनुसार, वार्ता तथ्य–प्रमाण, ऐतिहासिक अभिलेख र परस्पर हितका आधारमा अघि बढाइनेछ, जसले नेपाल–भारत सम्बन्धलाई दीर्घकालीन स्थायित्व र विश्वासको दिशामा लैजाने छ । भारतले लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण र रणनीतिक गतिविधि सञ्चालन गरेपछि नेपाल-भारतबीचको सीमा विवाद झन् संवेदनशील बनेको छ ।
नेपालले लिम्पियाधुरासहितको नयाँ नक्शा संसद्मार्फत् पारित गरी आफ्नो आधिकारिक दाबीलाई प्रष्ट गरेको भए पनि, व्यावहारिक समाधानमा पुग्न सकेको छैन । त्यस्तै, १९५० को सन्धि लामो समयदेखि असमान र असन्तुलित सम्बन्धको प्रतीकका रूपमा आलोचित हुँदै आएको छ । यसलाई पुनरावलोकन नगरी नेपालको सार्वभौमिकता र समान अधिकार सुनिश्चित गर्न नसकिने जेन जी रिभोलुसन नेपालको तर्क छ ।
कुनै पक्षलाई कमजोर बनाउने नभइ दुवै मुलुकबीच समानता, आपसी सम्मान र दीर्घकालीन सहकार्यको आधार निर्माण गर्ने उद्देश्य रहेको प्रवक्ता टंक धामीको भनाइ छ । नयाँ पुस्ताको अगुवाइमा अघि बढेको यो कूटनीतिक कदमले नेपाललाई आफ्ना अधिकार र हित सुरक्षित गर्दै भारतसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलन र परस्पर विश्वासमा आधारित बनाउन सक्ने अपेक्षा गरिएको धामीले बताए ।
