संविधान संशोधनदेखि प्रदेशका अधिकारसम्म साझा एजेन्डा बनाउँदै सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री, विराटनगरमा सम्मेलन

प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउन साझा धारणा बनाइने, संघीय सरकारसँग नियमित संवाद र सहकार्यलाई संस्थागत गर्ने तयारी
विराटनगर । संघीय शासन प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका कानुनी तथा व्यावहारिक अवरोध हटाउने र संविधान संशोधनलगायतका विषयमा साझा धारणा निर्माण गर्ने उद्देश्यले सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री विराटनगरमा भेला हुने भएका छन्। कोशी प्रदेश सरकारको आयोजनामा असोज २७ र २८ गते विराटनगरस्थित बिग होटलमा अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना हुन लागेको हो।
सम्मेलनमा सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री सहभागी भई प्रदेश सरकारका साझा समस्या, अधिकारको प्रयोग, संघीय सरकारसँगको समन्वय तथा संघीयता कार्यान्वयनका चुनौतीबारे विस्तृत छलफल गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। सम्मेलनलाई प्रदेश सरकारका साझा सरोकारलाई एकीकृत रूपमा उठाउने, संघीय सरकारको ध्यानाकर्षण गराउने र संघीय शासन प्रणालीलाई परिणाममुखी बनाउने महत्त्वपूर्ण अवसरका रूपमा हेरिएको छ।
कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले आइतबार विराटनगरमा पत्रकार सम्मेलन गरी सम्मेलनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको जानकारी दिएका छन्। उनका अनुसार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारहरूले भोगिरहेका साझा समस्या पहिचान गरी तिनको समाधानका लागि आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा संवैधानिक सुधारका विषयमा साझा एजेन्डा तय गरिनेछ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले प्रदेशका अधिकार संविधानमा व्यवस्था भए पनि तिनको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा विभिन्न अवरोध देखिएको उल्लेख गर्दै ती समस्या समाधानका लागि प्रदेश सरकारहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याए। प्रदेशहरूबीच साझा धारणा निर्माण गरी संघीय सरकारलाई आवश्यक कदम चाल्न आग्रह गर्ने र प्रदेशको अधिकार कार्यान्वयनलाई प्राथमिकतामा राख्ने गरी सम्मेलनको कार्यसूची तयार गरिएको उनले बताए।
संविधान संशोधन र प्रदेशका अधिकार मुख्य प्राथमिकतामा
सम्मेलनको प्रमुख उद्देश्य प्रदेश सरकारका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका बाधा पहिचान गर्नु र तिनको समाधानका लागि साझा पहल अघि बढाउनु हो। संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका लागि व्यवस्था गरेका अधिकार तथा जिम्मेवारी व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्दा देखिएका समस्या सम्मेलनमा उठाइनेछन्।
प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, संघीय सरकारसँगको कार्यगत सम्बन्ध, कानुनी अस्पष्टता तथा नीतिगत जटिलताका विषयमा छलफल गरी आवश्यक सुधारका लागि साझा धारणा बनाउने तयारी गरिएको छ। संविधान संशोधनलगायतका विषयमा प्रदेशहरूको साझा दृष्टिकोण तयार पारेर संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्ने विषयलाई समेत प्राथमिकतामा राखिएको छ।
मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेशका अधिकार प्रभावकारी रूपमा प्रयोग गर्न आवश्यक कानुनी तथा संरचनागत व्यवस्था सुनिश्चित हुनुपर्छ। संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रदेश सरकारहरूले आ–आफ्ना अनुभव र सुझाव साझा गर्दै साझा निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनको भनाइ छ।
सम्मेलनबाट तय हुने एजेन्डाले प्रदेश सरकारका अधिकारलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न आवश्यक वातावरण निर्माण गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। यद्यपि, सम्मेलनले तय गर्ने साझा धारणा र प्रस्ताव कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारको भूमिका तथा प्रदेश सरकारहरूको निरन्तर पहल महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
