भारतको जिएसटी दर घट्दा नेपाली बजारमा असर: उद्योगी व्यवसायी चिन्तित

भारत सरकारले वस्तु तथा सेवा कर (जिएसटी) को दरमा व्यापक हेरफेर गरेपछि त्यसको प्रत्यक्ष असर खुला सिमाना भएको नेपालमा पर्न सक्ने भन्दै विराटनगरका उद्योगी व्यवसायीहरुले गहिरो चिन्ता व्यक्त गरेका छन्। उनीहरूको दाबी अनुसार भारतको नयाँ कर संरचनाले नेपाली उत्पादन अझै महँगो बनाउनेछ भने भारतीय वस्तुहरू सस्तो हुने भएकाले घरेलु उद्योग थप संकटमा पर्नेछ।

भारतको ५६ औं जिएसटी परिषद् बैठकले अत्यावश्यक वस्तुहरूलाई सस्तो बनाउने उद्देश्यसहित कर स्ल्याब घटाउने निर्णय गरेको छ। आगामी सेप्टेम्बर २२ देखि लागु हुने यस नयाँ प्रणालीअनुसार भारतमा हाल रहेका ५, १२, १८ र २८ प्रतिशतका चार स्ल्याबमध्ये पाँच र १२ प्रतिशत मात्रै कायम राख्ने प्रस्ताव गरिएको छ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष अनुपम राठीका अनुसार भारतले कर घटाउँदै गर्दा नेपालमा अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर (भीएटी) र भन्सार महसुलका कारण नेपाली वस्तुको मूल्य पहिले नै बढी छ। यस्तो अवस्थामा भारतीय बजारमा वस्तु झनै सस्तो भएपछि सीमावर्ती बजारमा चोरीपैठारीको समस्या बढ्ने र नेपाली उद्योग कमजोर हुने खतरा थपिएको उनको भनाइ छ।

टेक्स्टायलदेखि औषधिसम्म असर

राठीका अनुसार खासगरी टेक्स्टायल, स्टेशनरी, खाद्यान्न र जुताचप्पलजस्ता दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा ठूलो असर पर्न सक्नेछ। भारतले मन्जन, टेल्कम पाउडर, स्याम्पुजस्ता १७५ भन्दा बढी उपभोग्य वस्तुमा कर दर १८ प्रतिशतबाट घटाएर ५ प्रतिशतमा ल्याएको छ। यस्तै, हस्पिटालिटी र मनोरञ्जन क्षेत्रका होटल बुकिङ र सिनेमा टिकटमा पनि १२ प्रतिशतबाट ५ प्रतिशतमा झारिएको छ। औषधी र चिकित्सासम्बन्धी सामग्रीहरूमा पनि जिएसटी दर घटाइँदैछ, जसले यी वस्तुहरू पनि अब सस्तो मूल्यमा भारतबाट नेपाल भित्रिने सम्भावना बढाएको छ।

नीतिगत सुधारको माग

उद्योगी व्यवसायीहरूले यस्तो अवस्थामा नेपाल सरकारले तत्काल कर नीतिमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने माग गरेका छन्। बहुदरको कर प्रणाली लागू गरी अत्यावश्यक वस्तुमा न्यून कर, मध्यम वर्गीय वस्तुमा मध्यम कर र विलासी वस्तुमा उच्च कर लगाउनुपर्ने सुझाव मोरङ उद्योग संघले दिएको छ।

त्यस्तै, दैनिक उपभोग्य वस्तुहरूमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भन्सार महसुल घटाइनुपर्ने, घरेलु उद्योगलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन करको दरमा समायोजन गरिनुपर्ने माग गरिएको छ।

भारतको रणनीति र अमेरिकी बजार

संघका वरिष्ठ अध्यक्ष नन्दकिशोर राठीका अनुसार अमेरिकाले भारतीय वस्तुमा ५० प्रतिशत महसुल लगाउने निर्णय गरेपछि भारतले आन्तरिक खपत बढाउन यस्तो कर संरचना अपनाएको हो। भारतको आन्तरिक नीतिगत परिवर्तनले सीमावर्ती नेपाली बजारमा समेत प्रभाव पार्ने निश्चित रहेको उनको भनाइ छ।

राठीका अनुसार भारतले सुर्ती, पानमसला र महँगा गाडीहरूमा भने उपकर (सेस) सहित जिएसटी दर ४० प्रतिशतसम्म पुर्‍याएको छ। तर अधिकांश उपभोग्य वस्तुमा कर दर घटाउँदा नेपाली बजारमा अवैध रुपमा सामान भित्र्याउने प्रवृत्तिमा वृद्धि हुन सक्ने आँकलन गरिएको छ।

नेपाल सरकारले तत्काल गम्भीर ध्यान नदिएमा नेपाली उद्योग र व्यापार क्षेत्रलाई गम्भीर असर पर्ने उद्योगी व्यवसायीको चेतावनी छ।