विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले पशुजन्य उत्पादनको गुणस्तर सुधार, पशु स्वास्थ्य सुरक्षा र निर्यात प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले प्रदेशभरका १२ लाखभन्दा बढी गाई र भैंसीलाई खोरेतविरुद्धको खोप लगाउने अभियान आजबाट सुरु हुँदैछ ।
असोज १६ गते (शुक्रबार)देखि प्रदेशका सबै १४ वटै जिल्लामा एकैसाथ यो खोप अभियान सञ्चालन हुनेछ ।
कोशी प्रदेश पशुपन्छी तथा मत्स्य निर्देशनालयका निर्देशक डा.सुशिल अधिकारीका अनुसार, प्रदेशमा रहेका कुल १७ लाखभन्दा बढी गाईवस्तुमध्ये पहिलो चरणमा १२ लाख ३५ हजार गाई र भैंसीलाई लक्षित गरी खोप लगाउन लागिएको हो । यसले पशुहरूमा लाग्ने संक्रामक खोरेत रोगलाई नियन्त्रण गर्ने उद्देश्य राखिएको अधिकारीले जानकारी दिए । कोशी प्रदेशमा करिब १७ लाख गाईभैंसी रहेको तथ्यांक छ ।
खोरेत रोगका कारण नेपालका पशुजन्य उत्पादनहरू अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्न समस्या भइरहेको अवस्थामा खोप अभियानले भविष्यमा पशुजन्य उत्पादन निर्यातको वातावरण तयार पार्न सहयोगी हुने भएकोले कोशी प्रदेश सरकारले प्राथमिकताका साथ यसु कार्यक्रमलाई पछिल्लो ३ वर्षदेखि अगाडि बढाइरहेको छ ।
विशेषगरी कोशी प्रदेशबाट निर्यात हुँदै आएको छुर्पी, घिउ र नौनी जस्ता उत्पादनहरूलाई अझ सुरक्षित र गुणस्तरीय बनाएर वैदेशिक निर्यात बढाउन यो अभियान महत्त्वपूर्ण हुने निश्कर्षसकित कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएको हो ।
कोशी प्रदेशबाट युरोप र अमेरिकामा ठूलो परिमाणमा छुर्पी निर्यात हुने गरेको छ भने विराटनगरको सूर्योदया मिल्क एण्ड बेभरेज प्रा.लि.ले नौनी घिउ जापान निर्यात गरिरहेको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८२–८३ मा डेरीले ४ हजार किलो नौनी घिउ निर्यात गरेको थियो । तर खोरेत रोगको संक्रमण देखिएमा विदेशमा दुग्धजन्य वस्तु निर्यात गर्न कठिनाइ हुने भएकोले पछिल्लो तीन वर्षदेखि कोशी प्रदेशको इलाम, पाँचथर आदि जिल्लामा खोरेतविरुद्ध खोप लगाई रोग उन्मुलन गर्ने अभियानलाई निरन्तरता दिएको हो । यसअघि इलाम, पाँचथर आदि जिल्लामा पाइलटिङको रुपमा सञ्चालन भइरहेको कार्यक्रम यस वर्षबाट भने १४ वटै जिल्लामा विस्तार गरिएको हो ।
पशुहरू निरोगी भएमा उत्पादन बढ्ने र अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार निर्यात सहज हुने विश्वास लिइएको छ । प्रदेश सरकारले घिउ निर्यातमा प्रति किलो १२० रुपैयाँ अनुदान समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ ।
नेपालका सात प्रदेशमध्ये कोशी प्रदेशमा मात्र पशुहरुलाई खोरेतविरुद्धको नियमित रुपमा खोप लगाइने गरेको छ । अन्य प्रदेशमा यस ढंगबाट अभियान सुरु नभएको डा. अधिकारीले जानकारी दिए । यस कार्यक्रमका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग लागत साझेदारी गर्दै आएको छ । संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराउँछ भने प्रदेश सरकारले खोपकर्ताको पारिश्रमिक, सिरिन्ज र अन्य प्राविधिक सामग्री तथा कर्मचारीहरुको भत्ता आदि खर्चको व्यवस्थापन गरेको निर्देशक अधिकारीले बताए ।
खोप अभियानको सबै विवरण किसानको नाम र पशुको संख्यासहित सोही दिन अनलाइनमा प्रविष्ट गर्ने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसले गर्दा खोपको प्रभावकारिता र पहुँचबारे वास्तविक तथ्याङ्क प्राप्त गर्न सहज भएको छ ।
खोप व्यवस्थापन र आगामी योजना खोप अभियानका लागि संघीय सरकारले खोप उपलब्ध गराएको छ भने असोज १६ देखि सुरु हुने यो अभियान एक महिनासम्म चल्नेछ । खोरेत बाहेक, प्रदेश सरकारले बाख्राका लागि पिपिआर, सुँगुर–बङ्गुरका लागि सिएसएफ र आवश्यकता अनुसार लम्पी स्किन विरुद्धको खोप पनि सञ्चालन गरिरहेको छ ।
