काठमाडौँ, साउन २८ गते । धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासन गर्दा त्यसको मूल्य निर्धारणमा कम्पनीको वास्तविक मूल्यलाई आधार बनाइने भएको छ ।
नियामक धितोपत्र बोर्डले बुधबार सार्वजनिक गरेको प्राथमिक पुँजी बजार सुधार नीति, २०८३ ले धितोपत्रको मूल्यलाई वैज्ञानिक र बजारमा आधारित बनाउन कम्पनीको वास्तविक मूल्यसहित बजारको माग र अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासमा आधारित प्रणालीमा रूपान्तरण गर्ने रणनीति लिएको हो ।
यसको कार्यान्वयनमार्फत खास गरी बुक बिल्ङिङ, स्वतन्त्र मूल्याङ्कन, निष्पक्ष मूल्य निर्धारण मापदण्ड, हाइब्रिड मूल्य निर्धारण जस्ता सुधार हुने नीतिमा उल्लेख गरिएको छ । त्यस्तै नीतिले धितोपत्रको सार्वजनिक निष्कासनको सम्पूर्ण प्रक्रियालाई डिजिटलमा आधारित बनाउने लक्ष्य लिएको छ । जसको कार्यान्वयनमार्फत डिजिटल आइपिओ, कागजविहीन प्रमाणीकरण, अनलाइन ड्यु डेलिजेन्स, अनलाइन अनुगमनलगायतका काम हुने नीतिमा उल्लेख छ ।
नीतिमा दीर्घकालीन पुँजी विकासका आधार पनि तय गरिएको छ । जसका लागि उत्पादनमूलक उद्योग, पूर्वाधार, ऊर्जा, कृषि, पर्यटन, सूचना प्र्रविधि, नवप्रवर्तनलगायतका क्षेत्रमा दीर्घकालीन पुँजी परिचालनका लागि प्राथमिक पुँजी बजारलाई राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीको प्रमुख माध्यमका रूपमा विकास गर्ने उल्लेख छ । यस अन्तर्गत निजी क्षेत्रलाई पुँजी बजारमा आकर्षित गर्ने, ठुला पूर्वाधार परियोजनाका लागि पुँजी बजारको उपयोग गर्ने, उत्पादनमूलक क्षेत्रमा दीर्घकालीन लगानी प्रवर्धन गर्ने नीति बोर्डले लिएको छ । नीतिमा संस्थागत लगानीकर्ताको सहभागिता बढाउने, सार्वजनिक कम्पनीले अन्तर्राष्ट्रियस्तरको सूचना प्रवाह, जोखिमको जानकारी, वित्तीय प्रतिवेदन तथा कर्पोरेट सुशासन पालना गर्ने व्यवस्था विकासको विषय पनि समेटिएको छ ।
सार्वजनिक निष्कासन प्रक्रियामा लगानीकर्ताको हित संरक्षण, निष्पक्ष व्यवहार तथा प्रभावकारी गुनासो व्यवस्थापन सुनिश्चित गर्ने विषयलाई पनि बोर्डले सुधारको नीति अन्तर्गत राखेको छ । त्यस्तै प्राथमिक पुँजी बजारको सम्पूर्ण प्रक्रिया पनि डिजिटल पूर्वाधारमा नै आधारित बनाउने लक्ष्य बोर्डले लिएको छ । नियमन, सुपरिवेक्षण तथा विश्लेषणमा बोर्डले आधुनिक प्रविधि प्रयोग गर्ने भएको छ ।
त्यस्तै दिगो वित्त तथा हरित पुँजी बजार विकासका लागि हरित वित्त, जलवायु वित्त, दिगो बोन्डमा आधारित पुँजी परिचालन गर्ने नीति बोर्डले लिएको छ । त्यसै गरी विभिन्न प्रकृतिका नियामकीय संरचना जस्तै सेबोन, सिडिएससी, नेप्से, नेपाल राष्ट्र बैङ्क, बिमा नियामक तथा अन्य सम्बन्धित निकायबिच प्रभावकारी समन्वय गर्ने विषय पनि नीतिमा समेटिएको छ ।
