काठमाडौँ। युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्री रामजी यादवले सरकार घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण गर्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका छन्। सिंहदरबारमा मंगलवार बसेको प्रतिनिधि सभाको उद्योग तथा वाणिज्य र श्रम तथा उपभोक्ता हित समितिको बैठकमा मन्त्री यादवले यस्तो बताएका हुन्। मन्त्री यादवले घरेलु श्रमलाई नियमन र औपचारिकरण नेपाल दक्षिण एसियामै पहिलो देश बन्ने दिशामा अघि बढिरहेको बताएका हुन्।
मन्त्री यादका अनुसार घरेलु श्रमलाई औपचारिक बनाउने एउटा पक्षको मात्र कुरा सुन्नुभन्दा सर्वपक्षीय छलफल आवश्यक रहेको पनि बताएका छन्। सरकारले प्रत्येक घरमा पुगेर श्रमिकको अवस्था अनुगमन गर्न सक्ने संयन्त्र नहुँदा यस क्षेत्रलाई औपचारिक बनाउने प्रक्रियामा थप गृहकार्य आवश्यक रहेको यादवले बताए।
फरक प्रसंगमा मन्त्री यादवले श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक तत्काल पुनरावलोकन गर्न नसकिने बताएका छन्। श्रम ऐन, २०७४ अनुसार न्यूनतम पारिश्रमिक प्रत्येक दुई वर्षमा एक पटक निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था रहेको भन्दै उहाँले आगामी वैशाखदेखि असारभित्र नयाँ पारिश्रमिक निर्धारणको विषयमा छलफल गर्न सकिने बताएका छन्।
त्यस्तै, यता श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका महानिर्देशक चक्रपाणि पाण्डेले आउटसोर्सिङमार्फत श्रमिक काममा लगाएको भन्दै रोजगारदाता आफ्नो कानुनी दायित्वबाट पन्छिन नमिल्ने बताएका छन्। पाण्डेका अनुसार आउटसोर्सिङबाट आएको श्रमिक भए पनि श्रमिकको सुरक्षा, पारिश्रमिक र श्रम अधिकार सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी रोजगारदाताको भएको जानकारी दिएका हुन्।
उनका अनुसार आउटसोर्सिङबाट आएका कामदारको हकमा रोजगारदाताले सबै जिम्मेवारी आउटसोर्सिङ कम्पनीलाई थोपार्ने प्रवृत्ति रहेको उनको बुझाई छ। फरक प्रसङ्गमा महानिर्देशक पाण्डेले आउटसर्सबाट काममा लगाए भन्दैमा तपाई दायित्वबाट पन्छिने होइन। तपाईँले पैसा दिए अनुसार आउसोर्सिङ कम्पनीले त्यो अनुसारको पैसा दिए छ कि छैन त्यो हेर्ने जिम्मा तपाईँको हो नि हामी त अब सबैको त सक्दैन उजुरी परेकोमा त हेर्छौ उनले भने।
