काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँग जोडिएको कर छुट प्रकरणमा दायर भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष अदालतले सम्बन्धित साक्षीहरूको बकपत्र लिन र विषयसँग सम्बन्धित सरकारी निर्णय फाइलहरू झिकाउन आदेश दिएको छ।
विशेष अदालतका न्यायाधीशत्रय नारायणप्रसाद पौडेल, हेमन्त रावल र डिल्लीरत्न श्रेष्ठले नेपाल सरकार विरुद्ध ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीसमेत भएको भ्रष्टाचार (हिनामिना) मुद्दामा यस्तो आदेश जारी गरेका हुन्।
आदेशमाअनुसार प्रतिवादीका तर्फबाट साक्षी राखिएको नदेखिएपछि अदालतले आरोप पत्रमा उल्लेख भएका साक्षीहरू ठोकप्रसाद सिवाकोटी, सुरेस प्रधान, कृष्णराज पन्थ र राजेन्द्र प्रसाद अधिकारीलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमार्फत भौतिक रूपमा वा भिडियो कन्फरेन्सको माध्यमबाट उपस्थित गराई बकपत्र लिनका लागि विशेष सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौंलाई निर्देशन दिएको छ।
यसैगरी पोखरा विमानस्थल निर्माणका लागि चाइना एक्जिम बैंकसँग भएको सम्झौता अन्तर्गत दिइएको कर छुटको विषयमा अन्तिम निर्णयमा पुग्न अदालतले दुई वटा महत्वपूर्ण फाइल झिकाउने आदेश पनि दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयले मिति २०७२ साल फागुन ४ गते मन्त्रिपरिषद्समक्ष पेस गर्न सिफारिस गरेको टिप्पणी सहितको निर्णय फाइल र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले चाइना एक्जिम बैंकलाई मिति २०७२ साल फागुन २८ गते दिएको राय सम्बन्धी निर्णय फाइल अर्थ मन्त्रालय तथा कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयबाट झिकाउनू भनी अदालतले स्पष्ट निर्देशन दिएको छ।
यी दुवै दस्तावेज अध्ययन गरेपछि मात्र अदालतले कर छुट प्रदान गर्ने निर्णय प्रक्रियामा कुनै हिनामिना भए वा नभएको यकिन गर्ने देखिन्छ। अदालतले तोकिएका सबै कार्य नियमानुसार सम्पन्न गरी पेस गर्न सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशन दिएको छ। जसले यस मुद्दाको सुनुवाइलाई थप प्रमाणमा आधारित र पारदर्शी बनाउने अपेक्षा गरिएको छ।
