काठमाण्डौ – सरकारले जेनजी प्रदर्शनका क्रममा क्षति पुगेका व्यवसायीको पुनरुत्थानका लागि प्रारम्भिक आर्थिक प्याकेज घोषणा गरेको छ । हिजो बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अर्थमन्त्रालय, राष्ट्र बैंक र बिमा प्राधिकरणको संयुक्त कार्यदलको सिफारिसको आधारमा क्षति बेहोरेका व्यवसायिलाई राहत घोषणा गरेको हो । जेनजी आन्दोलनका क्रममा सिर्जना भएको असामान्य परिस्थितिबाट प्रभावित उद्योग, व्यापारिक प्रतिष्ठान तत्काल सञ्चालन गर्न राहतका कार्यक्रम शुरु गर्ने निर्णय भएको अर्थमन्त्री रामेश्वर खनालले जानकारी दिनुभयो ।
सरकारले आन्दोलनका क्रममा क्षति पुगेका संरचनाको पुनर्निर्माण गर्न आयात गर्ने सामानका भन्सारमा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय गरेको छ । त्यस्तै बिमा दाबीको आधारमा अग्रिम दाबी भुक्तानी गर्ने गरी बिमा प्राधिकरणले व्यवस्था मिलाउने निर्णय भएको छ । प्रभावित उद्योगी व्यवसायीले तिर्नुपर्ने ऋणको म्याद सार्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले मिलाउनेछ । यस्तै प्रभावित उद्योग व्यवसायमा आवद्ध कर्मचारीको रोजगारी सुनिश्चितता गर्न कर्जा लिएर भुक्तानी गर्न सक्नेलाई सहुलीयत कर्जा, भुक्तानी गर्न नसक्नेलाई पुनर्निर्माण कोषबाट दिन सकिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो ।
यसैबीच ३ करोड रुपैयाँभन्दा कम विनियोजन भएका टुक्रे आयोजना रोक्ने निर्णय पनि मन्त्रिपरिषद बैठकले गरेको छ । खर्च कटौती गर्न ३ करोड रूपैयाँभन्दा कमका टुक्रे आयोजना, ३ करोडभन्दा माथिका तर आयोजना बैंकमा प्रविष्ट नभएका तथा राजनीतिक दबाबमा राखिएका आयोजना रोक्का राख्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको हो ।
यी आयोजनामा चालु खर्चसहित १ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ बराबर रकम बच्न सक्ने देखिएको अर्थमन्त्री खनालले जानकारी दिनुभयो । यसबाट कम्तिमा निर्माण व्यवसायको समस्या समाधान हुने, अनावश्यक आयोजना कटौती पनि हुने, त्यसबाट बचेको पैसा राष्ट्रिय गौरव र ठूला आयोजनाको काम द्रूत गतिमा अगाडि बढाउन रकम उपयोग गरिने उहाँको भनाइ छ । सरकारले पुनर्निर्माण कोष खडा गर्ने निर्णय समेत गरेको छ । जसमा नेपालभित्र र बाहिरबाट पनि रकम योगदान गर्न सकिने भएको छ ।
