काठमाडौं। चारमहिने कार्यकालमा हेटौंडा कपडा, दुग्ध विकास संस्थान, नेपाल औषधी लिमिटेड, सिंहदरबार वैद्यखाना दौडिन थालेकोलाई उपलब्धि ठानेर सामाजिक सन्जाल पोस्टाएका प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहको सरकारले विराटनगर जुट मिल पुनः सञ्चालन गर्न अध्ययनका लागि कार्यदल गठन गरेको छ।
सरकारले उद्योग चलाउन हुने÷नहुने बहस चलिरहेका बेला कुनै समय भारत र बंगलादेशमा निर्यात हुने इतिहास बनेको विराटनगर जुटमिल सञ्चालन गर्न उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका संस्थान महाशाखा प्रमुख एवं सहसचिव रामबन्धु सुवेदीको संयोजकत्वमा सात सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको हो।
कार्यदलमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उपसचिव, अर्थ मन्त्रालयका उपसचिव र कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य छन्। उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको सरकारी उद्योग तथा संस्थान शाखाका उपसचिव सदस्यसचिव रहनेछन्। मन्त्रालयबाट दुई जना विज्ञ सदस्य मनोनीत गरिनेछ।
कार्यदलको अध्ययन तथा सिफारिसका आधारमा जुट मिल सञ्चालन गर्न आवश्यक निर्णय लिइने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले जनाएको छ। मिल पुनः सञ्चालनका सम्बन्धमा यसअघि लिइएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट गठन भएका कार्यदलले पेस गरेका प्रतिवेदन, सुझाव र सिफारिसको पनि कार्यदलले अध्ययन गर्नेछ।
मिल परिसरमा रहेका भवन, कारखाना, अन्य भौतिक संरचना, मेसिनरी तथा पार्टपुर्जाको वर्तमान अवस्थासमेत अध्ययन गरिनेछ। सम्पत्ति तथा दायित्वसम्बन्धी विषयको फरफारकका लागि आवश्यक कानुनी तथा व्यावहारिक सुझाव सरकारलाई पेस गर्ने जिम्मेवारीसमेत कार्यदललाई दिइएको छ। कार्यदलले एक महिनाभित्र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा पेस गर्नेछ।
गत सोमबारको मन्त्रिपरिषद् बैठकले कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो। कार्यदलले उद्योगको विद्यमान आर्थिक, प्राविधिक तथा कानुनी अवस्था अध्ययन गरी पुनः सञ्चालनका लागि उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने मन्त्रालयले जनाएको छ।
अध्ययन कार्यदलले लामो समयदेखि बन्द जुट मिल सञ्चालनको मोडालिटी, भौतिक सम्पत्तिको अवस्था, कानुनी प्रक्रियालगायतका विषयमा अध्ययन गर्नेछ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव वीरेन्द्रकुमार यादवले विराटनगर जुट मिलको वर्तमान अवस्था, यसअघि भएका निर्णय तथा विभिन्न निकायबाट तयार गरिएका अध्ययन प्रतिवेदनको समीक्षा गर्दै मिल पुनः सञ्चालनका लागि आवश्यक रणनीति तय गर्ने उद्देश्यले कार्यदल गठन गरिएको जानकारी बताए।
जुट मिल विसं १९९३ मा स्थापना भएको मुलुककै पहिलो उद्योग २०६६ देखि पूर्ण रूपमा बन्द छ।
