काठमाडौँ। सरकारले विद्युतीय राहदानी (ई-पासपोर्ट) आपूर्तिकर्ता जर्मन कम्पनीहरूलाई सम्झौता अनुसारको रकम भुक्तानी नगरेपछि पासपोर्ट वितरण प्रणालीको सर्भरमा समस्या आई देशभर बायोमेट्रिक सङ्कलन कार्य ठप्प भएको छ। त्रिपुरेश्वरस्थित राहदानी विभागमा बिहीबार सेवा लिन पुगेका सयौँ सेवाग्राहीहरू सर्भर डाउन भई जैविक विवरण प्रविष्टि हुन नसकेपछि रित्तो हात फर्कन बाध्य भएका छन्।
६४ लाख थान ई-पासपोर्ट आपूर्ति, वैयक्तिकरण (पर्सनलाइजेसन) तथा प्रणाली व्यवस्थापनका लागि जर्मन कम्पनीहरू भेरिडोस र म्युहलबाउरसँग ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो। तर, विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा विचाराधीन रहेको र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले अन्तिम किनारा नलागुन्जेल भुक्तानी नगर्न निर्देशन दिएको कारण देखाउँदै राष्ट्र बैंकले प्रतीतपत्र (एलसी) खोल्न अस्वीकार गरेको छ। भेरिडोसको करिब ४० करोड र म्युहलबाउरको करिब ८२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी रोकिएपछि कम्पनीहरूले सर्भर मर्मतसम्भार नगरेका हुन्। सर्वोच्च अदालतले ठेक्का प्रक्रिया वैधानिक ठहर गरिसकेकाले भुक्तानी रोक्न नहुने तर्क जर्मन प्रतिनिधिहरूले भर्चुअल छलफलमा राखेका छन्।
विभागसँग हाल प्रणालीमा मौज्दात रहेको ३ लाख थान पासपोर्टमध्ये अधिकांश प्रयोग भइसकेकाले नयाँ खेप नआए आगामी दुई महिनाभित्रै देशभर पासपोर्टको हाहाकार हुने जोखिम बढेको छ। राहदानी विभागका अधिकारीहरूले भने इन्टरनेटमा प्राविधिक समस्या आएकाले बायोमेट्रिक लिन नसकिएको र मर्मतको काम भइरहेको दाबी गरेका छन्।