संघीय सरकारसँग नियमित संवादको प्रस्ताव
सम्मेलनमा प्रदेश सरकारहरूबीचको आपसी समन्वय र सहकार्यलाई नियमित तथा संस्थागत बनाउने विषय पनि प्रमुख एजेन्डाका रूपमा अघि सारिने भएको छ। प्रदेशका समस्या समाधानका लागि मुख्यमन्त्रीहरूबीच नियमित छलफल हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउँदै वर्षमा दुई पटक मुख्यमन्त्रीहरूबीच भेटघाट तथा छलफल गर्ने र वर्षमा एक पटक अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलन आयोजना गर्ने प्रस्ताव अघि बढाइने मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए।
उनका अनुसार विगतमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका बेला प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्रीहरूसँग भेटघाट तथा छलफल बाक्लो हुने गरेको थियो। तर, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले संघीय सरकारको नेतृत्व गरेपछि प्रदेश सरकारहरूसँगको भेटघाट र छलफल पातलिएको उनको भनाइ छ।
संघीय शासन प्रणालीमा संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीच नियमित संवाद, समन्वय तथा सहकार्य अपरिहार्य हुने उल्लेख गर्दै कार्कीले प्रदेशका समस्या समाधानका लागि अन्तरसरकारी सम्बन्धलाई थप प्रभावकारी बनाउनुपर्ने बताए।
संघीय सरकारसँगको सम्बन्ध केवल औपचारिक भेटघाटमा सीमित नभई नीति निर्माण, बजेट व्यवस्थापन, विकास आयोजना सञ्चालन र अधिकार कार्यान्वयनसम्म विस्तार हुनुपर्ने प्रदेश सरकारहरूको अपेक्षा छ। नियमित छलफलको व्यवस्था भए प्रदेशहरूले भोगिरहेका समस्या समयमै पहिचान गर्न, समाधानका उपाय खोज्न र निर्णय कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ।
वित्तीय संघीयतादेखि विकास आयोजनासम्म छलफल
सम्मेलनमा प्रदेशका अधिकारको प्रभावकारी प्रयोगसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार तथा जिम्मेवारीको स्पष्टता, कानुनी तथा नीतिगत सुधार, वित्तीय संघीयता र विकास आयोजनाको कार्यान्वयनका विषयमा विस्तृत छलफल हुने कार्यक्रम छ।
वित्तीय संघीयतालाई प्रभावकारी बनाउने, प्रदेश सरकारको वित्तीय क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग सुनिश्चित गर्ने तथा विकास आयोजनाको कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने विषयलाई पनि छलफलमा समेटिनेछ।
त्यसैगरी प्रदेशहरूबीच साझा हितका आयोजना सञ्चालन, पूर्वाधार विकास, लगानी सहजीकरण, प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र विपद् व्यवस्थापनमा सहकार्यका सम्भावनाबारे छलफल गरिनेछ। प्रदेशहरूबीच अनुभव आदानप्रदान र साझा प्राथमिकताका आधारमा योजना अघि बढाउँदा विकास निर्माणलाई प्रभावकारी बनाउन सकिने अपेक्षा गरिएको छ।
संघीयता कार्यान्वयनका क्रममा विभिन्न तहका सरकारबीच अधिकार, जिम्मेवारी र स्रोतको बाँडफाँटलाई लिएर देखिने अस्पष्टता हटाउनु पनि सम्मेलनको महत्त्वपूर्ण पक्ष हुनेछ। प्रदेश सरकारहरूले आफ्नो जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्न आवश्यक कानुनी आधार, स्रोतसाधन र प्रशासनिक संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने विषयमा साझा दृष्टिकोण बनाउने तयारी छ।
साझा प्रतिबद्धतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने लक्ष्य
सम्मेलनमा प्रस्तुत हुने साझा कार्यसूची, प्रस्तावित कार्ययोजना र प्रतिबद्धतामार्फत प्रदेश सरकारहरूबीचको सहकार्यलाई नियमित, व्यवस्थित र परिणाममुखी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ।
सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई औपचारिक प्रतिबद्धताका रूपमा अघि बढाउने, त्यसको कार्यान्वयनमा आवश्यक समन्वय गर्ने तथा प्रगतिको अनुगमन गर्ने विषयमा पनि छलफल हुनेछ। प्रदेशहरूबीचको सहकार्यलाई व्यक्तिगत पहलमा मात्र सीमित नराखी संस्थागत प्रणालीका रूपमा विकास गर्नुपर्ने आवश्यकता सम्मेलनले उठाउने अपेक्षा गरिएको छ।
