काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकबाट कारबाही तथा सजाय पाएका वाणिज्य बैंक तथा वित्तीय संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) र सञ्चालकहरूविरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा उजुरी दर्ता भएको छ।
उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाअनुसार अयोग्य ठहरिएका सिईओ तथा संचालकहरूलाई पदमा निरन्तरता दिइएको भन्दै कानुनी व्यवस्था कार्यान्वयन गराउन र राष्ट्र बैंकको भूमिकामाथि छानबिन गर्न माग गरिएको छ।
उजुरीमा सर्वोच्च अदालतले अधिवक्ता मधुकुमारले हालेको नेपाल राष्ट्र बैंकसमेत विरुद्ध भएको रिट नं. ०८०-WO-१५२५ मा २०८१ मंसिर १९ गते गरेको फैसलाको कार्यान्वयन नभएको विषय उठाइएको छ।
उक्त फैसलामा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १००(२) बमोजिम कारबाही तथा सजाय पाएका व्यक्तिका हकमा बैंक तथा वित्तीय संस्थासम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा १८(१)(ङ) अनुसार सञ्चालक पदमा रहन अयोग्यता सिर्जना हुने कानुनी व्याख्या गरिएको उजुरीमा उल्लेख छ।
त्यस्तै, ऐनको दफा २९(५)(घ) बमोजिम प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको हकमा समेत अयोग्यतासम्बन्धी व्यवस्था आकर्षित हुने दाबी गरिएको छ।
उजुरीकर्ताका अनुसार सर्वोच्च अदालतले फैसलाको प्रकरण ६ मा सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई कानुनी व्यवस्था पालना गर्न पत्राचार गर्ने तथा त्यसको प्रभावकारी अनुगमन गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। तर, फैसला कार्यान्वयनका लागि राष्ट्र बैंकले आवस्यक कदम नचालेको र यस विषयमा स्पष्टता नदेखिएको भन्दै नियामकीय निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाइएको छ।
उजुरीमा राष्ट्र बैंकबाट कारबाही तथा सजाय पाएका बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक र प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको विवरण संकलन गरी प्रचलित कानुनअनुसार उनीहरूको पदगत योग्यता परीक्षण गर्न माग गरिएको छ। साथै, सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि राष्ट्र बैंकले गरेका कामकारबाहीको छानबिन गरी आदेश कार्यान्वयन नभएको पाइएमा जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता निर्धारण गर्न पनि माग गरिएको छ
त्यसैगरी, बैंक तथा वित्तीय संस्थाका उच्च पदस्थ पदाधिकारीहरूले आफ्नो पद जोगाउन नियामक निकायमाथि अनुचित दबाब, प्रभाव वा हस्तक्षेप गरेको हुन सक्ने आशंकासमेत उजुरीमा उठाइएको छ। यस विषयमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कुनै व्यक्ति वा संस्थाको आर्थिक तथा राजनीतिक पहुँचका आधारमा न्यायिक आदेशको कार्यान्वयन प्रभावित हुन नदिन सरकारसँग आग्रह गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्नु राज्यको कानुनी दायित्व भएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई कुनै व्यक्ति वा संस्थाको इच्छा, प्रभाव वा दबाबमा निष्प्रभावी बनाउन नहुने उजुरीमा उल्लेख छ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमक्ष दर्ता गरिएको उजुरीमा सर्वोच्च अदालतको आदेश तत्काल कार्यान्वयन गराउन राष्ट्र बैंकलाई निर्देशन दिन, अयोग्यतासम्बन्धी कानुनी व्यवस्था लागू गर्न, राष्ट्र बैंकको भूमिकाबारे छानबिन गर्न, जिम्मेवार पदाधिकारीको जवाफदेहिता निर्धारण गर्न र उजुरीमाथि भएको कारबाहीको प्रगति जानकारी गराउनसमेत माग गरिएको छ।
