जनकपुरधाम। मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशको वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न सरकारी खर्चमा थप कडाइ गर्ने जनाएको छ। प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयले मातहतका निकायलाई परिपत्र गरी सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्न तथा बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन खर्च मापदण्ड कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिएको हो।
प्रदेशका अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउँदै फजुल खर्च पूर्ण रूपमा रोक्न सरकारले आर्थिक अनुशासनमा कडाइ गरेको हो। प्रदेशको आन्तरिक आय तथा स्रोतको अवस्था विश्लेषण गर्दै खर्च व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन रणनीतिक सुधार कार्यान्वयनमा ल्याइएको जनाउँदै उहाँले सोहीअनुसार सम्बन्धित निकायलाई परिपत्र गरिएको बताए।
परिपत्र अनुसार मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गरेका सरकारी सामान आप्नो कार्यकाल सकिएपछि आफैँ लैजान पाउने पुरानो अभ्यास अन्त्य गरिएको छ। अब जिन्सी सामान प्रयोग गर्ने पदाधिकारीले अनिवार्य रूपमा सामान बुझाएको भरपाइ वा रसिद लिनुपर्ने र पदावधि समाप्त भएपछि वा सरुवा भएमा सम्बन्धित सामान अनिवार्य रूपमा स्टोर शाखामा बुझाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए।
सरकारले कर्मचारी तथा पदाधिकारीको अनावश्यक भ्रमण नियन्त्रण गर्न पनि कडा व्यवस्था गरेको छ। प्रदेशभित्रको भ्रमणमा एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा अधिकतम १२ दिनभन्दा बढीको भ्रमण भत्ता नदिने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए। उनका अनुसार मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीहरू मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा उनीहरुको भ्रमण अवधिसम्मका लागि मात्र भत्ता पाउने स्पष्ट व्यवस्था गरिएको छ।
सवारीसाधनको जथाभावी प्रयोगलाई निरुत्साहित गर्न पनि निर्देशिकाले महत्त्वपूर्ण सुधार गरेको छ। यसअघि सवारीसाधन नपाउने कर्मचारीलाई सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था खारेज गरी अब कानुनले तोकेका सचिव तथा सो सरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारीसाधन उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ। तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारीसाधनको विवरण मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सङ्कलन गरी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गर्ने नीति लिइएको छ।
अर्थमन्त्री भट्टराईका अनुसार सार्वजनिक स्रोतसाधनको दोहोरो प्रयोग र दुरुपयोग रोक्न सवारीसाधन व्यवस्थापनलाई उच्च प्राथमिकता दिइएको छ। यसले सरकारी खर्च घटाउनुका साथै उपलब्ध स्रोतलाई प्राथमिकताका क्षेत्रमा परिचालन गर्न सहयोग पुग्ने सरकारको विश्वास छ।
विगतमा अनावश्यक रूपमा कार्यक्रम तथा बैठक आयोजना गरी ठूलो रकम खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई नियन्त्रण गरिएको छ। अब स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र भैपरी खर्च गर्न पाइने व्यवस्था गरिएको मन्त्री भट्टराईले बताए। सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी तथा नियमित बैठक होटलमा आयोजना गरी फजुल खर्च गर्ने प्रवृत्तिलाई निरुत्साहित गर्दै त्यस्ता कार्यक्रम सरकारी कार्यालयमै सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