प्रदेशहरूबीच साझा समस्या भए पनि तिनको समाधानका लागि एकीकृत पहल पर्याप्त हुन नसकेको अवस्थामा मुख्यमन्त्री सम्मेलनले साझा प्राथमिकता निर्धारण गर्न सहयोग पुर्‍याउने विश्वास गरिएको छ। सम्मेलनबाट तयार हुने प्रस्ताव संघीय सरकारसमक्ष प्रस्तुत गर्नुका साथै त्यसको कार्यान्वयनका लागि निरन्तर संवाद र सहकार्य आवश्यक हुनेछ।
कोशी प्रदेश सरकारले सातै प्रदेशको सक्रिय सहभागितामा सम्मेलनलाई उपलब्धिमूलक बनाउने लक्ष्य राखेको छ। संघीयताको सुदृढीकरण, सुशासन, दिगो विकास, आर्थिक समृद्धि र नागरिकको जीवनस्तर सुधारका साझा उद्देश्य हासिल गर्न प्रदेश सरकारहरूबीच सहकार्य बढाउने प्रतिबद्धता पनि प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
पूर्वमुख्यमन्त्रीको सुविधाबारे एजेन्डा छैन
यसैबीच, संघीय शासन प्रणाली भएका अन्य देशमा पूर्वमुख्यमन्त्रीहरूले पाउने सुविधासम्बन्धी व्यवस्था नेपालमा कहिलेदेखि लागू हुने भन्ने प्रश्नमा मुख्यमन्त्री कार्कीले व्यक्तिगत सुविधा बढाउने विषय सम्मेलनको एजेन्डा नरहेको स्पष्ट पारे।
उनले सम्मेलन प्रदेश सरकारका साझा समस्या, अधिकार कार्यान्वयन र संघीयता सुदृढीकरणका विषयमा केन्द्रित हुने बताए। व्यक्तिगत सुविधा वा स्वार्थभन्दा प्रदेश सरकारहरूले सामना गरिरहेका संरचनागत तथा नीतिगत समस्याको समाधान खोज्नु सम्मेलनको प्राथमिकता रहेको उनको भनाइ छ।
यसले सम्मेलनलाई पदाधिकारीका व्यक्तिगत सुविधाभन्दा प्रदेशको अधिकार, अन्तरसरकारी सम्बन्ध र संघीय शासन प्रणालीको प्रभावकारितामा केन्द्रित गर्ने संकेत गरेको छ।
कार्यसूची तयारी पूरा
प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष एवं सम्मेलनको कार्यसूची तयारी समितिका संयोजक तारानाथ निरौलाले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा सम्मेलनका उद्देश्य, छलफलका विषय तथा अपेक्षित उपलब्धिबारे जानकारी दिइएको छ।
विज्ञप्तिअनुसार सम्मेलनमा प्रदेश सरकारका साझा सरोकार पहिचान गर्ने, संघीयता कार्यान्वयनमा देखिएका समस्या समाधानका उपाय खोज्ने तथा प्रदेशहरूबीचको समन्वय र साझेदारीलाई संस्थागत बनाउने विषयमा छलफल हुनेछ।
सम्मेलनमा हुने छलफलबाट प्रदेश सरकारहरूका साझा प्राथमिकता निर्धारण हुनुका साथै संघीय सरकारसँगको सम्बन्धलाई थप व्यवस्थित बनाउन सहयोग पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ। प्रदेश सरकारहरूबीचको सहकार्यलाई निरन्तरता दिने संयन्त्र विकास गर्न सके सम्मेलनबाट प्राप्त निष्कर्षलाई व्यवहारमा कार्यान्वयन गर्न सहज हुने देखिन्छ।
सम्मेलनको उपलब्धि कार्यान्वयनमा निर्भर
विराटनगरमा हुन लागेको अन्तरप्रदेश मुख्यमन्त्री सम्मेलनले प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयन, संविधान संशोधनका विषयमा साझा धारणा निर्माण तथा संघीय सरकारसँगको समन्वयलाई नयाँ दिशा दिने अपेक्षा गरिएको छ। तर सम्मेलनको वास्तविक उपलब्धि छलफलमा उठाइएका विषय र पारित हुने प्रस्तावको संख्यामा मात्र नभई तिनको कार्यान्वयनमा निर्भर रहनेछ।
प्रदेश सरकारहरूले साझा एजेन्डा तय गरेपछि त्यसलाई संघीय सरकारसमक्ष प्रभावकारी रूपमा प्रस्तुत गर्ने, आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी सुधारका लागि पहल गर्ने र प्रतिबद्धताअनुसार निरन्तर काम गर्ने चुनौती पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुनेछ।
संघीयताको मर्मअनुसार तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र सहअस्तित्व कायम हुन सके मात्र नागरिकले त्यसको प्रत्यक्ष लाभ प्राप्त गर्न सक्छन्। त्यसैले विराटनगर सम्मेलनबाट प्रदेशका अधिकार कार्यान्वयनमा देखिएका अवरोध हटाउने ठोस कार्ययोजना, नियमित संवादको संस्थागत व्यवस्था र कार्यान्वयनयोग्य साझा प्रतिबद्धता निर्माण हुन्छ कि हुँदैन भन्ने विषयलाई महत्त्वका साथ हेरिएको छ।