काठमाडौं। सर्वोच्च अदालतले एनसेलको सेयर खरिदबिक्री सम्बन्धमा सरकारद्वारा गठित उच्चस्तरीय छानबिन समितिको प्रतिवेदन तत्कालका लागि सार्वजनिक नगर्न सरकारका नाममा अन्तरिम आदेश दिएको छ। सर्वोच्चका न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको एकल इजलासले उक्त आदेश दिएको हो।
एनसेल आजियाटा लिमिटेडका तर्फबाट कम्पनी सचिव निशिका शर्माले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेकी थिइन्। उक्त प्रकरणमा सरकारसँग १५ दिनभित्र लिखित जवाफसमेत माग भएको छ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्दा कम्पनीको व्यावसायिक गोपनीयता भंग हुन सक्ने बताउँदै लगानीकर्तामा जोखिम उत्पन्न हुन सक्ने जनाएको छ।
प्रतिवेदनमा कम्पनीको लगानी सम्बन्धी विवरण, सञ्चालन विधि र कतिपय व्यापारिक गोप्य सूचनासमेत हुने भएकाले यसलाई सार्वजनिक गर्दा कम्पनी सञ्चालनमा विभिन्न कठिनाइ उत्पन्न हुन सक्ने देखियो,’ अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
सर्वोच्चले संविधानको धारा २८ ले प्रदान गरेको गोपनीयताको हक, वैयक्तिक गोपनीयतासम्बन्धी ऐन २०७५, आयकर ऐन २०५८ र सूचनाको हक सम्बन्धी ऐनका प्रावधानको उल्लंघन हुन सक्ने अवस्था पनि अन्तरिम आदेशमा उल्लेख छ।
सरकारले पूर्वमहालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा दंगालको संयोजकत्वमा एनसेलको सेयर बिक्रीबारे छानबिन गर्न समिति गठन गरेको थियो। शर्मा समितिले २०८० माघ १५ गते सरकारलाई उक्त प्रतिवेदन बुझाएको थियो। गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने निर्णय गरेको हो।
